‘कुलिङ अफ पेरियड’मा भएको छलछामसम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूको दबाब र विपक्षी सदस्यहरू अडानका बीचमा अन्ततः सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गर्न सफल भएकोमा छानबिन समिति र विशेषगरी त्यसमा सभापति जीवन परियार बधाई एवं धन्यवादका पात्र भएका छन् । 

प्रतिवेदनले सम्बन्धित संसदीय समिति ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’ का सभापति र सचिवलाई नैतिकरूपमा जिम्मेवार ठहर गरेको छ । यस्तै, समितिले छलछामका सूत्रधारहरू ठानिएका ‘मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव’लाई पदीय आचरण अनुरूपको गतिविधि नगरेको ठहर गरी ‘कानुनबमोजिम गर्न’ सिफारिस गरेको छ ।  

छानबिन समितिले नैतिकरूपमा जिम्मेवार ठहर गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले आफू नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार भएको भन्दै छलछाममा प्रतिनिधि सभाका सभामुख जिम्मेवार हुने कि नहुने प्रश्न पनि उठाएका छन् । सिङ्गो सदनले नै छलछाम गरिएको विधेयक पारित गरेकाले सभामुख पनि नैतिकरूपमा जिम्मेवार त हुनुपर्ने हो !

यसैगरी सभापति खतिवडाले प्रतिवेदनमा दोषीको किटान हुनुपर्ने र संसद्कै सहमतिमा समेत छलछाम गर्नेहरूलाई कारबाहीको निर्णय पनि हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनका यी अडान र परिस्थिति हेर्दा पनि सभापति खतिवडा सत्तारुढ दलका नेताहरूका कृपापात्र कर्मचारीहरूको कपट खेलमा परिबन्दबाट परेको हुनसक्ने सन्देह भने बढेको छ ।  

सबैले थाहा पाएकै हुन् सरकारका मुख्यसचिव र संसद्का महासचिवको नेतृत्वमा निजामती कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति गर्न नमिल्ने प्रस्तावित प्रावधान ९कुलिङ अफ पेरियड०विरुद्ध चर्को दबाब दिएका थिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त ‘कुलिङ अफ पेरियड’मा निकै माथापच्ची भए पनि अन्ततः  सबैको सहमतिमा पारित भएको थियो । 

यसरी पारित भए पनि प्रतिनिधि सभामा पुग्दा भने ‘कुलिङ अफ पेरियड’को प्रावधान एकाएक हटाइयो । सदनले पनि हटेकै रूपमा पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठायो । यस्तो जघन्य छलछाम भएको थाहा भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नै त्यसमा सच्याउन आग्रह गरेको थियो । विडम्बना, राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सदस्यहरूले नै ‘कुलिङ अफ पेरियड’का पक्षमा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

जेहोस्, संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको छ । अब त संसद्का कर्मचारीले प्रतिवेदनमा छलछाम गर्ने हिम्मत नगर्लान् कि भनेर आशा गर्न सकिएला । तर, अब यस छलछामका दोषीलाई जोगाउने प्रपञ्च रचियो भने संसद्प्रति जनविश्वास सधैँका लागि समाप्त हुनेछ भने दुस्साहसीहरूको अराजकता झन् बढ्नेछ ।

संसदीय छानबिन समितिले नै नैतिकरूपमा जिम्मेवार ठहर गरिसकेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिनु उचित हुनेछ । तर, खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी सकारेजस्तै अरूलाई पनि पदअनुसारको कारबाही भएन भने अन्याय हुनेछ । कर्मचारीलाई जोगाउन खोजियो भने त्यसको दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

छानबिन समितिले पदीय आचरण अनुरूपको गतिविधि गरेको मान्न नसकिने ‘पदीय आचरणअनुरूपको गतिविधि गरेको मान्न नसकिने’ भनेका सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिएन भने यस्तो स्वार्थपरक छलछामको शृङ्खला झन् बलियो र लामो हुँदैजानेछ । यसैले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र सभामुख देवराज घिमिरेले पदीय आचरण नगर्ने आफ्ना मातहत कर्मचारीलाई कारबाही गरेर सुशासनको नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । 

आशा गरौँ, संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा समेत छलछाम गर्ने दुस्साहसीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही पनि हुनेछ ।  प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउन सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको पनि भूमिका हुनुपर्छ भने विपक्षले सभामुखलाई घचघच्याई रहनुपर्छ । अन्यथा, कांग्रेस र विषक्ष पनि यो छलछामको मतियार ठहरिनेछन् ।