काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले राष्ट्रियसभाको संशोधन स्वीकार गरेको हो । 

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको संशोधनबारे स्पष्टता खोज्दा विधेयक मंगलबार पारित हुनबाट रोकिएको थियो । कांग्रेसले गणपूरकसम्बन्धी व्यवस्थामा चासो राख्दा मंगलबार विधेयक रोकिएको थियो ।

संवैधाननिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

राष्ट्रियसभाले भने संशोधन गरी अध्यक्ष र एक सदस्यबाट पनि निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाको संशोधन स्वीकार गरेसँगै अब संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र अर्को एकजना सदस्य मात्रै भए पनि निर्णय हुन सक्नेछ । 

विधेयक ०७९ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट ०८१ चैत १८ गते पाारित भएको थियो ।