काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकनको अवधारणामा समेट्नु सकारात्मक पक्ष भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले काउन्सिलमा वर्गीकरणको बोझ हटाउने उद्देश्यसहित विधेयक आएको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिनु पनि सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।

“विधेयक समग्रमा राम्रोभन्दा पनि केही सकारात्मक पक्ष समेटेको छ,” उनले भने, “काउन्सिललाई वर्गीकरणको बोझबाट मुक्त गरिदिएको छ । यसले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । यो नयाँ विषय हो । अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले यो गरेको थिएन ।”

उनले स्वनियमन र स्वमूल्यांकनको विषय प्रवेश गर्नु सञ्चार क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । “मिडियाहरू आफ्ना लागि आफैँ काम गर्छन्, अरू कुनै निकायको आवश्यकता पर्दैन भन्ने ढंगबाट विधेयक आएको छ,” उनले थपे, “यसले विस्तारै नियमन संस्थाहरू आफैँ हट्नेछन् भन्ने मान्यता बोकेको छ । सञ्चार क्षेत्रमा लगानी र पारदर्शिताको विषय पनि समेटिएको छ । तर विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन आवश्यक बहस जरुरी छ ।”

प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले विधेयकले प्रेस काउन्सिललाई स्वतन्त्र र सक्षम नियामक निकायको रूपमा विकास गर्न खोजेको बताए । उनले सरकारले स्वीकृत गरिसकेको 'मेलमिलापको नीति' विधेयकमा समेट्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

“नाम पछि सहमतिअनुसार आउने नै छ,” उनले भने, “प्रेस काउन्सिललाई पत्रकार क्षेत्रको अनुगमन गर्ने र आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइ गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रूपमा विकास गरिनेछ । रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन वा अन्य सञ्चारमाध्यम र स्रोताहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक ढंगले काउन्सिलको अध्यक्ष वा सदस्यहरूको नियुक्ति गरिनेछ ।”

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सरोकारवालाहरूले मिडिया क्षेत्रको सुधारका लागि मिडिया काउन्सिललाई जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी विधेयक निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए ।

न्युज एजेन्सी नेपालबाट ।