बुटवल । असारमा आएर खर्च गर्ने परम्परा अझै पनि सरकारी निकायमा व्याप्त छ । यसमा रूपन्देही पनि अलग हुन सकेको छैन ।
रूपन्देही जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वर्षभरमा भएको रकमको ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम असारमा मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार, असार महिनामा मात्रै पुँजीगततर्फ तीन अर्ब २९ करोड ४८ लाख ३३ हजार १८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल खर्च भएको रकमको ४०.३३ प्रतिशत हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका), रूपन्देहीकी प्रमुख कोष नियन्त्रक मञ्जुकुमारी जैशी ढकालले असारमा निर्माणको काम भएर खर्च नभई पुराना भुक्तानी भएकाले पनि खर्च बढी देखिएको जनाइन् ।
“कहिलेकाहीँ बजेट ढिलो आउँदा असारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भनिन्, “यसैले असारको खर्चलाई सबै निर्माणको काम असारमा भयो भनेर बुझ्नुहुँदैन ।”
कार्यालयका अनुसार, कोलेनिकाले आव २०८१/८२ मा ३१ अर्ब ८० करोड सात लाख ३० हजार ९३७ रुपैयाँ अख्तियारी पाएको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ४५ करोड ६० लाख ५४ हजार ९६९ र चालुतर्फ १८ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख ७५ हजार ९६८ रुपैयाँ थियो ।
जिल्लामा कुल बजेटको २५ अर्ब आठ करोड २७ लाख ४९ हजार ८४३ रुपैयाँ (७८.८७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ कुल रकमको आठ अर्ब १७ करोड ४३ लाख ८ हजार ८७४ रुपैयाँ (६०.७२) प्रतिशत खर्च भएको छ ।
विकास खर्च बढ्यो
रूपन्देहीमा पुँजीगत (विकास) खर्च विगतको भन्दा सुधार भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा टेन्डर आह्वानमै ढिलाइ हुँदा वर्षैनि विकास खर्च न्यून भइरहेको छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विगतका वर्षहरूमा भन्दा विकास खर्च सन्तोषजनक रहेको कोलेनिका रूपन्देहीले जनाएको छ ।
आव २०८०/०८१ भन्दा जिल्लाका संघीय कार्यालयहरूले पुँजीगततर्फ २०८१/०८२ मा १६७.७९ प्रतिशतले बढी खर्च गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक ढकालले बताइन् ।
“विगतको तुलनामा समग्रमा जिल्लाको पुँजीगत खर्चलाई राम्रो मान्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।
जिल्लामा चालुतर्फ कुल बजेटमध्ये १६ अर्ब ९१ करोड २३ लाख १० हजार ९६९ रुपैयाँ (९२.१९ प्रतिशत) खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्ष २०८०/०८१ मा ९१.३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
एक खर्ब २० अर्ब ६९ करोड राजस्व संकलन
कोलेनिकाका अनुसार, राजस्व संकलन गत वर्षभन्दा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा रूपन्देही जिल्लाबाट एक खर्ब २० अर्ब ६९ करोड ८८ लाख ४६ हजार ८२६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ भन्दा १५.१६ प्रतिशतले बढी भएको सूचना अधिकृत मदनकुमार जीसीले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष जिल्लाबाट एक खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख १० हजार ६९४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
“भैरहवा भन्सार कार्यालयको १७.७५ प्रतिशत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाको २५.६०, आन्तरिक राजस्व बुटवलको १०.१६ र अध्यागमन कार्यालयको २.२० प्रतिशतले राजस्व संकलन दर वृद्धि भएकाले समग्रमा रूपन्देहीबाट राजस्व संकलन वृद्धि भएको हो,” जीसीले भने ।
कार्यालयले खर्च गर्न सकेनन् बजेट
जिल्लामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय र गैडहवा गाउँपालिकाले शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्दा धेरै विकासे अड्डाले सन्तोषजनक खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
सबैभन्दा बढी बजेट पाएको बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक योजनाले जम्मा ४८ प्रतिशत, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले ४९, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ६२, आर्थिक कोरिडोर कार्यालयले ४८, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम कार्यालयले ५७, सडक डिभिजन बुटवलले ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
विकास बजेट धेरै भएका कार्यालयले नै पर्याप्त खर्च गर्न नसक्दा समग्रमा जिल्लामा पुँजीगत खर्च धेरै हुन नसकेको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
-1755141679.jpg)
