काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीका पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई ताकेता गरेको छ ।

संस्थापक महामन्त्री मुकुल ढकाललाई निर्वाचन आयोगले अहिले पनि आयोगको रेकर्डमा महामन्त्री रहेको पत्र दिएपछि उनले सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् । उनको रिटमा रास्वपाको महामन्त्री आफू नै रहेकाले जिम्मेवारी बहसको बाटो फुकाउन माग गरिएको छ ।

रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत असार २९ मा रास्वपाको निर्णयको सक्कल प्रतिलिपि बुझाउने आदेश गरेको छ । आदेशको जवाफ बुझाउनुअघि रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी पार्टीका कानुन व्यवसायीसहित आइतबार निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् ।

“०८१ असार १७ गतेदेखि विवरण बुझाएका हौँ । त्यसपछि जिम्मेवारी हेरफेरका विवरण बुझाइ पनि राखेका छौँ, अद्यावधिक गर्ने कुरा किन विलम्ब भयो भन्ने कुरा राख्यौँ, उहाँहरूले गर्दै छौँ भन्नुभएको छ,” बुर्लाकोटीले आयोगबाट बाहिरिने क्रममा भने, “पार्टी अद्यावधिकको विषयमा अदालतमा मुद्दा छ, त्यसमा म्याद पनि पटकपटक आइरहेको छ, त्यसमा हामी तयारी गरिराखेका छौँ ।”

रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदै विचाराधीन मुद्दा भनेर निर्णय नरोक्न ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए । आयोगले अद्यावधिक नगरेको शंका भएर आयोग पुगेको उनको भनाइ छ ।

“आयोगलाई ‘स्टे अर्डर’ नआउँदै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भनेर रोकेर राखेको हो कि भनेर शंका पनि भयो,” बुर्लाकोटीले भने, “यो कुरा क्लियर गरौँ भनेर कानुनका साथिहरूलाई नै लिएर आउनुको कारण त्यो हो ।”

रास्वपा कानुन आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका कानुन व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेले आयोगबाट रास्वपाको विवरण अद्यावधिक नहुनुको कारण नखुलेको बताए ।

“अद्यावधिक हुन नसक्नुको कारण त केही पनि छैन । प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि अद्यावधिक हुन्छ,” न्यौपानेले भने, “निर्वाचन आयोगका पनि लक्षित कार्ययोजनाहरू हुन्छन् । निर्वाचन आयोगमा कर्मचारीको संख्या, आयुक्तहरूको विषय, विभिन्न राजनीतिक दलहरूको विषय । आयोगको प्राथमिकता क्रम आदि कुराले पनि निर्धारण गर्ने हुन्छ ।”