काठमाडौं । सरकार दातृनिकायले दिएको अनुदान (निःशुल्क) रकम पनि खर्च गर्न असफल भएको छ । गत आर्थिक वर्ष सरकारले विनियोजनको ४४.३४ प्रतिशत मात्र अनुदान सहयोग परिचालन गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य थियो । तर, असार ३२ सम्म २३ अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र परिचालन गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान खर्च भएको थियो । अघिल्लो वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनुदान रकम खर्च गर्ने सरकारको योजना थियो । अघिल्लोको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा अनुदान परिचालन हिस्सा बढेको देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यो वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालनको लक्ष्य लिएको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा यो अनुदान रकम पूरै उपयोग हुने सम्भावना न्यून छ ।

नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढेको भन्दै एक दशकयता विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले अनुदान सहयोग कटौती गरेका छन् । सन् २०२६ देखि नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । स्तरोन्नतिसँगै नेपालले पाउँदै आएको ठूलो वैदेशिक अनुदान र अरू सहुलियत गुम्ने अवस्था छ ।

नेपालले सन् १९५० को दशकदेखि वैदेशिक अनुदान र ऋणका रूपमा सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ । सहायताले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको छ । दातृनिकायबाट पछिल्लो समय वैदेशिक अनुदानको मात्रा क्रमशः घटाइएको छ । त्यसले यहाँको विकास प्रक्रिया र आर्थिक स्थायित्वमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।

पछिल्लो ६ वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्यको ५० प्रतिशत हाराहारी र दाताले गरेको प्रतिबद्धताको ३३ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ ।

नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताबाट वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ । विश्व बैंक र एडीबीजस्ता बहुपक्षीय दातृनिकायसहित जापान, भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, नर्वे, जर्मनीलगायत मुलुकबाट अनुदान सहयता पाउँदै आएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग अमेरिकारले गरेको छ । अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मार्फत नेपालमा ३१४ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारणलाइन बनाउन ५० करोड डलर सहयोग गरेको छ ।

नेपाल आर्थिक वृद्धि र मध्यम आयको स्तरमा पुग्न लागेका पछिल्ला वर्षहरूमा दाताले अनुदानको सट्टा ऋणलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । कुल वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ । ऋणको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

कोरोना महामारी र त्यसपछिको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृनिकायले अनुदान रकम कटौती गरेका छन् । धेरै देशले आफ्नो आन्तरिक आर्थिक समस्यालाई प्राथमिकता दिँदा वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको छ ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि त्यहाँको सहयोग एजेन्सी यूएसएआईडी बन्द गरिएको छ । यूएसएआईडी बन्द हुँदा नेपालमा ठूलो असर परेको छ ।