काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आन्तरिक संघर्ष बाहिरिएको छ । पार्टीहरुमा निरन्तको अन्तरसंघर्ष ‘राजा फर्काउने आन्दोलन’को समयदेखि चुलिएको थियो । 

उक्त संघर्ष अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको अनुशासन समिति संयोजकबाट नवराज सुवेदीलाई र प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट सगुनसुन्दर लावतीलाई हटाएपछि बाहिरिएको हो । 

आइबारबाट आन्तरिक संघर्षमा कानुनी उपचारको खोजी सुरु भएको छ । नवराज सुवेदी, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, हरिबहादुर बस्नेत, महामन्त्री डा. धवलशमशेर जबरा र उनीपक्षीय नेताहरू लिएर निर्वाचन आयोग पुगेपछि राप्रपाभित्रको अन्तरसंघर्ष छताछुल्ल भएको हो । 

एकपक्ष कानुनी उपचारको खोजी गर्दैै निर्वाचन आयोग पुग्न बाध्य भएको हो । 

राप्रपाभित्र देखिएको अन्तरसंघर्ष कहाँसम्म पुग्ला ? महाधिवेशन केन्द्रित कि फुटको अवस्थासम्म ? 

अनुशासन समितिको अध्यक्षमा पुनर्वहाली माग गर्दै आइतबार निर्वाचन आयोग पुगेका नवराज सुवेदीले यतिमै पार्टी फूट भने नहुने दाबी गरेका छन् । 

उनले अनुशासन समितिको अध्यक्ष पदमा बहाल रहेको, बहाल रहेका व्यक्तिलाई जानकारीसमेत नदिई हटाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको, आफूलाई हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई दिइएको जिम्मेवारी पार्टी विधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै आयोगमा उजुरी दिएको बताए ।

तर अध्यक्ष लिङ्देन पक्ष भने सुवेदी एक्लै नभएर समूह नै लिएर गएकाले शंका बढेको बताइरहेको छ । यसले फुटको संकेत देखिए पनि अहिले पार्टी त्यो अवस्थामा नपुगेको ती नेताको धारणा छ ।

“मैले केन्द्रीय सदस्य, कार्यसम्पादन समिति सदस्य र अनुशासन समितिको संयोजक पदबाट राजीनामा दिएको छैन । मलाई पदबाट हटाउनुअघि सूचना दिइएको छैन,” निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्तापछि सुवेदीले भने, “मलाई जानकारी नै नदिइकन पदबाट हटाउने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । राप्रपाको विधानको व्यवस्था, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था विपरीतको निर्णय रोकियोस् भनेर निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको हुँ ।” 

पार्टी सदस्यता छाडेर आन्दोलनलाई उचाइ दिने घोषणा गरेको होइन र ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले आफ्ना भनाइका अगाडि र पछाडिको भाग जोडेर हेर्न आग्रह गरे ।

“जति चाहियो त्यति मात्र टिपेर हुँदैन । मेरा भनाइ अगाडि र पछाडि हेरियो भने थाहा हुन्छ मैले पार्टी छोडेँ भनेको छैन,” सुवेदीले भने, “मैले आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउन जेसुकै गर्न तयार छु, परि आयो भने पार्टी सदस्यता त्याग्न पनि तयार छु भनेको छु ।”   

राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले भने नवराज सुवेदी पार्टीमै नरहेकाले पार्टीको अनुशासन समितिको संयोजक रहेको दाबी लिएर निर्वाचन आयोगमा जानुलाई हास्यास्पद भनेका छन् । 

उनले पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति अर्को जिम्मेवारीमा जाँदा अध्यक्षलाई नसोध्नु, सार्वजनिक रुपमा पार्टी सदस्यता नरहेको घोषणा गर्नु र त्यसपछि पार्टीको सम्पर्कमा नरहनुले नै सुवेदी पार्टीमा नरहेको पुष्टि गर्ने बताए । 

“सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुबाट उहाँहरु निर्वाचन आयोगमा अनुशासन समितिको अध्यक्ष आफैँ रहेको दाबीको उजुरी लिएर जानुभएको मैले थाहा पाउँदा आश्चर्य चकित भएँ,” प्रवक्ता श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “सार्वजनिक रुपमा म अब राप्रपाको सदस्य रहन्न । मेरो सम्पूर्ण, बल, बुता र वर्कतले भ्याएसम्म आन्दोलनलाई उचाइमा लैजाने काम गर्नेछु भनिसकेपछि पुनः म त्यही पदमा बहाल छु भन्ने कुराले उहाँको आफ्नै कद घटाएको छ ।” 

श्रेष्ठले भएकामध्येका सबैभन्दा वरिष्ठ नेता जो पञ्चायतको अध्यक्ष र पटक–पटक मन्त्री भएका छन् उनका सार्वजनिक घोषणाको अर्थ छैन भन्नु नैतिकताका हिसाबले एकदमै सोचनीय विषय भएको बताए । 

“राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष भइसकेको, हामी नजन्मिँदै मन्त्री भइसकेको एउटा वरिष्ठ नेताले सार्वजनिक रुपमा पार्टीमा छैन भनेर घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँ पार्टीमा छैन भन्नुको मतलव हुन्छ उहाँ कार्य सम्पादन समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य दुवै हुनुहुन्न,” श्रेष्ठले भने, “केन्द्रीय सदस्य नै नभएको, पार्टीको सदस्य नै नभएको व्यक्ति कसरी अनुशासन समितिको अध्यक्ष हुन्छ ?” 

श्रेष्ठ मात्र नभएर राप्रपाको लिङ्देन पक्ष सुपवेदीलाई पार्टी सदस्य रहेको मान्न तयार छैन । 

यस्तै विभागीय प्रमुख तोक्ने अधिकार अध्यक्षको एकल अधिकार भएको भन्दै त्यसलाई खोस्ने अधिकार समेत अध्यक्षमै निहीत रहने तर्क गरिरहेको छ । 

उसले अहिलेका कदम महामन्त्री धवलशमशेर पक्षलाई कमजोर बनाउनका लागि पनि नभएको तर्क गरिरहेको छ । 

“महामन्त्री धवलजीको पक्षलाई के कमजोर बनाउनुपर्‍यो ? कर्कलोलाई बञ्चरो हानिरहनुपर्छ ?,” अध्यक्ष निकटका एक नेता भन्छन्, “उहाँ पार्टीमा धेरै कमजोर हुनुहुन्छ, उहाँलाई थप कमजोर बनाउनुपर्ने कुनै जरुरत छैन ।” 
राप्रपा अध्यक्षको नजरमा सुवेदी पार्टीमा बस्नलायक छैनन् । उनी निकट नेताहरुका अनुसार संयुक्त जनआन्दोलन समितिको संयोजक बन्ने बेलामा सुवेदीले लिङ्देनलाई कुनै जानकारी दिएका थिएनन् । 

त्यतिमात्र होइन आफू संयोजक भएर आफ्नै पार्टी अध्यक्षलाई सदस्य राख्नसमेत उनले एकपटक अध्यक्षलाई सोधेका थिएनन् । 

जनआन्दोलन परिचालन समितिको सचिवालय सुवेदीले चावहिलस्थित राप्रपा कार्यालयमा राख्न चाहेको थियो । आफ्नो सचिवालयमा त्यहाँ राख्ने निर्णयसमेत गराइसकेका थिए । तर, लिङ्देनले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिएपछि सचिवालय त्यहाँ राख्न पाएनन् । अन्ततः उनी राप्रपाबाट अलग भएको सन्देश दिने ठाउँमा पुगे । 

“राप्रपा फुटाएका कमल थापाको कार्यालयमा लगेर सचिवालय राखिएको छ । उहाँ कसरी राप्रपामा छु भनेर दाबी गर्दै हुनुहुन्छ ?,” राप्रपाका एक नेता प्रश्न गर्छन्, “पार्टी छोडेँ भन्ने, अर्को पार्टीको कार्यालयमा गएर आफ्नो सचिवालय राख्ने, अध्यक्षभन्दा माथि देखिन विभिन्न समुहसँग साँठगाँठ गरी अध्यक्षलाई नै होच्याउने अनि पार्टी सदस्यता र जिम्मेवारी पनि चाहिन्छ भन्न कसरी मिल्ला ?”