विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा चरम आर्थिक बेथिति हुने गरेको पाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि कोसी सरकारले विश्वविद्यालयलाई १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, प्राज्ञिक क्षेत्रको रूपमा परिचित विश्वविद्यालयले गर्ने आर्थिक खर्च प्रणाली भने अनियमित र कानुनविपरीत हुने गरेको छ । आर्थिक क्रियाकलापलाई चुस्त र कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सुझाव दिए पनि सुधार गर्न विश्वविद्यालय प्रशासनले चासो दिएको छैन ।  

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ जारी भइ सञ्चालनमा आएदेखि नै महालेखाले आर्थिक पारदर्शिता, विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दा अपनाइएको नीतिगत लापरबाही, खरिद प्रणाली, कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना निर्माण, पाठ्यक्रम निर्माण तथा स्वीकृति, कोष स्थापना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीजस्ता विश्वविद्यालय सञ्चालनका प्रमुख क्षेत्रहरूमा हुने गरेको बेथितिमाथि प्रश्नै प्रश्न उठाएको छ ।

विश्वविद्यालयले ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँका ल्याब सामग्री तथा मेडिकल पुस्तकहरू पटक–पटक गरी एउटै फर्मसँग सीमाभन्दा बढीको सोझै खरिद गरेको छ । एउटै निर्माण कार्य वा मालसामान पटक–पटक गरी सीमाभन्दा बढीको सोझै खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई नियन्त्रण गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ मा १० लाखसम्म रुपैयाँको लागत अनुमान भएको मालसामान वा निर्माण कार्य सोझै खरिद गर्न सकिने तर एक आर्थिक वर्षमा एकैपटक वा पटकपटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एकपटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । 

तर, एउटै फर्मबाट यसरी सोझै सामान खरिद गरेको विश्वविद्यालय प्रशासनले महालेखाको निर्देशन कार्यान्वयन अन्देखा गर्दै एउटै फर्मबाट पटकपटक गरी ६० लाख ५२ हजार रुपैयाँका आविष्कार केन्द्रको सामान पनि खरिद गरेको छ । 

विश्वविद्यालयले वार्षिक खरिद योजना नबनाई सोझै खरिद विधिको माध्यमबाट १० प्याकेजमा ४१ लाख १६ हजार रुपैयाँको त फर्निचर मात्र खरिद गरेको छ । वार्षिक खरिद योजना बनाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी तरिकाले खरिद कार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

खरिदमा मात्र होइन निर्माण भुक्तानीमा समेत विश्वविद्यालयको मनोमानी देखिन्छ । भवन निर्माणबापत एक निर्माण व्यवसायीलाई बिल पेसभन्दा एक महिना पहिलेको इन्डेक्सको दरबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेमा बिल पेस भएको अवधिकै दरले भुक्तानी गर्दा मूल्य समायोजनवापत ६ लाख २७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दियो । यो मूल्य समायोजन भुक्तानी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११९ विपरीत हो । बेस इन्डेक्सको हकमा बोलपत्र खोल्नुभन्दा एक महिना अगाडिको तथा चालु इन्डेक्सको हकमा बिल पेस गरेको अवधिभन्दा एक महिना अगाडिको सूचकांक लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

विज्ञ नियुक्त गरी ७३ लाख सोझै भुक्तानी 
पाठ्यक्रम निर्माण गर्दासमेत सोझै विज्ञ नियुक्त गरी आर्थिक अपारदर्शी कार्य गरेको छ । प्रतिविषय पाँच हजारदेखि ४५ हजार रुपैयाँसम्मको सम्झौता गराई पाठ्यक्रम निर्माणमा मात्र ७३ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको विश्वविद्यालयमा आफ्नो ऐनको २०७६ को दफा १५ मा भने ‘विश्वविद्यालयको अध्ययन अध्यापन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण हुने विषयहरूको पाठ्यक्रम निर्माण तथा स्वीकृत गर्ने’ काम प्राज्ञिक परिषदलाई तोकेको छ । 

विश्वविद्यालयले हालसम्म ४९९ विषयको पाठ्यक्रम तयार गर्न एक करोड ३३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । प्राज्ञिक परिषद्ले प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयको शैक्षिक परीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्मा पेस गर्ने व्यवस्था भए पनि परिषद्मा पेस हुँदैन । 

कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिँदै आएको विश्वविद्यालयले अन्य कर्मचारीलाई लिँदाभन्दा त्यहीँकालाई दिइने गरेको र आर्थिक भार नबढाएको रजिष्ट्रार दिलनाथ फुयाल दाबी गर्छन् । 

विश्वविद्यालय स्थापनादेखि नै चरम बेथिति सुरु भएको थियो । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा ८ ले सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा एकपटक बस्ने व्यवस्था गरेता पनि स्थापना भएको दुई वर्षमा पहिलो सभा मात्रै बस्यो ।

• नियुक्ति सवारी चालक पदमा, जिम्मेवारी लेखा फाँटको !