काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट)को ठेक्का सम्बन्धमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार ई–पासपोर्टको ठेक्काका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

“ई–पासपोर्टका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको छ,” सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, “मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ ।” 

राहदानी विभागले पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्ने ठेक्का सात अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसामा दुई जर्मन कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । 

विभागले जर्मनका दुई कम्पनीलाई ई–पासपोर्टको ठेक्का दिने निर्णय गरेको झन्डै एक महिनापछि असार १६ गते अधिवक्ता कुशुम किशोर कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।   

विभागले २०८२ जेठ २२ गते दुईवटा जर्मन कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्ने दिने निर्णय गरेको थियो । 

जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र मुहलबाउर आईडी सर्भिसेजलाई उक्त बोलपत्र प्रदान गरिएको आशय पत्र दिइएको थियो । 

प्याकेज–१ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणको लागि एक अर्ब ५५ करोड आठ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँ ८१ पैसाको बोलपत्र मुहलबाउरलाई दिने निर्णय गरिएको थियो । 

ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७० रुपैयाँ १४ पैसामा भेरिडोसलाई दिइएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो ।   

त्यसपछि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले असार १७ गते नै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि असार २९ गतेको पेसी तोकिदिएको थियो । 

असार २९ गते न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासबाट अन्य आदेश जारी भएको थियो । आइतबारको इजलासबाट राहदानी विभागबाट थप प्रमाण झिकाउने आदेश भएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीशद्वय फुयाँल र ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियाको ठेक्का अब अघि बढ्ने भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयले राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो । 

त्यसपछि राहदानी विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पत्र पठाई उक्त परिमाणमा ई–पासपोर्ट छपाइको लागि अनुरोध गरेको थियो । केन्द्रले २०८१ कात्तिक १४ गते विभागलाई पत्र पठाई विभागले मागेअनुसार पासपोर्ट छपाइ गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो ।

त्यसपछि विभागले दुईवटा प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । विभागले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार देशका पाँच सुरक्षण मुद्रण कम्पनी सहभागी भएका थिए । 

विभागले दुईवटा प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा तीनवटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिनेमा दुईवटा जर्मन कम्पनी र फ्रान्स, पोल्यान्ड र मलेसियाका एक/एक कम्पनी थिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा प्याकेज–१ मा आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण राखिएको थियो । यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको थियो । 

पहिलो प्याकेजको लागि आवेदन दिने तीन कम्पनीमा मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन बर्हाड, फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप रहेका थिए ।

यस्तै, दोस्रो प्याकेजको लागि आवेदन दिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा फ्रान्सको आईडीईएमआईए, जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप, पोल्यान्डको पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस.ए. र जर्मनीको भेरिडोस थिए । 

फ्रान्सको आईडीईएमआर्ईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुपले पहिलो र दोस्रो दुवै प्याकेजको लागि आवेदन दिएका थिए । 

विभागले ६४ थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइको लागि ४५ दिनको म्याद राखी पहिलोपटक २०८१ मंसिर ९ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसको म्याद २०८१ पुस २८ गतेसम्म रहेको थियो । प्रकाशित बोलपत्रका विषयमा छलफल गर्न गत २०८१ पुस २७ गते पूर्वबोलपत्र बैठकको आयोजना विभागले गरेको थियो । 

उक्त बैठकमा २२ वटा कम्पनीले भाग लिई विभिन्न जिज्ञासा राखेका तथा केही विषयमा परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि विभागले बोलपत्रको म्याद थप गरी २०८१ माघ २९ सम्म पुर्‍याइएको थियो । म्याद थप गर्नुअघि विभागले बोलपत्रमा रहेका केही प्रावधानलाई संशोधन समेत गरेको थियो ।

विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद तेस्रो पटक २०८१ माघ २९ गते १० दिन थप गरी फागुन ९ गतेसम्म पुर्‍याएको थियो । 
२०८१ फागुन ९ गते विभागले परेका बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तीनै बोलपत्रबाट दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाईको जिम्मेवारी दिइएको हो । सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ ।

फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी आईडीईएमआईएल यसअघि ई–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी बोलपत्र नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई दिइएको भन्दै पुनरवलोकनको माग गरेको छ । 

आईडीएसआईएले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको सचिवालयमा निवेदन दिँदै बोलपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको छ ।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र बोलपत्र आह्वान गर्दा राखिएका विभिन्न प्रावधानहरूको उल्लंघन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी बोलपत्र प्रदान गरेको आरोप आईडीईएमआईएले लगाएको छ । 

“राहदानी विभागले ‘प्याकेज वान’को ठेक्का मुहलबाउर र ‘प्योकेज टु’ को ठेक्का भेरिडोसलाई दिनको लागि छनोट प्रक्रियामा समावेश नियम र प्रक्रियाको गलत प्रयोग गरेकोप्रति हाम्रो कडा असहमति छ,” निर्णय पुनरवलोकनको माग गर्दै फ्रान्सेली कम्पनी आईडीएमआईएले यही असार ११ गते दिएको निवेदनमा भनिएको छ ।