काठमाडौं । प्रतिनिसभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८२ पारित गरिएको छ । शनिबार (असार १४) बसेको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विधेयक बहुमतले पारित गरिएको हो ।

बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८२ उपर प्राप्त संशोधनमाथि छलफल गरिएको थियो । छलफलमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले कर नीतिमा स्थिरता कायम गरी लगानीको वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित धेरै हेरफेर नगरिएको बताए ।

करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउनेलगायत विषय आर्थिक ऐनको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

हरेक वर्ष राजस्वका दर हेरफेर गर्दा लगानीकर्तालाई समस्या पार्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत स्थिरतामा जोड दिइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

“करको नीति र दरमा अस्थिरता र अनिश्चय भयो भनेर पटक–पटक उठ्ने प्रश्न हो । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले करको अनुमान गर्न सक्ने स्थिति थिएन । यसले व्यवसाय र उद्योग क्षेत्र प्रभावित भयो,” उनले भने, “यस्तो अवस्थाले समग्र कर प्रणाली प्रभावित भयो भनेर विगतमा गुनासो सुन्दै आएकोमा त्यसलाई सच्याई आर्थिक विधेयक, २०८२ मा करको नीति र दरमा स्थिरताको सन्देश जान सकोस् भनेर आवश्यक र अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।”

उद्योगी, व्यवसायीलाई लगानीका निम्ति प्रेरित गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षेत्रको करमा छुट र सहुलियतका प्रावधान ल्याइएको उनले बताए ।

“आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सन्तुलित विकासका लागि अनुकूल हुने गरी कर प्रस्ताव गरिएको छ । मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने भएकाले यी वस्तुमा केही हेरफेर भएका छन्,” उनले भने । आर्थिक विधेयकमार्फत अग्रिम आयकरको व्यवस्था हटाइएको पनि उनले बताए ।

आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि परेका सबै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए । रासस