काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न गठित विशेष समितिलाई थप सात दिनको समय दिइएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको विशेष समितिको कार्यावधि सात दिन थप गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेको हो ।

गत असार २३ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लिखित 'कुलिङ अफ पिरियड'मा भएको भनिएको छेडखानीको अध्ययन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की छन् । समितिको संयोजकमा सांसद जीवन परियार रहेका छन् ।

निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको थियो । तर, त्यस अवधिमा कार्य सम्पन्न नभएपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन थप गरेको हो ।