नेपाल ठूला देशहरू चीन र भारतबीच रहेको सानो देश हो भन्ने भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा बनाइएको भाष्य सुन्दै, पढ्दै र भन्दै आएकाले हामीलाई लघुताभास हुनेगर्छ  - हामी साना हौँ । तर प्रगति, समुन्नति, समृद्धिका लागि हाम्रो देशको क्षेत्रफल बाधक हो र ? साना देशले पनि त विकासमा प्रगति गरेकै छन् । बरु स्वीकार्नुपर्ने के हो भने हामी दुई ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा रहेर पनि जति भूराजनीतिक फाइदा लिन सक्नुपर्थ्यो त्यो सकेनौ । सकेनौ त अब सक्नुपर्यो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रकाशन 'वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक' काअनुसार सन् २०२६ को मार्च अन्त्यसम्ममा ४० खर्ब अमेरिकी डलर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सहित भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र जर्मनीलाई पछ्याउँदै चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दैछ । साथै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको १०० वर्ष पुग्दा भारतले सन् २०४७ मा आफूलाई विकसित अवस्थामा पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य र संकल्पका साथ अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासलाई लक्ष्यभन्दा अघि दौडाउने गरी योजनाबद्ध गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । के हामी छिमेकीको यो विकासको गति  हेरेरमात्र बस्ने हो ? नेपाल 'दुई ढुंगाबीचको तरुल' हो भन्ने 'तरुले मानसिकता' बाट कहिले मुक्त हुने ? यो देश विकास नगर्ने बहानामात्र हो । न चीन र भारत ढुङ्गा हुन् न हामी तरुलै हौँ। 

हामीले हाम्रा छिमेकी देशहरूबाट राजनीति होइन विकास सिक्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार्न हामीले नेपालको भूरणनीतिक अवस्थितिको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसका लागि एउटा राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार नै हो । अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले विद्युत् व्यापारलाई बढी दक्षतापूर्वक अघि बढाउन मद्दत मिल्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूको क्षमता 'अप्टिमाइज' गरी अधिकतम विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचना निर्माणमा बढी लगानी जुट्छ । विद्युत् बजार थप विस्तार हुन्छ । छिमेकी मुलुकका नीतिमा राखिएका अप्ठ्यारा प्रावधान त्यहींका प्रभावशाली निजी क्षेत्रका निकायलाई रणनीतिक साझेदार बनाएर उनीहरूबाटै सुल्झाउन सकिन्छ ।  

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् आफ्नो देशको माग पूरा गरी बढी भएको अवस्थामा छिमेकी देशमा निर्यात गर्ने हो । यसमा कुनै उग्र राष्ट्रवादको तर्क अघि सार्न आवश्यक छैन । जुन देशमा जे बढी उत्पादन हुने सम्भावना छ त्यो देशले निर्यात गर्ने वस्तु त्यही नै त हो । सकेसम्म आन्तरिक विद्युत् माग वृद्धि हुने आर्थिक गतिविधि बढाई नेपालको विद्युत् यहीँ खपत हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार एवं निजी क्षेत्र लाग्नुपर्नेमा दुईमत हुँदैन । तर बुझ्न के जरुरी छ भने हामीले आन्तरिक खपतको लक्ष्यका आधारमा मात्र विद्युत् उत्पादन गरेर हुँदैन । 

न समयले हामीलाई पर्खिन्छ न प्रविधिले । ढिला हुँदैजाँदा एकातिर हाम्रा नदीनाला जलवायु परिवर्तनका कारण झन् झन् जोखिममा पर्न सक्छन् भने अर्कोतिर यति नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास दिनानुदिन भइरहेको छ कि ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरू, जो हिजो आर्थिक/व्यापारिक रूपले सम्भाव्य थिएनन् अब सम्भाव्य बन्दैछन् । मूल्यका हिसाबले समेत तिनीहरूले हाम्रो जलविद्युत्को विक्रीयोग्यता घटाउने छन् ।

छिमेकी देश भारतले सन् २००३ मा नयाँ विद्युत् ऐन ल्याएसँगै विद्युत् बजारमा उदारीकरण र विद्युत् प्रसारण संरचनामा खुला पहुँचजस्ता धारणाहरू अघि बढे । यद्दपि यो विद्युत् ऐनले पहिलोपल्ट विद्युत् व्यापारलाई परिभाषित गरेको हो । यसभन्दा अघि सन् १९९९ अप्रिलमा नै कतै विद्युत्को अतिरिक्तता र कतै विद्युत् अभावको परिदृश्यलाई समाधान गर्न बजार संयन्त्र आवश्यक रहेको महसुस गर्दै आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा विद्यमान ऐन कानुनले विद्युत् व्यापारलाई नचिन्दा नचिन्दै भारतमा पहिलो विद्युत् व्यापार कम्पनी “पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड” को स्थापना भएको थियो । 

यसले जुलाई २००१ देखि विद्युत् व्यापार कार्य सुरु गरेको थियो। तत्कालीन ऐनअनुसार विद्युत् व्यापार छुट्टै अनुमतिपत्र प्राप्त गतिविधि त थिएन नै । अथवा भारतको त्यो अवस्थालाई हामी नेपालको आजसम्मको अवस्थाका रूपमा पनि चित्रित गर्न सक्छौँ । भारतमा विद्युत् ऐन २००३ जारी भएपश्चात नै भारतीय राज्यहरूमा क्रियाशील रहेका यहाँको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भनेजस्तै उत्पादन, प्रसारण र वितरणको एकल अधिकार बोकेका 'भर्टिकल्ली इन्टिग्रेटेड इन्टिटी' का रूपमा 'स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड' हरू अस्तित्वबाट हराएका हुन् । आज भारतमा बहुक्रेता- बहुविक्रेताको प्रतिस्पर्धायुक्त विद्युत् बजारको विकास भएको छ।

भारतको उक्त विद्युत् ऐनले 'विद्युत् व्यापारलाई पुनर्विक्री (रिसेल) का लागि गरिने विद्युत् खरिद' का रूपमा परिभाषित गरेको छ । विद्युत् व्यापार एक छुट्टै अनुमतिप्राप्त गतिविधिका रूपमा दर्ज भएको छ । विद्युत् व्यापार भन्ने शब्द ऐनमा नहुँदा नहुँदै निर्देशिका, समझदारीपत्र, दुईपक्षीय सम्झौता आदिकै आधारमा नै कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको पीटीसी इन्डिया लिमिटेडले भारतमा विद्युत् व्यापार सुरु गरेको उदाहरणलाई हामीले पनि सिकाइका रूपमा ग्रहण गर्न सक्छौ । आज भारतको विद्युत् बजार संसारकै उदाहरणीय नमुनाका रूपमा विकसित भइसकेको छ। 

अझै सन् २००३ अघिको अवस्थामा फर्किँदा कानुनी आधारमा विद्युत् व्यापार सुरु गर्न भारतको त्यतिखेरको भन्दा सहज आधारहरु नेपालको परिप्रेक्षमा हामीलाई उपलब्ध भएको पाइन्छ। नयाँ विद्युत् ऐन आउन नेपालमा विलम्ब हुँदै गर्दा विद्युत् व्यापारलाई अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा समेट्न र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी बनाई अघि बढ्न विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २१ मा उल्लेखित 'कसैले यस ऐन बमोजिम उत्पादन गरेको विद्युत् एकमुष्ट विक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुनेगरी गर्न गराउन सक्ने' प्रावधानलाई टेक्न सकिने अवस्था छ । सरकारले त्यस्तो एकमुष्ट विद्युत् आफूले मात्र नभई अरू निकायहरू खडा गरी तिनीहरूबाट लिन पनि यो ऐन बाधक देखिँदैन । 

एकमुष्ट विद्युत् कुनै निकाय वा अझ निजी क्षेत्रद्वारा स्थापित विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूमार्फत् खरिद गराइसकेपश्चात त्यसको पुनर्विक्री गर्न दिनुपर्ने अवस्था त आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार पनि स्वत: बुझिनुपर्ने विषय भई नै हाल्यो । ऐनले कतै प्रतिबन्धित व्यवस्था नगरेको र दफा ४० ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएकाले नयाँ विद्युत् नियमावली जारी गरी वा विद्यमान विद्युत् नियमावली २०५० मा नै कुनै दफा थप गरी नयाँ विद्युत् ऐन आउनुअघि नै विद्युत् व्यापारलाई अनुमतिप्राप्त गतिविधिका रूपमा विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूमार्फत् सञ्चालन गर्न सकिने विद्यमान कानुनी लचकलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

भारतमा पनि पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डियाले विद्युत् व्यापारको क्रियाकलाप सुरु गर्दा विद्युत् नियमन आयोग ऐन १९९८ अनुसार केन्द्रीय र राज्य स्तरमा विद्युत् नियमन आयोगहरू आइसकेका थिए । हाम्रो त अझ विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ अनुसार  नियमन आयोग क्रियाशील मात्र होइन विद्युत् व्यापारलाई छुट्टै अनुमतिप्राप्त निकायका रुपमा उल्लेख भई सोको नियमन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाका रूपमासमेत रहेको छ । 

नेपालमा विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५० र जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ अनुसार जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित भई आजसम्ममा ११,४३६ मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका लागि नेपालको एकमात्र एकमुष्ट विद्युत् क्रेताका रुपमा क्रियाशील रहेको संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूबीच विद्युत् खरिदको प्रत्याभूति गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । बजार जोखिम र प्रसारण जोखिमका बीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अतिरिक्त निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारका लागि ढोका खोल्दा प्राधिकरणले  एक्लै बोकिरहेको जोखिमको भार पनि घट्न जाने र नेपालमा बहुक्रेता-बहुविक्रेता प्रणाली सुरु भई आन्तरिक विद्युत् बजार सिर्जना गर्न एवं विद्युत् आयात/निर्यातका रूपमा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारलाई निजी क्षेत्रमार्फत अघि बढाउन सकिने अवस्थालाई अब सरकारले विनाविलम्ब उदारतापूर्वक ग्रहण गर्नु आवश्यक छ ।

हामीले विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूमार्फत अनुमतिप्राप्त निकायका रूपमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरी विद्युत् व्यापार गर्ने प्रयास थाल्दै गर्दा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि छिमेकी देशमा के कस्ता नीतिगत प्रावधान छन् भन्नेतर्फ पनि बुझ्न र जान्न उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा भारतको विद्युत् आयात/निर्यात निर्देशिका, २०१८, केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको नियम, २०१९ र विद्युत् आयात/निर्यातको स्वीकृति दिने निकायको कार्यविधि, २०२१ अध्ययन गर्दा भारतसँग वा भारतको भूमिमार्फत् अर्को देशमा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूबाट समेत विद्युत् व्यापार गर्न हामीलाई देहायका आधार उपलब्ध रहेको देखिन्छ -

भारतको विद्युत् आयात निर्यात/निर्देशिका २०१८ को अनुच्छेद ५.१ मा भारतीय निकायहरूले निम्न चार माध्यमले छिमेकी देशहरूबाट विद्युत् आयात गर्न सक्ने (अर्थात्, हामीले निर्यात गर्न सक्ने) नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ

क. सिधै विद्युत् उत्पादकका आयोजनाहरूबाट 
ख. छिमेकी देशको सरकारमार्फत 
ग. कुनै सरकारी कम्पनीमार्फत 
घ. छिमेकी देशको अनुमतिप्राप्त व्यापार कम्पनीमार्फत् ।

यसमध्ये नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको तेस्रो माध्यमबाट हो जसअन्तर्गत शत प्रतिशत सरकारको स्वामित्व भएको निकाय कम्पनी नभए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र विद्युत् आयात/निर्यात गरिरहेको छ । त्यसैगरी निर्यातमुखी उत्पादन अनुमतिप्राप्त जलविद्युत् आयोजनाहरू जस्तै भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् सिधै भारतीय निकायले आयात  गर्न सक्नेछ तर भारतीय निर्देशिकाले छिमेकी देशका विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूलाई ढोका खोले पनि नेपालमा विद्युत् व्यापार कम्पनीहरू कानुनी तथा नीतिगत कारणले हालसम्म पनि विद्युत् व्यापार अनुमति नपाएर अघि बढ्न नसक्दा यसमार्फत छिमेकी देशहरूसँग विद्युत् व्यापार गर्न सकिएको छैन ।

भारतीय निकायहरूले छिमेकी देशहरूबाट विद्युत् आयात गर्दा भारतको विद्युत् आयात/निर्यात निर्देशिका, २०१८ को अनुच्छेद ५.१ ले भारत सरकारद्वारा तोकिएको निकाय “डेजिग्नेटेड अथोरिटी” को स्वीकृतिलाई अनिवार्य गरेको छ । तर सोही निर्देशिकाको अनुच्छेद ४.५ बमोजिम दुई देशका सरकारहरूबीच विद्युत् आयात/निर्यातका लागि कुनै एक वा सोभन्दा बढी आयोजना तोकी सम्झौता भएको छ भने भारत सरकारको “डेजिग्नेटेड अथोरिटी” बाट आयात वा निर्यातको अलग स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन ।

भारतको विद्युत् आयात/निर्यात निर्देशिकाको अनुच्छेद ५.१ ले भारतले छिमेकी देशबाट विद्युत् आयात गर्दा आयोजनापिच्छे विद्युत् आयोजना रहेको देशको सरकारबाट विद्युत् निर्यात गर्ने अनुमति पेस गर्न आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमतिपत्रमा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार गर्न पाउने कार्यक्षेत्र उल्लेख भएको अवस्थामा पनि आयोजनागत अनुमति आफ्नो देशको सरकारबाट प्राप्त नगरी यहाँका विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूले विद्युत् निर्यात गर्न पाउँदैनन् ।

अर्थात्, नेपाल सरकारले विद्युत् आयात वा निर्यातका लागि आफ्नो 'डेजिग्नेटेड अथोरिटी' तोक्दा सरकारको सहमतिमा त्यसको स्वीकृति प्राप्त गरेरमात्र विद्युत् आयात/निर्यात गर्न पाउने व्यवस्थाले देशको आन्तरिक विद्युत् माग हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रका विद्युत् व्यापार कम्पनीले छिमेकी देशमा बढी मूल्य पाउनसक्ने  कारण विद्युत् निर्यात गर्ने हुन् कि वा देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यन्त खराब अवस्थामा रहँदा पनि विद्युत् आयात गर्ने हुन् कि भन्ने डर लिइरहनु पर्दैन । देशको विद्युत् माग र आपूर्तिको अवस्था हेरेर मात्र हाम्रो तोकिएको निकायले विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई विद्युत् आयात वा निर्यात गर्ने स्वीकृति दिन सक्छ ।

भारतको विद्युत् आयात/निर्यात निर्देशिकाको अनुच्छेद ५.२ अनुसार छिमेकी देशका निकायहरू (इन्टिटिज्) ले सिधै भारतका विद्युत् उत्पादन आयोजनाका विद्युत् उत्पादकहरू वा त्यहाँका विद्युत् वितरण कम्पनीहरू वा भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूमार्फत भारतीय 'डेजिग्नेटेड अथोरिटी' को स्वीकृति प्राप्त गरेरमात्र विद्युत् आयात गर्न पाउँछन् ।

यस्तो 'निकाय' ('इन्टिटी') को परिभाषा भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार नियमन, २०१९ ले कुनै कम्पनी वा प्राधिकरण वा बोर्ड वा संगठित स्वायत्त संस्था वा कानुनी हैसियत प्राप्त व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरेकाले नेपालमा निजी क्षेत्रका लागि अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिइएमा भारतीय नीतिगत तथा नियामकीय प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूलाई भारतबाट विद्युत् आयात गर्न रोक्ने, छेक्ने अवस्था छैन । नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्न पाउने सन्दर्भमा त भारतको विद्युत् आयात/निर्यात निर्देशिकाको अनुच्छेद ५.१ ले मार्गप्रशस्त गरेको विषय अघि नै उल्लेख गरिसकियो ।  

उल्लेखित निर्देशिकाको अनुच्छेद ५.३ ले छिमेकी देशको 'निकायहरू' ले आफ्नो प्रतिनिधिको हैसियतले भारतीय कुनै विद्युत् व्यापार कम्पनीमार्फत विद्युत् खरिद/विक्री गर्ने इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्मका रूपमा क्रियाशील रहेका भारतीय पावर एक्सचेन्जहरूमा समेत विद्युत् व्यापारका कार्य गर्न पाउने हुँदा नेपालमा विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएमा र त्यस्तो अनुमतिपत्रमा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार गर्ने कार्यलाई समेटिएमा तिनीहरूले कुनै भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीमार्फत् हाल क्रियाशील रहेका इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज, पावर एक्सचेन्ज अफ इन्डिया लिमिटेड र हिन्दुस्तान पावर एक्सचेन्जमध्ये कुनै पनि पावर एक्सचेन्जमा विद्युत् खरिद/विक्री गर्न सक्छन् ।

भारतीय 'डेजिग्नेटेड अथोरिटी' को कार्यविधि २०२१ मा 'आवेदक' भन्नाले भारतीय निकायलाई मात्रै परिभाषित गरिएकाले नेपालका विद्युत् व्यापार कम्पनी वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता कुनै पनि निकायले भारतीय 'डेजिग्नेटेड अथोरिटी' समक्ष आफैँ विद्युत् आयात वा निर्यातको स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्न पाउँदैनन् ।

जुन भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी वा निकायसँग विद्युत् आयात वा निर्यात गर्न नेपालका विद्युत् व्यापार गर्ने निकायले सम्झौता गरेका हुन्छन्  तिनै भारतीय निकायले मात्र 'डेजिग्नेटेड अथोरिटी' समक्ष स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन र सोसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक दस्तावेज वा कागजातहरू 'आवेदक' का रूपमा बुझाउन पाउँछन् ।

भारतीय 'डेजिग्नेटेड अथोरिटी' को कार्यविधि २०२१ अनुसार नेपालमा विद्युत् 'सरप्लस' भयो भन्दैमा कार्यविधिमा उल्लेखित मापदण्ड नपुगेका विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सकिँदैन । अर्थात्, भारतसँग भूसिमाना जोडिएको तर भारत सरकारसँग विद्युत् क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी दुईपक्षीय सम्झौता नभएको देश प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले संलग्न नभएका प्रवर्धक कम्पनीले निर्माण गरेका विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरूको विद्युत्मात्र निर्यातयोग्य रहन्छ ।

बङ्गलादेशले भारतले जस्तो अन्तर्देशीय विद्युत् आयात/निर्यात निर्देशिका जारी गरेको छैन । तर, नेपाल र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्न कुनै कानुनी वा नीतिगत अड्चन नभएको र सरकार स्तरमा दुईपक्षीय समझदारीसमेत भएको अवस्थामा पनि विद्युत् प्रसारणका लागि यी दुवै देशलाई भारतीय ग्रिड प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारत र बङ्गलादेश जोड्ने विद्यमान अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता नभएका कारण हाल सानो क्षमतामा मात्र नेपाल र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापार भइरहेको छ ।

नेपाल र बङ्गलादेश जोड्ने डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेतर्फ भारतलाई अनुरोध गर्ने भनिए पनि त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । त्यसैगरी त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत् भारतीय ग्रिड प्रयोग गरी हाल नेपालले बङ्गलादेशमा गरिरहेको ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातको प्रारूपमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारलाई विस्तार गर्नेतर्फ पनि भारतको विद्युत् आयात/निर्यात कार्यविधिको बुँदा नम्बर ८.२ मा व्यवस्था गरिएअनुसार निर्यात सम्बद्ध विद्युत् उत्पादन आयोजनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले भारतीय नीतिभन्दा बाहिरको तेस्रो देश संलग्न नभएको हुनुपर्ने प्रावधानले नेपाल वा बङ्गलादेश सरकार र भारत सरकारका बीच त्यस्तो प्रावधान हटाउन लचिलो समझदारी नबनेसम्म नेपालका विद्युत् उत्पादकहरू एवं भविष्यमा विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र प्राप्त हुने निकायहरूलाई चुनौती रहिरहनेछ।  

यस अवस्थामा भूरणनीतिक प्रकृतिको भारतीय नीतिले गर्दा नेपालमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्र प्रदान गरिए पनि अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरूले कस्ता विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरूको विद्युत् भारत वा बङ्गलादेशमा निर्यात गर्न मिल्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ ।

यहाँ बन्ने सबै जलविद्युत् आयोजना त्यसका लागि योग्य नठहरिन सक्छन् । यसले गर्दा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्धकहरूले समेत आयोजना निर्माण गर्दा स्वदेशमा विद्युत् खपत हुन नसक्ने देखिई अन्तर्देशीय विद्युत् बजारमा विद्युत् विक्री गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित छिमेकी देशका नीतिनियम आफ्नो आयोजनाको विद्युत् निर्यात गर्न बाधक नहुने स्थिति पहिले नै यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसअतिरिक्त भारत सरकारले आफ्नो विद्युत् आयात/निर्यात सम्बन्धी निर्देशिकाको अनुच्छेद ४.६ र ६.१ बमोजिम विद्युत् बजार र प्राविधिक पक्षलाई मात्र नहेरी देशको वृहत्तर स्वार्थ एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई समेत हेरेर विद्युत् आयात/निर्यात गर्ने वा नगर्ने अन्तिम अधिकार आफैँमा निहित राखेकाले विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त भएमा नेपालका विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूले भूराजनीतिक कारणबाट भविष्यमा आउनसक्ने अप्ठ्यारालाई उपेक्षा गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

कुनै न कुनै रूपले त्यस कोणबाट पनि अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार गर्ने निकायले ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । तसर्थ आयात निर्यात गरिने विद्युत्लाई भारतीय निर्देशिकाले आर्थिकमात्र नभई रणनीतिक वस्तुका रूपमा पनि लिएको यथार्थलाई समेत आधार बनाई भविष्यमा यहाँका विद्युत् व्यापार गर्ने निकायहरूले आफ्नो विद्युत् व्यापार योजना अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ। अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा सोसम्बन्धी आफ्ना देशका नीतिनियम जति नै छिमेकी देशका नीतिनियमको पनि महत्त्व हुन्छ । 

(नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन्)