न्यायालयको प्रतीकात्मक चित्रमा ‘आँखा ढाकिएको’ हुँदैमा न्यायमूर्तिहरू विवेकहीन पनि हुनुपर्छ भन्ने पक्कै पनि होइन । यद्यपि, अधिकांश मुद्दामा न्यायाधीशहरूले कानुनबमोजिम निर्णय गर्छन् । कानुन र न्याय सँगै लेखिए पनि पर्यायवाची भने होइनन् । 

न्यायालयको एउटा आदेशले व्यक्तिको जिन्दगीमात्र होइन राष्ट्रकै भविष्यमा प्रभाव पर्न सक्छ । यसैले अरू सबै अङ्गको निर्णयको समीक्षा गर्ने अधिकार र दायित्व न्यायालयलाई दिइएको हो । न्यायालयले बेलामा निर्णय नगर्दा अहिले १९ हजार मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्ने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदा दुई सयभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाको काम रोकिएको गुनासो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले गरेको छ । यी आयोजनामा अर्बौं रुपियाँ लगानी भएको पनि इप्पानको दाबी छ । 

सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गरेर निकुञ्ज क्षेत्रका नदीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति दिएकोमा संवैधानिक इजलासले थप गरिएका दफाहरू खारेज गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । फलस्वरूप, सरकारबाट नियमअनुसार शुल्क बुझाएर अनुमति लिएका जलविद्युत् आयोजनाको लगानी अन्योलमा परेको हो । 

गत २०८१ साउन १३ गते परेको रिटमा संवैधानिक इजलासबाट २०८१ साउन ३० मै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी त भयो तर मुद्दाको किनारा भने वर्ष दिन बितिसक्दा पनि लागेन । यसरी ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानी डुब्न नदिने उपाय खोज्न पनि पाएनन् भने सरकारले पनि त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेको छैन । 

कर्मचारीहरू अदालतको अन्तिम निर्णय पर्खेर बसेका छन् । विद्युत् विभाग वनको सहमति लिएरै इजाजत दिएको तर्क गर्दैछ भने वन विभागका अधिकारी फैसलाको पूर्ण पाठ पर्खेर बसेका छन् । विडम्बना, अन्तरिम आदेश दिएर ऐनका दफा खारेज गर्ने इजलासले भने सम्भवतः मुद्दा नै बिर्सी पो सक्यो किरु

आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षको ४ खर्ब राजस्व थपिने दाबी इप्पानले गरेको छ । अर्थात्, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नआएको भए वा फैसलाको पूर्णपाठ आएको भए त्यति रकम ढुकुटीमा थपिने थियो । विद्यमान कानुनको कुनै प्रावधानले रोकेको भए सरकारले अदालतको आदेशअनुरूप कानुन निर्माण वा परिमार्जन गर्न सक्थ्यो । 

पक्कै पनि कमजोरी सरकारकै हो । अदालतले खारेज गर्नेगरी संविधानसँग बाझिने कानुन बनाउनु हुँदैनथियो । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या र सुधार गर्ने हो गर्दैआएको छ । तर, नीति बनाउने त सरकारले नै हो । कानुन निर्माण गर्ने संसद्ले नै हो । एकअर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न थालियो भने राज्यको कुनै अङ्गले पनि काम गर्न सक्दैन । यस्तै राष्ट्रिय आवश्यकताका विषयमा राज्यका सबै अङ्गबीच सहयोग र समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ ।

जे भए पनि न्यायालयको आदेश त मान्नै पर्छ । विधिको शासनको विशेषता नै यही हो । सरकार र नागरिकमात्र होइन न्यायालय पनि उत्तिकै गम्भीर र जिम्मेवार भएमात्र विधिको शासनको मर्यादा रहन्छ । यसैले संवैधानिक इजलासले यस्ता प्रकृतिका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएर निर्णय गर्ने र फैसलाको पूर्णपाठ पनि लेख्ने गरोस् । अदालतले बेलामा निर्णय नगरेर राष्ट्रको क्षति हुने वा नागरिकलाई मर्का पर्ने अवस्था भयो भने न्यायालयकै गरिमा जो घट्छ ।