विराटनगर । कोसी प्रदेशको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खानेपानीको पहुँचबारे सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा प्रश्न उठेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्री एकराज कार्कीले प्रस्तुत गरेको विवरणमा जनसंख्या र पहुँचको तथ्यांक मेल नखाने देखिएको छ ।

मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार, हाल कोसी प्रदेशमा ४५ लाख ९ हजार ४३० जना आधारभूत तथा सुरक्षित खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित छन् । मन्त्रालयले प्रदेशको कुल जनसंख्या आधारमा ३४.७ प्रतिशतमा मात्र खानेपानीको पहुँच रहेको दाबी गरे पनि जनगणना २०७८ अनुसार कोसी प्रदेशको कुल जनसंख्या ४९ लाख ६१ हजार ४१२ हो । सोही अनुसार, गणना गर्दा लाभान्वित जनसंख्या ९०.८९ प्रतिशत हुन्छ, जुन मन्त्रालयको दाबीभन्दा निकै फरक छ ।

मन्त्री कार्कीले प्रदेशवासीलाई खानेपानी र सिँचाइ सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउन मन्त्रालयले गरेका प्रयासको विवरण पनि सार्वजनिक गरेका थिए । उनले आफूहरू राम्रो काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खानेपानी तथा सिँचाइ योजनाहरूमा टुक्रे र फुटकर बजेट छुट्याइएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले आलोचना गरेका छन् । बजेट छलफलका क्रममा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दलका सांसदहरूले यस्ता बजेटले योजना कहिले सम्पन्न हुने भन्दै मन्त्रीसँग जवाफ मागेका थिए ।

मन्त्रालयले जनाए अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५ अघिसम्म ९० प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच थियो । चालु आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर ९३.१ प्रतिशत पुगेको छ । सुरक्षित खानेपानीको पहुँच १५ प्रतिशतबाट बढेर ३४ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ । आधारभूत सरसफाइमा पहुँच पुर्‍याउने जनसंख्या प्रतिशत ९८ रहेको पनि मन्त्रालयको दाबी छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ६४ वटा खानेपानी आयोजना स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानसहित हस्तान्तरण गरिएको र हाल ३९ वटा योजना तथा लिफ्टिङ खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा कोसी प्रदेशमा हाल ६५३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जातर्फ लघु जलविद्युत् ९.१३ मेगावाट, सौर्य ऊर्जाबाट १९.३ मेगावाट र ‘वेस्ट टू इनर्जी’तर्फ चार आयोजना सञ्चालनमा छन् । यसबाहेक प्रदेशभर १३ वटा विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेसन पनि स्थापना भएका छन् ।

तर, मन्त्रालयअन्तर्गत संघ सरकारबाट हस्तान्तरण भएका १२३ वटा खानेपानी र ६ वटा सिँचाइ आयोजनासहित १२९ आयोजना अहिले रुग्ण अवस्थामा छन् । बजेट अभावले ती आयोजना अघि नबढेको मन्त्री कार्कीले बताए ।

यससँगै मन्त्रालयमा बेरुजु रकम पनि उल्लेख्य देखिएको छ । कुल बेरुजु रकम एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । लगत कट्टा पछि बाँकी एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम छ । त्यसमा ५६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कट्टा भइसकेको छ भने असुल गर्नुपर्ने रकम १६ करोड ७७ लाख ७८० रुपैयाँ छ । त्यस्तै, पेस्की बेरुजुमात्र २८ करोड ३२ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।