यो वर्ष देश सुख्खाको चपेटामा परेको छ । वर्षाको यो बेला भए पनि मधेसलगायत देशका विभिन्न भागमा पर्याप्त पानी परिरहेको छैन । यति बेलासम्म धान रोपाइँ ८५/९० प्रतिशत भइसक्नु पर्नेमा ६०/६५ कै हाराहारीमा छ। अनि रोपेका धानका खेतहरू पनि पानीको अभावमा सुकिरहेका, चिरा परिरहेका छन् । भर्खरै नेपाल सरकारले मधेस प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सिँचाइको सुविधा बढाउन ५०० डिप ट्युवेल गाड्ने घोषणा गरेको छ । गृह मन्त्रालयको तराईका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गएको छ — तराइका जिल्लाहरूमा डिप ट्युवेल गाड्ने उपयुक्त ठाउँहरूको पहिचान गर्न र काम तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्न समन्वय गर्नका लागि ।

तर के किसान र खानेपानीको समस्या भोगिरहेका उपभोक्ताको समस्याको समाधान यसरी नै हुन्छ त ? हामीले कहिले दिगो समाधानबारे सोच्ने होला ? के डाक्टरले दिने स्लिपिङ ट्याब्लेट र पेन किलरहरू मान्छेका रोगहरूको दिगो समाधान हुन् ?

यी माथिका दुई प्रतीकात्मक चित्रहरू एक पटक हेर्नुहोस् । पहिलो चित्रमा हाम्रो पृथ्वीमा चलिरहेको जलचक्रलाई देखाइएको छ। जसअनुसार समुद्रको नुनिलो पानी वाष्पकणमा रूपान्तरण भएर बादल बन्छ, वर्षा बनेर पृथ्वीमा खस्छ र त्यो पानी शुद्ध रूप लिएर हामीलाई उपलब्ध हुन्छ । त्यो पानीको एक भाग पृथ्वीको सतहबाट जमिनलाई भिजाउँदै भूमिगत जलभण्डारमा पुग्छ, अर्को भाग फेरि बाफ बनेर आकाशतिरै फर्कन्छ र बाँकी भाग खहरे, खोलानाला वा सतही बहावको रूपमा बगेर अन्त्यमा समुद्रमा पुग्ने गर्छ । 

यसरी पृथ्वीमा भएको पानी न घट्छ न बढ्छ । यसले रूपमात्र फेरिरहन्छ ।

हालको अवस्थामा समुद्रको नुनिलो पानी हामीलाई त्यति उपयोगी हुँदैन न कृषिका लागि न पिउनका लागि । त्यसैले हाम्रो उपयोगमा आउने स्वच्छ पानी वर्षाले ल्याएको पानी हो जुन समुद्रमा पुग्नुअघिसम्म हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ । चाहे त्यो पृथ्वीको सतहमा झरना/खोलानालाको रूपमा होस् वा भूमिगत जलभण्डारको रूपमा । यी दुई स्रोतलाई कसरी दिगो बनाउने र सदुपयोग गर्ने भन्नेमा हाम्रो मुख्य चासो हुनुपर्ने हो । तर यिनै विषयमा हामी आँखा चिम्लिरहेकाछौँ । अनि हरेक आउने वर्षमा हामी झन् झन् विकराल अवस्थातिर गइरहेकाछौँ ।

हाम्रा नेता र नीतिनिर्माताहरू देशदेशावरको भ्रमणमा घुमेका घुम्यै हुन्छन् । तर अपवादबाहेक विभिन्न देशहरूको भ्रमणबाट फर्किँदा तिनहरूले नेपाललाई काम लाग्ने कुरा केही बोकेर फर्केका हुन्छन् - न सोच, न समाधान । चीन, भारत, श्रीलंकालगायत धेरै अफ्रिकी देशहरूमा समेत वर्षाको पानी संरक्षण र त्यसको सदुपयोग वर्षौंदेखि भइरहेको छ। हामी किन उनीहरूबाट केही सिक्दैनौ ? भारतले सबै नदीनालालाई नहरमार्फत एकआपसमा जोड्ने योजना बनाएको छ । त्यो योजना भनेको वर्षाको पानी समुद्रमा जान नदिएर, सकेसम्म आफ्नै जमिनमा पुनः प्रयोग गर्ने रणनीति हो । 

यसलाई अर्कोतर्फबाट हेर्ने हो भने समुन्द्रको नुनिलो पानी वर्षामा शुद्ध भएर हामीलाई प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई सकेसम्म कृषि, खानेपानी आदि प्रयोजनमा सदुपयोग गर्ने हो । त्यसैले प्रश्न उठ्छ: नेपालमा हामी आकाशबाट प्राप्त हुने पानीलाई संरक्षण र सदुपयोग किन नगर्ने ? नेपालको नेतृत्वमा बसेकाहरूको अठोट र साँचो चाहना भए यो गर्न नसकिने काम होइन ।

अहिले हामी हिँडिरहेको बाटो

पछिल्ला केही वर्षहरूमा संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मले भूमिगत जलको दोहनमा ठूलो स्रोत र समय खर्च गरिरहेका छन् । स्यालो ट्युवेल र डिप ट्युवेलको नाममा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ । हजारौं हेक्टर जमिन सिँचित हुने सिँचाइ सुविधा पुगेको भन्ने हामी लेख्यालेख्यै गर्छौँ । तर, किन त्यो पानीले कृषि उत्पादन बढाउँदैन ? तल दिएका दुईवटा चित्रहरू हेरेर तुलना गरौँ

➤ पहिलो चित्रमा सिँचाइ सुविधा हरेक वर्ष बढिरहेको देखिन्छ । हजारौं ट्युवेलहरू (स्यालो र डिप) जडान भैरहेका छन्।
➤ दोस्रो चित्रमा कृषि उत्पादनको वृद्धिदर हेर्ने हो भने त्यो समुद्रका छालझैँ उथलपुथलमा छ — भगवान भरोसा । किन यस्तो भइरहेको छ त ? किन यसको कारण खोजिँदैन ? अर्बौं रुपैयाँको लगानी किन किसानको खेतबारीमा प्रतिफल दिइरहेको छैन ? यसैको कारण खोज्न थालियो भने हामी समाधानको बाटोतिर मोडिन्छौं।

हामीले नहर बनाउने नाममा र भूमिगत जलको उपयोग गर्ने नाममा हरेक वर्ष खर्च गरिरहेको अर्बौं रकममध्ये  हाम्रो देशका सतहमै बगिरहेका सानासाना खोलानालाको पानीलाई खेती गर्ने जमिनमा उकाल्न कति खर्च गरेका छौँ ? कति प्रतिशत ? यस्तो काममा थोरैमात्र खर्च गरिएको भए, कम खर्चमा हजारौं हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुने थियो । त्यसैले भारततिर बगेर जाने हाम्रो खोलानालाको पानी हाम्रै किसानका खेतमा पुगेर फल्ने थियो । त्यसैले भूमिगत जलभण्डारहरू पनि भरिने थिए।

अहिलै विराटनगर वरिपरि कै कुरा गरौँ न । विराटनगरको पूर्वमा रहेको सिङ्गिया र पश्चिममा रहेको बूढी/केसलिया खोलाको पानीलाई बिजुली वा सोलार पम्प प्रयोग गरेर खोला छेउका जमिनमा चढाइदिने हो भने बिराटनगरको बाढी समस्या कम हुनेछ ।  वरिपरिका हजारौं हेक्टर कृषियोग्य जमिन सिँचित हुनेछन् र भूमिगत पानीको स्तर पुनः माथि आउनेछ । यो कामको लागि कति खर्च लाग्छ होला ? सरकारले धेरै गर्न नसक्ने हो भने कम्तीमा खोला छेउछेउ भरपर्दो विद्युत् लाइनमात्र बनाइदियोस् । अरू त किसान आफैँले गर्नसक्छन् । यसले उनीहरूको सिँचाइ खर्च ७०–८० प्रतिशतसम्म घटाउन सक्छ । र सँगै भूमिगत पानीको तह अझ तल झर्नुको साटो माथितिर आउन थाल्छ । अनि यसबाट घाटा कसैलाई हुन्छ र ?

(यो कुरा लेखिरहँदा "तँ पनि सरकारी निकायमै थिइस्, आफू प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा तँले चै के गरिस् ?" भन्ने प्रश्न राख्न सकिन्छ। हो, त्यो बेलामा पनि मैले आफ्नो स्थानबाट अधिकतम प्रयास गरेँ । सिँचाइ हालको प्रावधानअनुसार कृषि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा छैन । त्यसैले, मेरै अग्रसरतामा — तत्कालीन कृषि र सिँचाइ हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सचिवहरू र नेतृत्व तहका प्रमुख कर्मचारीहरूसमेत राखेर कृषि मन्त्रालयमै यो सम्भावनाको विषयमा अर्को वर्षको योजना बनाउने समयतिरै एक बृहत् छलफल चलाएको थिएँ । छलफलको क्रममा सबैले यो उपयुक्त समाधान हो भन्ने सहमति जनाएका पनि थिए । आआफ्ना सम्बोधनका क्रममा मन्त्रीहरूले यस विषयलाई आगामी कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । तर वास्तविकतामा केही भएन। सबैले एक कानले सुन्ने र अर्को कानबाट उडाउने काम गरे ।)

किन यस्ता कम खर्चका दिगो समाधानहरू सरकारी तन्त्रको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ?

तीन दशकसम्म सरकारी कर्मचारीकै रूपमा सरकारका विभिन्न तहमा कार्यरत रहँदा मैले देखेको/भोगेको प्रमुख कुरा हो प्रायः तिनै कामहरू प्राथमिकतामा राखिन्छन् जसबाट कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने तर कार्यान्वयन गर्नेलाई केही प्राप्त नहुने कार्यहरू/योजना/परियोजनाहरू धेरैको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । त्यसैले प्रायः धेरैजसो योजनाहरूले खासै प्रतिफल दिँदैनन् । यही कारणले गर्दा खोलाको पानी तान्ने योजनाभन्दा स्यालो/डिप ट्युवेलजस्ता परियोजनाहरू धेरैको प्राथमिकतामा पर्छन् । किनभने त्यहाँ खरिदबिक्रीका देखिने/नदेखिने लाभका कुरा धेरै हुन्छन् ।

(यसै प्रसंगमा मलाई हाम्रा उच्च तहका कर्मचारीहरूको प्राथमिकता कस्ता हुन्छन् भन्ने एउटा घटना सम्झना भयो । त्यो समय म कोसी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमै कार्यरत थिएँ । हाम्रा सचिवले तत्कालीन कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिवबाट आएको एउटा सुझाव होइन आदेशको विषयमा हामी कर्मचारीहरूबीच छलफल चलाउनुभयो । प्रमुख सचिवले प्राङ्गारिक/वर्मी मलमा चिस्यानको मात्रा ४० प्रतिशत राखेर कार्यविधि बनाउन भनेका थिए । यो भनेको २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशतमा पुर्‍याउने कुरा थियो । अर्थात् अतिरिक्त १५ प्रतिशत पानीलाई पनि मलको दाममा बेच्ने। त्यो प्रस्ताव सुन्दा लाग्थ्यो कुनै मल व्यापारीले उनलाई कमीसनको लोभ देखाएको थियो । 

हामीले स्पष्ट रूपमा त्यो अपराध गर्नु हुँदैन भनेर विरोध जनायौँ । सोहीअनुसार हाम्रो सचिवले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो । हाम्रो सो प्रतिक्रियाले ती प्रमुख सचिव यति क्षुब्ध भए कि सरुवा भएर हिँड्ने बेलामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावसमेत प्रमाणित नगरी हिँडे । पछि उनी संघीय मन्त्रालयको सचिव हुँदा त्यहाँ पनि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई त्यही मलको चिस्यान बढाउन दबाब दिइरहेछन् । त्यसका बारेमा जब संघीय कृषि सचिवले मलाई सुनाए मैले हामीले अघिल्लो पटक गरेको कुरा विस्तारले बताएँ । त्यसपछि त्यहाँ पनि उनको 'पानीलाई मल बनाउने प्रयास' असफल भयो। 

मलाई सधैँ खड्किने कुरा यही हो — हाम्रा माथिल्ला तहका कर्मचारीहरू कसैको स्वार्थ पूरा गर्न किन यसरी लाग्छन् ? सबैमा लागु नभए पनि धेरैमा यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ।

समाधानहरू के हुन सक्छन्?
समाधानको उपाय सोच्नु अघि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जमिनमाथि र जमिनमुनिको जलचक्र किन तहसनहस भैरहेको छ ? हामीले भूमिगत जलभण्डारलाई सिँचाइ र खानेपानीका लागि अधिकतम दोहन गरिरहेका छौँ तर त्यसको पुनःभरणमा पटक्कै ध्यान दिइरहेका छैनौ । भूमिगत जलभण्डार भरिने जमिनको बाटो हुँदै भित्र गएको पानीले हो । तर त्यो माटो हुँदै पानी सोसिने क्षेत्रफल निरन्तर घटिरहेको छ -
•    बाटोघाटो निर्माणले,
•    सकेसम्म धेरै मानिसका नयाँनयाँ घर र प्लास्टर गरिएका आँगनहरूले,
•    तीव्र रुपमा भइरहेका रुखबिरुवा कटानले,
•    अनि सबैभन्दा डरलाग्दो — जमिनको सतह नजिकै बन्न थालेको कडा तह (hardpan) ले ।

त्यसैले हाम्रा खानेपानीका घरेलु ट्युवेलहरू पनि सुकिरहेका हुन् । भूमिगत पानीको सतह झन्झन् घटिरहेको हो । पहाडतिरको कुरा गरौँ — गह्राँकान्लामा गरिने धान खेती घट्दै गएका कारण पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन् । किनभने त्यहाँ पनि पानी रोक्ने, माटोमा भिजाउने, भण्डारण गर्ने परम्परागत व्यवस्थापनहरू ध्वस्त हुँदै गइरहेका छन् ।

त्यसैले पानीसम्बन्धी समस्याको समाधान त्यसकै उपयुक्त व्यवस्थापनबाट हुन्छ । खोला फर्काउने, भल छोप्ने, पोखरी निर्माण गर्ने, कुवा/धारा जोगाउनेजस्ता हाम्रा परम्परागत व्यवस्थाहरूको केन्द्रमा पानीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको सोच थियो । म सानो हुँदा नजिकै देखेको मोरङको गछिया खोलामा विभिन्न ठाउँमा सेउले बाँध बाँधेर त्यसको पानीलाई पूर्वतर्फका विराटचोक/खुर्साने र दक्षिणतिरका खेतहरूमा पुर्‍याइन्थ्यो । सुकुना पैनीहरू पनि वर्षाको पानी फर्काएर सिँचाइमा उपयोग गरिन्थ्यो । यी सबै व्यवस्था पुस्तौँदेखि चल्दै आएका थिए । खोइ त तिनीहरू आजभोलि ? यिनलाई सक्ने र ध्वस्त पार्ने हामी आफैँ होइनौ  र ?

झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा खेती हुने जुट कुहाउन हजारौँ पोखरी खनिएका थिए। यी सबैले भूमिगत जलभरणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका थिए । त्यसैले २५/३० फिटमै खानेपानीका कलहरूमा पानी आउने गर्थ्यो ।
अलि गहिरो गाड्यो भने त धारामा आफैँ पानी बग्थ्यो । यो सन्तुलन तहसनहस पार्ने पनि हामी नै हौँ । माथिको वर्षाको ग्राफले देखाएको के हो भने विगत २५ वर्षको औसतमा २००० मिलिमिटरभन्दा बढी नै वर्षा भएको छ । पानी हामीलाई चाहिनेभन्दा धेरै नै परिरहेको छ । तर पहिलाजस्तो नियमित र अन्दाज गर्न मिल्ने तरिकाले होइन । अझ पछिल्लो समय त एकैचोटि धेरै वा लामो खडेरीपछि बल्ल पानी परिरहेको छ ।

अहिले देखाउनुपर्ने कौशल के हो त ?

    वर्षाको रूपमा प्राप्त हुने पानीको सञ्चय र सदुपयोग

    भूमिगत जलको दोहन घटाउँदै, भरणपोषणको संरचना विकास

    सतही पानीलाई जहाँ–जहाँ सकिन्छ, रोक्ने प्रयास

    पोखरी, रिचार्ज पिट, इन्फिल्ट्रेसन पन्ड, जलस्रोत संरक्षण

    सामूहिक सहभागिता — नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म ।

स्यालो ट्युवेलको संख्या बढ्दै जाँदा खानेपानीका कलहरू सुक्दै गए । किनभने स्यालो ट्युवेलले खानेपानीको कलभन्दा तलको पानी तान्छ । अब झन् गहिरो (डिप) ट्युवेलहरू बढ्दै गए । वरिपरिको स्यालो ट्युवेल सुक्नेमात्र होइन स्थानीय जलचक्र नै बिग्रिन्छ । पानीको जहिल्यै तलतिर बग्ने प्रवृत्ति हुन्छ।  त्यसैले अन्ततः हुने त फेरि हाहाकार नै हो ।

समाधान ? भूमिगत जलको भरणपोषण प्रणाली सुधारौँ । सतहमा रहेको पानीको अधिकतम सदुपयोग गरौँ । जहाँ सकिन्छ त्यहाँत्यहाँ बग्ने पानीलाई रोकौँ । साझा प्रयास गरौँ । सामूहिक योजनामा लागौँ । यो सबैभन्दा सस्तो, सहज र दीगो उपाय हो । 

आगामी दिनका हाम्रा प्राथमिकताहरू

धान रोप्ने सिजन क्रमशः सकिँदैछ । अब जतिसुकै तीव्ररूपमा अगाडि बढे पनि उपलब्ध स्रोत साधनका कारण घोषणा गरिएका ५०० डिप ट्युवेलहरू कार्यान्वयन भए पनि यस पटकको धान बालीलाई बिरलै उपयोगी हुनेछन्। त्यसैले अब अगाडिको बाटोबारे सोचौं र इमानदार भएर अघि बढौँ । हाम्रै बलबुतामा जे जे गर्न सकिन्छ गरौँ । 

१. जलचक्रलाई सन्तुलित राख्न जमिनको भूमिका - जमिनको सतह नजिकै बन्न थालेको कडा तहले पानी सोस्ने र भूमिगत जलभण्डारमा पुग्ने बाटोलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ । यस तहलाई भत्काउनु अत्यावश्यक छ । यसका लागि ट्र्याक्टरमा जोडिने सबसोइलर वा गहिरो जोत्ने हलोको प्रयोग सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । यसको उपलब्धता बढाएर तुरुन्तै काम थाल्न सक्छौँ । हरेक २–३ वर्षमा एकपटक खेतमा यसको प्रयोग गरेर कडा तहको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

२. खोलानालाको पानी सदुपयोग गरौँ । नियमित पानी बग्ने ससाना खोलानालाको पानीलाई सकेसम्म पम्प गरेर भए पनि खेतबारीमा चढाएर प्रयोग गरौँ । खोला किनारनजिक भरपर्दो बिजुली लाइनमात्र सरकारले पुर्‍याइदियो भने, बाँकी काम किसान आफैं गर्नसक्छन् ।

३. साना अस्थायी/स्थायी चेक ड्यामहरू बनाऊँ । खहरे र खोल्साहरूमा जति सकिन्छ पानी रोक्ने साना चेक ड्यामहरू बनाऊँ । वर्षाको पानीलाई आआफ्नै छेउछाउमै रोकौँ र त्यसको सदुपयोग गरौँ । यसले भूमिगत जलभण्डार भर्ने काममा ठूलो मद्दत गर्छ ।

४. खेतबारीमै साना पोखरीहरू बनाऊँ । संभव भएसम्म हरेक किसानका खेतबारीमा साना पोखरीहरू बनाएर त्यहाँ संकलित पानीको सदुपयोग गरौँ ।

५. खडेरी सहने प्रविधि र सिँचाइ प्रविधिमा जोड दिऊँ । 

विश्वमा उपलब्ध प्रविधिहरू 
•    खडेरी सहन सक्ने, छिटो फल्ने जातका बालीहरू
•    पानीको न्यूनतम प्रयोगमा आधारित सिँचाइ विधिहरू ।
यिनलाई सरकारी संयन्त्रले अवरोध होइन अग्रसरता लिएर भित्र्याओस् । यस्ता प्रविधिहरूलाई प्राथमिकता दिई परीक्षण र प्रसार गरौँ । कृषिमा काम गर्ने सरकारी निकायहरू यस्तै कामकै लागि त स्थापना गरिएका हुन्।

६. विश्वविद्यालयहरूको भूमिकामा पुनर्विचार गरौँ । कृषिसँग नजिक रहेका विश्वविद्यालयहरूले पठनपाठनमै सीमित नरही प्रविधि विकास र विस्तारको क्षेत्रमा अग्रसरता लिन थालून् । विशेष गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग रहेको सयौँ बिगाहा खाली जमिनको सदुपयोग गरौँ । त्यसलाई समाज रूपान्तरणको नमुना स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गरौँ । यो कार्य अरू धेरै संघसंस्थासँगको सहकार्यमा सजिलै सम्भव देखिन्छ ।

अन्त्यमा  उपायहरू धेरै छन् । एउटा लेखमा सबै उल्लेख गरेर संभव छैन । तर एउटा कुरा सधैँ सम्भव छ: हामी जे बोल्छौँ नि त्यो विचार गरेर बोलौँ । बोलेपछि दिलोज्यान लगाएर पूरा गरौँ । देशका ठूला मान्छेहरूले त झन बोल्दा गहिरो सोच राखौँ र बोलेको कुरा पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास गरौँ । त्यसपछि मात्र मानिसहरूमा आशाको सञ्चार हुन्छ नत्र त निराशा र नकारात्मक आक्रोश मात्र थपिन्छ ।

सकारात्मक बनौँ । दिगो समाधानका बाटाहरू खोजौँ । समाधान हाम्रै वरिपरि छ ।  त्यसलाई खोज्न, बुझ्न र समाजसँग जोड्न इमानदार प्रयास गरौँ । रूपान्तरण सम्भव छ ।