काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकका 'विवादित दफा'मा नेपाल शिक्षक महासंघसँग छलफल गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक रोकेर सरकार र महासंघबीच चरणचरणको वार्ता भइरहेको छ ।

वार्ता सहमतिनजिक पुगेको जानकारी आफूले पाएको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए । “विवादित विषयमा सरकार र शिक्षकहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । भोलि परामर्श समितिको बैठक बस्छ । त्यसपछि समितिको बैठक बसेर समितिबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना छ,” थापाले बाह्रखरीसँग भने ।

थापाका अनुसार, अहिले समितिमा भइरहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको छलफल रोकेर शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

“हाल समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ । यसलाई रोकेर शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ,” थापाले भने ।

महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले पनि प्रमुख दुई दलका सचेतक र सरकारसँग भएका छलफल सकारात्मक रहेको जानकारी दिइन् । तर, हस्ताक्षर गरेर सहमति नै भइनसकेको उनको भनाइ छ ।

“हामीले दुई दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल भयो । उहाँहरूले विषयगत समितिका सांसदहरूसँग छलफल गर्नुस्, हामी पोजिटिभ छौँ भन्नुभयो । यसरी विधेयक ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल त भयो । तर, हस्ताक्षर नै गरेर सहमति गरेको होइन,” पराजुलीले भनिन् ।

तर, अहिले महासंघलाई बदनाम गराउने गरी भ्रामक सूचना पनि सार्वजनिक भएको पराजुली बताउँछिन् । “शिक्षकहरूका सबै माग समेटेर अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट लाइन हो । सरकारसँग सहमति भएका बुँदा हटाएर विधेयक ल्याउने भन्ने कुरा होइन,” उनले भनिन् ।

के विषयमा छ विवाद ?
गत जेठ ४ गते संसदीय उपसमितिले शिक्षा समितिमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा महासंघसहित सरोकारवालाले विधेयकको प्रस्ताव नै तोडमोड भएको आरोपसहित असहमति जनाएका थिए ।

त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय र महासंघले छलफल गरेर विधेकयमा संशोधनका लागि २७ बुँदा तयार पारेका थिए ।

उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावमा शिक्षकले पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने भनिएको थियो । शिक्षकले ९० अंकबाट घटाएर ७५ मा झार्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

“हामीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ९० अंकलाई ७५ मा झार्न भनेका थियौँ । सरकारले ८० प्रतिशतसम्म ल्याउन सकिन्छ भनेको थियो । राज्यले कसरी विधेयक ल्याउँछ भनेर ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छौँ,” महासंघकी सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।

यसबाहेक शिक्षा समितिले सहमति जुटाएको शिक्षकको पदपूर्तिमा पनि शिक्षकहरू ससन्तुष्ट छन् । समतिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको थियो । तर, शिक्षक महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

त्यस्तै, आवधिक बढुवा, पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ईसीडी)लाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्ने, ईसीडी कार्यकर्तालाई शिक्षक मान्नुपर्ने र वृत्तिविकासलगायत विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

सहमति भएका विषय
निजी विद्यालय सेवामूलक, लोककल्याणकारी क्रमशः गैरनाफामूलक बनाएर जाने गरी निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने सहमति भइसकेको छ । परीक्षा बोर्डको सदस्यसचिवमा वरिष्ठ अधिकृत, अस्थायी करार कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गरिने, शिक्षाबाहेक विषय पढेकाले पनि शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने, शिक्षकको आवधिक बढुवा र अस्थायी सेवा अवधि गणना हुने विषयमा सहमति जुटिसकेको छ ।

त्यस्तै, जिल्लामा शिक्षा समन्वय इकाइ रहने, एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन हुने, निजी र सामुदायिक विद्यालयको ईसीईडी दुई वर्षको हुने, ऐनबमोजिम विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने, मर्ज नगरे अनुदान घटाउने, दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरणका विषयमा पनि सहमति जुटिसकेको छ ।