काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा बजारमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको बाढी छ । नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) आईपीओ निष्कासनमा लचक हुँदै आएको छ । बोर्ड लचक हुँदा वित्तीय अवस्था कमजोर भएका र लगानीकर्तालाई प्रतिफल नदिने कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका छन् । त्यसले आईपीओमा साना लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था छ ।

आफू लचक हुँदा लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि सेबोनले आईपीओ निष्कासनमा कडाइ गर्न लागेको छ । विभिन्न नियम ल्याएर आईपीओ निष्कासमा कठोर बन्दै जाने संकेत सेबोनले गरेको छ ।

सेबोनका अनुसार, आउँदा दिनमा आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनमा कम्पनीलाई हालको जस्तो सहज हुने छैन । आईपीओको दरखास्त लिनुअघि नै सेबोनले कडाइ गर्ने भएको छ ।

आईपीओको दरखास्त लिनुअघि सेबोनले सम्बन्धित कम्पनीमा निरीक्षण गरेर वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन गर्नेछ । त्यसपछि मात्र निवेदन दर्ता गर्ने नियम ल्याउन लागिएको सेबोन स्रोतले बाह्रखरीलाई बतायो ।

त्यति मात्र होइन, अब दुईपटक कम्पनीको निरीक्षण गरेपछि मात्र दरखास्त दिनेले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाउनेछन् । कम्पनीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरेर मात्र बोर्डले आईपीओ निष्कासन गर्न दिनेछ । यो नीति प्रारम्भिक चरणमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ प्रस्तावित नीति ल्याउने पक्षमा देखिएका छन् । प्रस्तावित नयाँ प्रावधानलाई बोर्डले धितोपत्र निष्कासन नियमावली परिमार्जन गरेर समेट्नेछ ।

हाल वास्तविक खुद सम्पत्ति (रियल नेटवर्थ) ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई दुई वर्षदेखि आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिन रोकेको बोर्डले सेयर लकइन पिरियडको समय सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । हाल कम्पनीको नेटवर्थ नहेरी कागजी प्रक्रिया पुर्‍याएका आधारमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने गरिएको छ । यो निर्णयबाट जलविद्युत् कम्पनीहरू बढी प्रभावित भएका छन् ।

बोर्डले पुँजीका आधारमा कम्पनीको न्यूनतम आईपीओ निष्कासन सीमा २० प्रतिशत पुर्‍याउन लागेको छ । हाल न्यूनतम सीमा १० प्रतिशत छ । यसलाई दोब्बर बनाउने तयारी सेबोनको छ । थोरै पुँजी भएका साना कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा आउन नदिने रणनीति बोर्डको छ । आईपीओ निष्कासनका निम्ति कम्पनीको न्यूनतम पुँजी निर्धारण हुने सेबोन स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तै, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न दिने धितोपत्र बोर्डको तयारी छ । यी सबै व्यवस्था गर्न धितोपत्र निष्कासन नियमावली परिमार्जन गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ । सम्भवत यही साउनभित्र नियमावली परिमार्जन हुने बोर्ड स्रोतले बतायो ।

राम्रा कम्पनीलाई मात्र सेयर बजारमा आउन दिन आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिनुअघि सम्बन्धित संस्थाको व्यावसायिक योजना पनि हेरिने भएको छ । सम्बन्धित कम्पनीले व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

आईपीओबाट संकलित रकम उद्देश्यअनुसार उपयोग भए/नभएको बोर्डले हेर्ने भएको छ । सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्डको तर्क छ । 

आईपीओ निष्कासन गरेका कम्पनीको लकइन पिरियड समय थप गर्नुका साथै जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र अनुमति दिने योजना बोर्डको छ ।

अब कागजात प्रक्रिया पूरा गरे पनि धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको वस्तुनिष्ठ र यथार्थ विश्लेषण गरेर मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न दिने योजना बनाउन लागेको स्रोतको भनाइ छ ।

कम्पनीको विश्लेषण गरेर मात्र आईपीओ निष्कासनको निवेदन लिने बोर्डको योजना छ । यसक्रममा पहिला कम्पनीको ‘साइट इन्सपेक्सन’ गरिनेछ । कम्पनीको साइट इन्सपेक्सन गरेपछि योग्य भए मात्र आईपीओ निष्कासनका निम्ति आवेदन लिने बोर्डको तयारी छ ।

बोर्डले वास्तविक (उत्पादनमूलक) क्षेत्र धितोपत्र बजारमा ल्याउन बुकबिल्डिङ विधि र प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको व्यवस्था गरेको हो । सर्वोत्तम सिमेन्टलगायत कम्पनीले यसअघि बुकबिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए । बुकविल्डिङ विधिलाई वैज्ञानिक मानिन्छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको बुकबिल्डिङ विधि विवादित बनेपछि पछिल्लो समय बोर्डले अनुमति दिएको छैन ।

बोर्डले धितोपत्र निष्कासन नियमावली परिमार्जन गरेर जलविद्युत् कम्पनीको साधारण सेयर बिक्री लकइन पिरियड अवधि बढाउन लागेको छ ।

आयोजना सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र जलविद्युत् प्रवर्द्धकको लकइन अवधि खुल्ने गरेको छ । तीन वर्षपछि संस्थापकले आयोजनाको सबै सेयर बेचेर कम्पनीबाट बाहिरिने गरेका छन ।

नियमावली परिवर्तन भएपछि संस्थापकले आधारभूत सेयरको दुईतिहाइ अर्थात् ६६ प्रतिशत मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ । बाँकी एकतिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत सेयर आयोजना बनाउँदा लिएको ऋण चुक्ता भएपछि मात्र बेच्न पाइनेछ ।

नियमावली संशोधन भएपछि कुनै जलविद्युत् कम्पनीको प्रवर्द्धकसँग १०० कित्ता सेयर भए उसले आयोजना सञ्चालनमा आएको तीन वर्षपछि ६६ र बाँकी ३३ कित्ता ऋण चुक्ता भएपछि मात्र बेच्न पाउनेछ । ऋण तिर्ने अवधिसम्मका निम्ति आधारभूत ३३ प्रतिशत सेयरको लकइन पिरियड नखुलाउने व्यवस्था बोर्डले गर्न लागेको हो ।

सेयर बिक्री गर्न तीन वर्ष कुर्नुपरेको र चाहेका बखत कम्पनीबाट बाहिरन पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका बेला बोर्डले झन् लक इन पिरियड समय बढाउन लागेको छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई ऋण चुक्ता गर्न औसत १० वर्ष समय लाग्ने गरेको छ । जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकले आयोजना निम्ति ऋण लिँदा व्यक्तिगत जमानी (पीजी) राख्ने गरेका छन् । प्रवर्द्धकले लकइन पिरियडको समय तोक्न नहुने माग गर्दै आएका छन् ।

यता, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी ले कम्पनीको सेयर सूचीकरण गर्दा सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकलाई छुट्टाछुट्टै इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडिन्टिफिकेनस नम्बर (आइजिन) कायम गर्ने धितोपत्र बोर्डमा प्रस्ताव लगेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कम्पनीको सेयर अभौतिकीकरणमा दोहोरो आइजिन नम्बर राख्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।

सीडीएससीको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजारमा लागु हालको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यासविपरीतको कार्य भई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने इप्पानको तर्क छ ।

आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन थालिएपछि मात्र जलविद्युत् कम्पनीलाई साधारण सेयर निष्कासन गर्न दिइनेछ । बोर्डले धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका परिमार्जन गरी उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आईपीओको निवेदन लिने भएको छ ।

जलविद्युत् कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्दागर्दै लगानी जुटाउन आईपीओ निष्कासन गर्दै आएका छन् । अब उत्पादनमा गएका आयोजनाका कम्पनीले मात्र सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएपछि जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई समस्या हुने देखिएको छ । बोर्डले तत्कालै धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका परिमार्जन गरेर व्यावसायिक विद्युत् उत्पादनपछि मात्र आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिको निवेदन लिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावलाई सरकारले स्वामित्व लिएकाले अब त्यहीअनुसार जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिने व्यवस्था हुने स्रोतले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रिमियममा आईपीओ ल्याउने एक दर्जन कम्पनीको योजना
धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि दुई कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको छ । सागर डिस्टिलरी लिमिटेड र श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेडलाई अंकित १०० रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिइएको हो । दुई कम्पनीले २० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डबाट अनुमति पाएका छन् ।

हाल ७५ कम्पनीले ५४ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ४२ हजार रुपैयाँबराबरको ३७ करोड ७७ लाख ५७ हजार ८३३ कित्ता आईपीओका निम्ति बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये एक विकास बैंक, चार होटेल, ३७ जलविद्युत् कम्पनी, तीन लगानी, १७ उत्पादन तथा प्रशोधन, तीन लघुवित्त र अरू १० वटा छन् ।

यीमध्ये एक दर्जन कम्पनीले अंकित मूल्यमा ३०० थपेर ४०० रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । हस्पिटल फर एड्भान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी (ह्याम्स) लिमिटेडले २८८, कैलाश हेलिकोप्टर सर्भिस लिमिटेडले ३२७, छायादेवी कम्प्लेक्स लिमिटेडले ४००, हुलास इन्फ्रा लिमिटेडले ३३३, अम्बे स्टिल्स लिमिटेडले ३०३ र रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडले २१४ रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् ।

यस्तै, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडले ३७७, सौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले २६४, जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडले ३००, शिवम् होल्डिङस लिमिटेडले २१०, नुम्बर हिमालय हाइड्रोपावर लिमिटेडले २१०, सेन्चुरी इनर्जी लिमिटेडले २७५ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

सेयर बजारमा अस्पतालको पनि आईपीओ निष्कासनमा आकर्षण बढेको छ । ह्याम्सका अतिरित्त, मेडिकेयर र नर्भिक हस्पिटलले आईपीओ ल्याउन लागेका छन् ।