पोखरा । पोखराको चर्चित कोटिहोम विवाद प्रकरणमा उपभोक्ता समितिलाई कारबाहीको मागसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । कोटिहोम गत चैत १७ देखि जेठको २६ गतेसम्म पोखरा–१७ स्थित सदाशिवजी सिद्धेश्वर हरिहर मन्दिरले भोगचलन गरेको गुठीमा सम्पन्न भइसकेको छ ।

तर, सोही कोटिहोममा हवनको लागि प्रयोग भएको समिधा (दाउरा)को विषयमा पोखरा–१४ को शुभमार्ग टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी र सदस्यमाथि डिभिजन वन कार्यालय अदालतमा पुगेको छ । कोटिहोमको आयोजक मानवसेवा फाउन्डेसनका प्रबन्धकलाई पनि वनले मुद्दा चलाएको हो । फाउन्डेसन र यो समितिबीच २०८१ माघ १७ गते हवनका लागि वरपिपलका दाउरा प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो ।

“वडा नं. १४, चाउथे विरौटामा दुईवटा समितिले कटान गरिसकेका रुखका हाँगालगायत कटान गर्न बाँकी पाँचवटा वरपिपलका हाँगा गण्डकी कोटिहोमको समिधा प्रयोजनको लागि निःशुल्क मानवसेवा फाउन्डेसनले माग गरेको हुँदा धार्मिक कार्य भएको साथै हवनमा प्रयोग हुने भएकोले हाम्रो टोल विकास समिति र मानवसेवा फाउन्डेसनबीच मौखिक सहमति गरी निःशुल्क रूपमा पठाउनको लागि हामी समितिका पदाधिकारी स्वयंको रोहबरमा हाँगा काँटछाँट गरिएको हो भनि कटान कार्यमा सहयोग समेत गर्ने भनि सहमती गरेका छौँ,” पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सहमतिपत्रमा समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ताराप्रसाद तिवारी र सचिव योगमाया बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् । फाउन्डेसनको तर्फबाट प्रबन्धक विष्णुराज गिरीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

हाल अध्यक्ष तिवारी र सचिव बरालबाहेक टोल विकास समितिका अर्जुनबहादुर कार्की, रामकृष्ण अधिकारी, ज्ञानेन्द्र सार्की र रमेश पौडेलमाथि वनले जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो । फाउन्डेसनका प्रबन्धक विष्णुराज गिरीविरुद्ध पनि अभियोगपत्र दायर भएको छ ।

टोल विकास समिति र फाउन्डेसनको सहमतिपछि नै समिधाका लागि भनेर ऐतिहासिक रुख कटान भएका थिए । ती तस्बिर सार्वजनिक भएपछि नै पोखरा महानगरपालिका र कोटिहोम आयोजकबीच द्वन्द्व बढेको थियो । स्थिति यहाँसम्म पुग्यो कि आयोजकले फागुन २३ गते पहिलो प्रस्तावित स्थान लेकसाइडको बाराहीघाटमा भूमिपुजन गर्न खोज्दा महानगरप्रहरी र आयोजकबीच झडप नै भयो ।

महानगरले उक्त स्थानमा कोटिहोम गर्न नदिने अडान नै लियो । उच्च अदालतमा रिट दायरसम्म भए । झडपपछि अन्तिममा महानगरले प्रशासनको समन्वयमा पोखरा–१७ मा कोटिहोम गर्न अनुमति दिएको थियो ।

सोही कोटिहोममा बालिएका समिधाको बारेमा अहिले आएर वन कार्यालयले कारबाहीको मागसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

डिभिजन वन कार्यालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पोखरा महानगरपालिका–१४ का विभिन्न स्थानमा रहेका सार्वजनिक चौतारी र सडक किनारका रुखहरू गैरकानुनी रूपमा कटानमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाइएको जनाएको हो ।

सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका रुखहरू काटिएपछि पोखरा महानगरपालिका, वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान, नागरिक समाज लगायतले चौतर्फी विरोध गर्दै डिभिजन वन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए । चौतर्फी दबाब र उजुरीपछि वन कार्यालयले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रक्रिया नपुर्‍याई, आफूखुसी रुख काटेको र कानुनविपरीत सम्झौता गरी समिधाका लागि भन्दै भरपाई बनाएर काठ बिक्री–वितरणसमेत गरेको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

उनीहरूले वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ को प्रक्रिया उल्लंघन गरेको पुष्टि भएकाले वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (घ) बमोजिमको कसुरमा दफा ५० को उपदफा (१४) अनुसार सजायको माग दाबी गर्दै साउन १५ गते कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो दफामा ६ महिनासम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।