काठमाडौं । भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्व सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयर इन्डिया लिमिटेडलाई सञ्चालन गर्न नसकेपछि कोरोना महामारीकाल २०७८ असोजमा प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना टाटा सन्स लिमिटेडलाई सबै स्वामित्व बिक्री गर्यो ।
एयर इन्डियाको स्थापना टाटा ग्रुपका तत्कालीन अध्यक्ष डोरबोजी टाटाले सन् १९२८ मा गरेका थिए । भारत स्वतन्त्र भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले एयर इन्डियालाई राष्ट्रियकरण गरेका थिए । सरकारको स्वामित्वमा गएको केही वर्षदेखि नै एयर इन्डिया निरन्तर घाटामा चल्न थालेको थियो ।
एयर इन्डिया निरन्तर घाटामा जान थालेपछि सरकारलाई वित्तीय बोझ बढ्दै गएको थियो । सरकारले दायित्व थेग्न नसक्ने अवस्था आएपछि मोदी सरकारले अन्तिम समयमा आएर टाटा एन्ड सन्सलाई एयर इन्डियाको सबै स्वामित्व बिक्री गर्यो ।
टाटाले लिएपछि एयर इन्डिया नोक्सानमा रहेको कुरा बाहिर आएको छैन भने नयाँ विमान थपेर बजार विस्तारमा आक्रामक रुपमा लागेको छ । एयर इन्डियाले विभिन्न मोडेलका आठ सय बढी जहाज किन्न बोइङ र एयरबस कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ।
सरकारको हातबाट निजी क्षेत्रमा गएपछि एयर इन्डियाको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । यता सन् २०१४ मा नेपाली र तिब्बत एयरको लगानीमा स्थापना भएको हिमालय एयरलाइन्सको प्रगति पनि राम्रो छ । हिमालयन एयरलाइन्सको प्रगति हेर्दा निगमको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
सन् २०१६ बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको हिमालयले अहिले चारवटा जहाजमार्फत् विभिन्न गन्तव्यमा नियमित उडान गर्दै आएको छ । हवाइ सेफ्टीमा हिमालयन एयर अग्रणी रहेको छ ।
निगमले हाल अन्तर्राष्ट्रियतर्फ भारतको नयाँदिल्ली, बेङ्लोर, मुम्बई तथा हङकङ, मलेसिया, थाइल्यान्ड, जापानको नारिता, कतारको दोहा, युनाइटेड अरब इमिरेटसको दुबई र साउदी अरबको रियादमा उडान भर्दै आएको छ ।
भारतको एयर इन्डिया र हिमालयन एयरलाइन्सको लोभलाग्दो प्रगति देख्दा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको अवस्था धेरै कमजोर देखिएको छ ।
सञ्चालनमा आएको ६७ वर्षमा निगमले शाख निरन्तर गुमाइरहेको छ भने ऋण दायित्व बढेर ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट विमान खरिद गर्न लिएको ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न सकेको छैन ।
विमान अभावले आन्तरिक बजारमा निगमको उपस्थिति खस्कदै गएको छ । विज्ञहरूले निगमलाई निजीकरणको विकल्प नभएको देखाएको छ । निजीकरणका लागि यसअघि भएका पटक–पटकका प्रयास पनि असफल भएका छन् ।
नयाँ जहाज किन्न निगमले प्रक्रिया अघि बढाए पनि पुरानो ऋण चुक्ता नगरेको भन्दै सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण दिन अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
सबैभन्दा बढी घाटा बेहोर्ने वायुसेवा निगम
आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा सर्वाधिक खुद नोक्सान बेहोर्नेमा नेपाल वायुसेवा निगम छ ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ अनुसार निगम ०८०–०८१ मा १६ अर्ब ६८ करोड सात लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ ।
निगमको वित्तीय अवस्था जहाज खरिद ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा देखिएको समस्या, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजहरूको न्यून उपयोग र व्यावसायिक योजनाको कमजोर कार्यान्वयन जस्ता कारणले निरन्तर घाटा बढ्दै गएको वार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
गतवर्ष नै निगमको नोक्सान एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ थपिएको अर्थ मन्त्रालययले जनाएको छ । यसबीचमा निगमको खुद सम्पत्ति पाँच अर्ब ५३ करोड ५९ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । निगमसँग अहिले एयरबसको ३२० दुई र ३३० को दुई गरी चार जहाज सञ्चालनमा छन् ।
वि.सं. २०१५ असार १७ (सन् १९५८ जुलाई १) मा स्थापना भएको निगमले २८ सिट क्षमतायुक्त डोग्लस डिसी ३ डाकोटाबाट हवाइ सेवा प्रारम्भ गरेको थियो ।
समय समयमा कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा प्राविधिक समस्या देखाएर विमानहरु ग्राउन्डेड गरिँदै आएको छ । निगमको मुख्य स्रोत भनेको जहाज सञ्चालनबाट भन्दा विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नै रहेको छ । वर्षको दुई अर्ब रुपैयाँ बढी आम्दानी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट हुने गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ३४२ बुँदामा निगमको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार र व्यावसायिकता विकास गर्न सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण, व्यवस्थापन करार र सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गरिने भनिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले निगमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रणनीतिक साझेदारको सहभागिता गराइने उल्लेख गरे पनि काम अघि बढेको छैन ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न मोडलमा निगमलाई अघि बढाउन कुरा आएकाले यस विषयमा चाँडै छलफल हुने बताए ।
उनले सञ्चालन मोडलका विषयमा अध्ययन भइरहेकाले कहिले सुरु हुने अहिले नै भन्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
गत चैतमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निजीकरण सम्बन्धी विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वायुसेवा निगम सरकारले स्वामित्व कायम राख्दा राजस्वको ठूलो रकम निगमको घाटा पूर्तिमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
उनले निगमको बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई नदिने हो भने अब निगम चलाउन नसकिने उनले स्पष्ट पारेका थिए ।
एयर इन्डियाले अर्बौं रुपैयाँ घाटा व्योहोर्दा सरकार हैरान भएर टाटालार्ई बिक्री गरेपछि घाटाको कुरा आउन छाडेको स्मरण गराउँदै उनले भनेका थिए “निजी क्षेत्रमा गएपछि नाफा गर्न थालेपछि एयर इन्डियाको घाटामा जाने कुरा हराएको छ ।”
निगम सुधार सुझाव दराजमा बन्द
वायुसेवा निगमलाई सुधार गर्न विभिन्न समिति बने तर ती सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सबै सुझावहरु अहिले कार्यान्वयन हुनुको साटो दराजमा बन्द रहेका छन् । पछिल्लो समयमा गठन भएका कुनै पनि समितिले दिएको सुझाव निगम व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
गत चैत २९ मा उच्चस्तरीय आर्थिक सधार सझाव आयोगको प्रतिवेदनको आर्थिक सधारको मार्गचित्रमा वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी वाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने, संस्थालाई व्यावसायिक बनाउन केही समयको लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिइनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री र बन्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो ।
निगमले दिन प्रतिदिन बजार हिस्सा र साख गुमाउँदै जानुमा राजनीतिक हस्तक्षेप नै प्रमुख कारण मानिएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले निगम धराशायी हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७८ मंसिर २८ गते पर्यटन नीति, २०६५ को नीति पुनरवलोकन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निगमलाई कानुनी हैसियतमा सुधार गर्न पब्लिकमा परिणत गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा निगमको व्यवस्थापन सुधार निश्चित अवधिका लागि व्यवस्थापन करारमा दिई व्यवस्थापकीय सुधार आएपछि प्रत्येक वर्ष निश्चित संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु उडानका लागि जहाज थप्न सकिने देखाएको थियो ।
यसैगरी २०५९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (अहिले भारतका लागि नेपालका राजदुत) डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्ययोजना समितिले पनि निगमको निजीकरण वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी निगमलाई विघटन गर्ने दुई विकल्प दिएको थियो ।
शर्माको प्रतिवेदनले निगमलाई लिमिटेडमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै सर्वसाधारणसहित विदेशी साझेदार, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई साझेदार बनाउन सुझाएको थियो । समितिले त्यति बेला १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
२०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार सुझाव कार्यदलले पनि तत्कालै निगम विघटन गरी नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी खडा गर्न सुझाव दियो । त्यसैगरी २०६७ सालमा पनि तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति बनेको थियो ।
उक्त समितिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । पर्यटन मन्त्री भएपछि योगेश भट्टराईले २०७६ मा पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा निगम सुधार कार्यदल बनाएका थिए ।
उक्त कार्यदलले पनि निगमलाई यथास्थितिमा सुधार गर्न नसकिने भन्दै कम्पनी मोडलमै लैजानुपर्नेमा जोड दिएको थियो । यता तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले पनि पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वको नेपाल वायुसेवा निगम संरचनागत सुधार अध्ययन समिति बनाएका थिए ।
यसअघि निगम सुधार्न क्षेत्री नेतृत्वको समितिले मन्त्री किराँतीलाई चौथो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले निगमको आर्थिक अवस्था सुधारका सोल्टी होटलको सेयर बेचरे जहाज खरिद गर्न सुझाइएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पूर्वक्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बूको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी चार बुँदा समावेश गरिएको छ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउने, दोस्रोमा सञ्चालक समितिको निर्णय र निगमको सुशासन प्रभावकारी बनाउन लेखा समिति बनाउने, तेस्रोमा निगमलाई आर्थिक रुपले प्रभावकारी बनाउन सोल्टी होटलको सेयर बिक्री गर्न सुझाएको थियो ।
-1749010126.jpg)
