काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा कहिलेसम्म सदन बहिस्कार गर्ने ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदमाझ तेर्सिइरहने प्रश्न हो, यो ।  भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर सदनमा विरोध गरेको ४१ दिन पुग्यो । 

न त रास्वपाको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ, न रास्वपासँग आन्दोलन छोड्ने बहाना ।

“सरकार हाम्रा कुरा सुन्दैन । हामी उसका कुरा मान्दैनौँ । अनि कसरी अवरोध अन्त्य गर्न सक्छौँ ?,” रास्वपाका सांसद प्रतिप्रश्न गर्छन् ।

प्रश्न सोध्नेहरुलाई नै आन्दोलन छोड्ने उपाय माग गर्न थालेका छन् ।  रास्वपालाई सदनको अवरोध भारी पर्न थालेको छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि मानव तस्करीको आरोप लगाएर सदन अवरोध गर्दा रास्वपाले सकारात्मक प्रतिक्रिया पायो । माओवादीले मुद्दा छोड्दा पनि रास्वपा अडानमै रह्यो भन्ने सन्देशले फाइदा नै पुर्‍याएको निष्कर्षमा रास्वपा पुग्यो । वेलमा प्रवेश गरेर लामो समय नाराबाजी गर्दा थकित भएका सांसदले विरोधको शैली परिवर्तन गरे ।

तर, सदनमा दुई मिनेटमा आफ्ना कुरा राख्ने र बाहिरिने नियमितताले सदनका काम कारबाहीमा कुनै असर परेको देखिँदैन । 

गृहमन्त्री रमेश लेखक पदमै छन् । सरकारले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर काम अघि बढाइसकेको छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि सदन बहिस्कार गर्दै आएको छ । यी दुई दलको विरोधमा सदनको कामकारबाही अझिल्एको छैन ।  गएको जेठ १३ गते प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीसहितका दलले सदन अवरोध गरे । 

तर, जेठ १५ गते बजेट ल्याउन सहजै छाडिदिए । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने मागमा विपक्षी दलहरु जेठ २९ गतेसम्म एकैठाउँ रहे । 

माओवादीले जेठ ३० गते सत्तासँग दुईबुँदे समझदारी गरिदिएपछि सरकारलाई सदनको कारबाही अघि बढाउन समस्या पनि भएन ।  पेलेरै सदनको कारबाही अघि बढ्यो । असार १ गतेबाट आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ भएको थियो ।

रास्वपा र राप्रपाको अवरोध, बहिस्कारकाबीच सदनबाट बजेट पारित भयो ।  बजेटमा रास्वपाका सांसदले आफ्ना कुरा राख्न पाएनन्, वेलमा पलेँटी कसेर सुने, सदन बहिस्कार गरेर निस्किए ।  सदनबाट असार १४ गते नागरिकता विधेयक पारित भयो । 

१४ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पेन भ्रमणबारे जानकारी गराए ।  असार १५ गते निजामती विधेयक पारित भयो ।  प्रधानमन्त्रीले स्पेन भ्रमणबाट फर्किए उपलब्धि पनि सदनलाई सोमबार सुनाए । बरु, विधेयकहरुमाथिको छलफलमा रास्वपाका सांसदहरु बञ्चित भए । 

अर्थात् रास्वपा र राप्रपाको विरोधले छोएन, धमाधम कारबाही अघि बढिरहेको छ । अब रास्वपाका सांसदहरुको निष्कर्ष छ – आफूहरुले उठाएको मुद्दा पार लाग्दैन, अवरोध तोड्ने उपाय छैन । बजेट अधिवेशनभर सदन बहिस्कार गर्नुको विकल्प रहेन । 

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ आफूहरुले उठाएको मुद्दा व्यक्ति विशेष नभएको बताउँछन् ।  “हामीले व्यक्ति विशेषका मुद्दा उठाएका हैनौँ । हाम्रो माग सम्बोधन नहुँदासम्म सदनमा हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ,” उनी भन्छन् । 

संसदीय अभ्यास सिक्दै 

रास्वपाले सदनमा गरिरहेको गतिविधिलाई सिकाइको रुपमा पनि लिँदै आएको छ ।  तर, उसलाई अन्य दलहरुको विगतको अभ्यासबाट नसिकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । ०७९ को निर्वाचनबाट उदायको दललाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)सँग तुलना नगर्न उपनेता श्रेष्ठको आग्रह छ । 

“हामी निरन्तर सिकाइमा पनि छांैं । पुराना दलहरुसँग तुलना गरिरहन जरुरी छैन,” रास्वपाका उपनेता श्रेष्ठ भन्छन् ।  एमालेले ०७८ भदौ २३ देखि ९ महिनासम्म निरन्तर सदन अवरोध गर्‍यो ।  तर, एमालेले पार्टी फुटाएका माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीका विषयमा गरेको सदन अवरोधको मुद्दा स्थापित हुन सकेन । 

एमाले सांसदहरुले समेत रास्वपालाई उक्त उदाहरण दिए । तर, रास्वपाले संसद्मा आफैंले सिक्न खोज्यो । 

“बच्चालाई आगोले पोल्छ नछोऊ भन्दा मान्दैन । छोएपछि थाहा पाउँछ,” उक्ति सम्झदैँ रास्वपाका अर्का एक सांसद भन्छन्, “हामी पनि त संसदीय अभ्यासमा नयाँ छौँ । आफैँले भोगेपछि परिपक्व हुन्छौँ । यसरी बुझौँ न ।”

कांग्रेससँग ‘आइस–ब्रेक’ 

रास्वपालाई कांग्रेसबाटै मन्त्री बनेका लेखकबारे प्रश्न उठाइरहँदा एउटा लाभ भने भयो ।  सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग कांग्रेसले नै गरेको थियो ।  रास्वपालाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले ‘नोटिसमा पनि नराखेको’ मा आपत्ति थियो ।

बल्लतल्ल रास्वपालाई कांग्रेससँग नजिकिने मौका मिल्यो । भिजिट भिसा प्रकरणमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापालगायत दोस्रो तहका नेताहरुसँग रास्वपा नेताहरुको संवाद भयो ।

संवाद त्यतिमा मात्रै रोकिएन, उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याललगायतका नेताहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरे ।  यसले कांग्रेससँगको तिक्तापूर्ण सम्बन्धलाई भेटघाटमा परिणत गराएको छ । 

“भिजिट भिसा प्रकरणमा हामीहरुले उठाएको मागका क्रममा कांग्रेससँग आइसब्रेक भएको छ । फरक–फरक ठाउँबाट आएका पार्टीकै सांसदहरुमा पनि एकजुट हुन मद्धत गरेको छ,” रास्वपाका एक सांसद सुनाउँछन् । 
एमालेले भने रास्वपाको मागबारे कुनै तदारुकता देखाएन । एमाले रमिते बनेको थियो । 

जनताका मुद्दा कसरी सुनाउने ? 

अर्कोतर्फ, दिनहुँ भइरहेका घटना सदनमा उठाउन नपाउँदा रास्वपा सांसदहरु चिन्तित पनि देखिन्छन्  ।  जनताका सार्वजनिक चासो र मुद्दालाई कसरी उठाउने ? सांसदहरुबीच त्यसबारे पनि बहस हुन थालेको छ । 

एक सांसदका अनुसार शून्य समायमा चाहिँ धारणा राख्ने र बाँकी बहिस्कार गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । त्यसले द्वैध चरित्रको सन्देश जाने भएकाले पछि हटेको एक सांसदले सुनाए ।

“छलफल भएकै हो । हाम्रा मुद्दा त सुनिन्थ्यो तर, घुमाउरो रुपमा सदनको गतिविधिमा संलग्न रहेको देखिन्छ,” रास्वपाको निष्कर्ष छ । 

अर्को, त निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेको घटना, बेथितिमाथि आवाज उठाउन पाएको छैन ।  नेपथ्यमा रास्वपाका सांसदहरुमा अवरोधको असर देखिन्छ । रास्वपालाई सदनको विरोधले मुख्य कुराहरुबाट छायामा पारिरहेको छ । 

रास्वपाका प्रवक्ता समेत सांसद मनीष झा भने आफूहरु जनताको मुद्दाबाट पछि नरहेको जिकिर गर्छन् ।

“सदनमा शून्य, विशेष समयमा अरु पार्टीका माननीयहरुले आवाज उठाइरहनुभएको छ । हामीले सदनमा नाराबाजी गरेका छैनौं । उहाँहरुलाई कुरा राख्न दिएका छौँ,” उनी भन्छन्,“ हामीले पुुराना दलकाजस्तो व्यवहार गरेका छैनौँ ।”

झाले आफूहरु विधेयकका विषयबाट पनि टाढा नरहेको जिकिर गरे ।

“बजेटबारे हाम्रो उपसभापतिले बाहिर आएर १८ मिनेट बोल्नुभएको छ । विधेयकबारे समितिको छलफलमा हामी निरन्तर छौँ । सदनमा धारणा राख्दा पनि कमा, फुलस्टप समेत चेन्ज भएको छैन । परिवर्तन हुन सक्ने ठाउँमा हामी बोलिरहेका छौँ,” झाले बाह्रखरीसँग भने । 

उता, रास्वपाकी सचेतक निशा डाँगीले सरकारले बनाएको छानबिन समिति ‘फासफुसे’ भएकाले आफूहरु सहमत हुन नसकेको बताइन् ।  “बाढी, पहिरोका घटना आउन थालेका छन् । सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नगर्दा उठाउने अवस्था बनेन । त्यसलाई मिडियामार्फत कभर गर्छौं,” उनी भन्छिन् ।

सत्ताको बेवास्ता, रास्वपासँग सभामुख पनि छैनन् खुसी 

रास्वपाको मागमा सत्ताले बेवास्ता गरिरहेको छ । सरकारले बनाएको समितिलाई कारबाहीको अधिकार नदिएकाले पनि स्वीकार गर्न नसकिएको नेताहरु बताउँछन् । 

रास्वपा प्रवक्ता झाले समस्या समाधानमा सत्तापक्षले पहलकदमी सत्तापक्षको भएको बताए । 

“हामी सदनमा हरेक दिन गएर आवाज उठाएका छौँ । अधिवेशनभर हामी बाहिर रहनुपरेन पनि आपत्ति भएन । तर, मुद्दा ठूलो कुरा हो । समाधानका लागि पहलको जिम्मेवारी सत्तापक्षको हो,” उनी भन्छन् । 

सभामुखले पनि समस्या समाधानमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप रास्वपाको छ । 

उता, रास्वपाबाट सदनमा भइरहेको गतिविधिमा सभामुख देवराज घिमिरे खुसी छैनन् । उसो त रास्वपाले साउन ३ गते नीलो रिबन बाँधेर सदनमा गरेको विरोधपछि सभामुख चिढिएको नेताहरुको बुझाइ छ  

सभामुख घिमिरेले केहि दिन अघि कार्यकक्षमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै रास्वपाको विरोधप्रति असन्तुष्टि जनाए ।  उनले सभा सञ्चालनका लागि पर्याप्त प्रयत्न भएको दाबी गरेका थिए ।  “सभा सञ्चालनका लागि पर्याप्त प्रयत्न भइरहेको छ । जुनसुकै दलले गरे पनि संसद् अवरोध समस्याको समाधान होइन,” घिमिरे भन्छन् ।