काठमाडौं । संसद्का दुवै सदनबाट पारित संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै कानुन बनेमा संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गर्नेछ ।

राष्ट्रियसभाले संविधानको प्रावधान अनदेखा गरी विधेयक संशोधन गरेको थियो । 

उसले सन्देशसहित पठाएको विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि संवैधानिक जटिलता पैदा निश्चित छ । संविधानविद्हरु कार्यान्वयनमा जाने क्रममा ‘अमान्य’ घोषित हुन सक्ने बताउँछन् ।

अब सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छन् । 

राष्ट्रपतिले संसदलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग नगरी प्रमाणीकरण गरेमा ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

०७७ मंसिर ३० मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदका अध्यक्षबाहेक पाँचमध्ये तीन सदस्य अनुपस्थित हुँदासमेत गणपूरक संख्या पुग्ने र निर्णय गर्न सक्नेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । 

त्यो अध्यादेश निस्क्रिय भएयता संवैधानिक परिषद्ससम्बन्धी ऐनविहीन अवस्था थियो । अब विधेयक प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएमा झन्डै पाँच वर्षसम्मको ऐनविहीनताको अवस्था अन्त्य हुनेछ । तर यसले थप प्रश्नसहित जटिलता पैदा गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा १ ले संवैधानिक परिषदमा रहने सदस्यसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता  र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । 

उक्त धाराको उपधारा (२) ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

तर, संविधानको उक्त प्रावधान नजरअन्दाज गरी विधेयक पारित भएको छ ।  संविधानले संवैधानिक परिषदमा रहने सदस्यहरू किटान गरेको छ । तर, पारित विधेयकमा ती सदस्य नै नरहने ‘हचुवा परिकल्पना’ गरिएको छ । 

त्यसरी पारित विधेयकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालबाहेक सबैको सम्मति छ । 

‘संवैधानिक प्रश्न उठ्ने विधेयक पारित गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसरी एक ठाउँ भए त ?’ भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्दका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा लगेको विधेयक भएकाले माओवादीले त्यसमा समर्थन दिएको बताए ।

उनका अनुसार, माओवादीको पनि सहमतिमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पारित भएको हो । मूल विधेयकमा नै कायम रहेका सदस्यहरुको ५० प्रतिशत र अध्यक्ष उपस्थित भएपछि बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । 

त्यसलाई कायम राखेर प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले संशोधन गरेको हो । यति सदस्य कायम हुँदा यसरी पारित गर्ने भन्ने ‘परिकल्पना’सहित कार्यविधिसमेत खुलाएर राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिधिसभाले बुधबार पारित गरेको हो ।

संविधानमा स्पष्टतः ६ सदस्य हुने भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासहित उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्थामा कायम रहेका सदस्यका आधारमा दुईमात्र सदस्यको निर्णय पनि लागु हुने व्यवस्था विधेयकमै गरिएको छ ।

संविधानले परिकल्पना नगरेको यस्तो परिकल्पना दलहरूले कसरी गरे, संसद्ले कसरी गर्‍यो ? विधेयक पारित भएसँगै प्रश्न उब्जिएका छन् । राज्य व्यस्था समितिका एमाले सदस्य राजेन्द्र राई यसलाई निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउने पवित्र भावनाबाट गरिएको प्रयत्नका रुपमा बुझिदिन आग्रह गर्छन् । 

तर, राईसँग छ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा तीन सदस्य मात्र पनि रहन्छन् भन्ने आधार के हो र संविधानले नगरेको परिकल्पना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन । 

“यसलाई उकालो बाटो हिँड्न छाडेर बनाइएको तेर्सो बाटोका रुपमा बझिदिन म अनुरोध गर्छु,” राईले बाह्रखरीसँग भने, “त्यतिमात्र सदस्य रहन्छन् भन्ने परिकल्पना किन भयो त्यो मलाईभन्दा धेरै तपाईंलाई थाहा छ । यो सोची विचारीकन दलहरुले समझदारीमा गरेको व्यवस्था हो ।” 

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डे भने विधेयकमा परिकल्पनालाई हचुुवा स्वीकार गर्दै त्यस्तो परिस्थिति नै नआउने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा त्यसको अर्थ नरहने तर्क गर्छन् । 

उनको बुझाइमा राष्ट्रियसभाले नगर्नु पर्ने काम गरेर पठाएको त्यसले निर्णय प्रक्रियामा अर्थ नराख्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाले पारित गरको बताए ।

उनका अनुसार, प्रतिनिधिसभाले कायम रहेका ५० प्रतिशित सदस्य र अध्यक्ष भएपछि ५१ प्रतिशत हुने हुँदा त्यो बैठकले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर पठाएको थियो ।  प्रतिनिधिसभाबाट सहमतिमा पठाइएको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले त्यसरी यति सदस्य भएमा यतिले निर्णय गर्नसक्ने भनेर नतोक्नु पर्थ्यो ।

उनी भन्छन्, ‘‘तर, राष्ट्रियसभाले आउँदै नआउने परिस्थितिको कल्पना गरेर पठाइदियो । त्यस्तो परिस्थिति नै नआउने हुँदा दुईजनाले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुँदै हुँदैन । त्यही कारण प्रक्रियात्मक झन्झटको पछि नलागी विधेयक पारित गरिदिएको हो ।” 

उनका अनुसार संसदीय नियमावलीको झन्झटिलो व्यवस्थाले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने विकल्प रोजेको बताए । 

“प्रतिनिधिसभाले कि त सच्याउन संयुक्त विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने भयो । कि त प्रतिनिधिसभाले पारित गरेकै अवस्थामा विधेयक पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने भयो,” पाण्डेले भने, “संयुक्त समितिमा पठाएर सच्याउँदा पनि तात्विक फरक नपर्ने निस्कर्षपछि राष्ट्रियसभाले पठाएकै अवस्थामा पारित गर्ने विकल्प रोजियो ।” 

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने केही अवस्थामा संविधानले तोकेका सदस्यहरु नरहने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले देशको आवश्यकतामा गर्ने निर्णय रोकिने अवस्था नआओस् भनी विधेयकमा त्यस्तो प्रवन्ध भएको बताए ।

उनका अनुसार, विशेष अवस्थामा संविधानले तोकेका सबै सदस्य नरहने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा पनि महत्वपूर्ण निर्णय नरोकियोस् भनेर विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए ।

“संसद्को अवधि सकियो र विघटन भयो, विशेष परिस्थितिका कारण निर्वाचन पनि हुन सकेन भने प्रतिपक्षी दलको नेता त नहुने भयो,” बडुले बाह्रखरीसँग भने, “त्यस्तै अन्य पद पनि रिक्त भएको विशेष परिस्थिति हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रको अवश्यकताामा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष)ले गर्न खोजेको निर्णय नरोकियोस् भन्ने यसको आसय हो ।”

उनी संविधानले नगरेको परिकल्पना दलहरुले गर्न मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा निर्णय नै भइसकेकाले अब त्यसको सवैधानिक परीक्षणको बाटो मात्र बाँकी रहेको बताउँछन् । 

“संसदले पारित गरिसकेको अवस्थामा बाझियो भने यसको संवैधानिक व्याख्या हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन,” बडुले भने, “सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक व्याख्याको अधिकार छ । भोलि कसैले प्रश्न उठायो भने त्यहाँबाट व्याख्या भए पनि यसलाई लागु गर्ने वा सच्याउनुपर्ने भन्ने टुंगो लाग्ला ।”

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसी भने भइरहेका अभ्यासमा सुधार गर्नेगरी राखिएका संशोधन स्वीकार नभएको भन्दै दलका नेताहरु मिलेपछि जे पनि हुने डरलाग्दो परिस्थिति देखिएको बताउँछन् । 
नेताहरुले आफूलाई सहज हुने अवस्थाका लागि मात्र काम गर्दा सिंगो लोकतन्त्र जोखिमतर्फ धकेलिइरहेको उनको बुझाई छ । 

“संवैधानिक पदाधिकारीहरु भागबण्डामा होइन, योग्यताका आधारमा नियुक्त हुने प्रणाली विकास गरौं । संवैधानिक अंगलाई तटस्थ भूमिकामा रहने अभ्यास गरांै भन्दै परेको संशोधन स्वीकार भएनन् । तर, संविधानसँगै बाझिनेगरी कुन–कुन नेताहरुबीच भएका सहमति कानुनमै देखा परे,” केसीले भने, “यहाँ दलीय व्यवस्था दलतन्त्रमा परिणत भएको छ । दलतन्त्र नेतातन्त्र र नेतातन्त्र गिरोहतन्त्रको भासमा पुग्दै छ । जुन लोकतन्त्रका लागि असाध्यै डरलाग्दो परिस्थिति हो ।” 

कानुनविद् नवराज पुडासैनी संविधानले तोकेका पदाधिकारी हुँदैनन् भन्ने परिकल्पना गर्नु गलत भएको भन्दै त्यसका आधारमा कानुन बनाउनु संविधानप्रतिकै असम्मानका रुपमा अथ्र्याउँछन् । संविधानसँग बाझिएको हकमा कानुन आफैँ अमान्य हुने भएपनि दलहरुले भने बलपूर्वक कानुन बनाएर अभ्यास गर्ने प्रयास गरेको उनको विश्लेषण छ । 

“संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका साथै प्रतिपक्षी दलसमेतको सहभागितामा सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने परिकल्पना संविधानको हो,” पुडासैनीले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसविपरीत जाने प्रयास गर्नु दलहरुको संविधानमाथिको सम्मान नरहेको अवस्था हो ।”

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली दलहरुले गरिरहेको अभ्यास संविधानमाथि बलमिच्याइँका रुपमा अर्थ्याउँछन् । उनी संसद्लाई संविधानले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारविपरीत दलहरु प्रस्तुत भएको बताउँछन् । 

“कानुन निर्माण गर्ने अधिकार संविधानले संसदलाई दिएको प्रत्यायोजित अधिकार हो । त्यो अधिकारभन्दा बाहिर गएर कानुन बन्छ भने संसदले संवैधानिक क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कानुन बनाएको ठहर्छ,” ज्ञवालीले बाह्रखरीसँग भने, “यदि त्यसरी बन्यो भने सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासलाई प्रारम्भदेखि नै आमान्य घोषित गर्ने अधिकार रहन्छ ।”

संवैधानिक परिषदमा रहने सदस्यको व्यवस्था नेपालको संविधानमै रहनुको अर्थ राष्ट्रका सर्वोच्च पदमा बसेकाहरुले गर्ने निर्णय उच्च मर्यादापूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यतमा आधारित रहेको बताउँछन् । त्यहाँ कहिलेकाहीँ विमति भयो भने पनि लोकतान्त्रिक विधिमार्फत बहुमतबाट निर्णय हुन्छ भन्ने संविधानको भावना रहेकोे उनी बताउँछन् । 

“संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा नै किन छ भने त्यहाँबाट योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुन्छ । त्यहाँभन्दा ठूलो जिम्मेवारीमा कोही पनि ह्ुँदैन, उनीहरुबीच राष्ट्रको हितमा सहमतिमै निर्णय हुन्छ र सहमति नभए लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुरुपबाट बहुमतबाट नियर्णय हुन्छ भन्ने संविधानको उत्कृष्ट परिकल्पना हो,” ज्ञवालीले भने ।

तर, संसद् पारित व्यवस्था अभ्यासमा आएमा कार्यपालिका निरंकुशताको बाटोमा सक्ने खतरा उनी देख्छन् ।  ज्ञवालीले भने, “प्रधानमन्त्री र एक सदस्यले संवैधानिक निकायका सबै पदाधिकारी नियुक्त गर्नु संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुन जान्छ ।” 

उनले यस्तो अभ्यास गर्ने छुट संविधानले नदिएको र त्यसरी बनाएको कानुनलाई संविधानले नचिन्ने बताउँछन् । त्यसविरुद्ध प्रश्न उठाउने अधिकार हरेक नागरिकलाई हुने र उनीहरुले प्रश्न उठाए कानुन सुरुदेखि नै अमान्य घोषित हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।