काठमाडौं । बेलायत सरकारले सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिने योजनासम्बन्धी नयाँ विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणसँग हालै प्रकाशित समझदारीपत्रमा बेलायत सरकारले ‘१९६७ को सीमालाई आधार बनाएर दुई–राज्य समाधान’मा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । इजरायलको हिस्साको रूपमा कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइनी क्षेत्र, जसमा पूर्वी जेरुसेलम पनि समावेश छ, त्यसलाई भने मान्यता नदिने बेलायतले स्पष्ट पारेको छ ।

समझदारीपत्रमा भनिएको छ, “वेस्ट बैंक, जसमा पूर्वी जेरुसेलम र गाजा समावेश छन्, एउटै अथोरिटीअन्तर्गत समाहित हुनुपर्छ ।”

प्यालेस्टाइनी आथोरिटीप्रति बेलायतको महत्वपूर्ण समर्थनको सन्देश दिँदै दस्तावेजले भनेको छ, “गाजाको आगामी चरणमा शासन, सुरक्षा र प्रारम्भिक पुनरुत्थानमा प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणले केन्द्रीय भूमिका खेल्नुपर्छ ।”

बेलायती अधिकारीहरूले यसअघि हमासलाई निशस्त्रीकरण गर्न र गाजामा आफ्नो शासन अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए ।

यो कदमले बेलायत र इजरायलको नीतिबीच अभूतपूर्व खाडल सिर्जना गरेको छ । यो निर्णय बेलायतले दुई इजरायली मन्त्रीहरू राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन गभिर र वित्त मन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचमाथि प्रतिबन्ध लगाएको केही समयपछि आएको हो । ती मन्त्रीहरूलाई प्यालेस्टाइनी समुदायहरूविरुद्ध बारम्बार हिंसालाई उकास्ने काम गरेको आरोपमा गत जुनमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

२३ जुलाईमा इजरायली संसद्ले कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकलाई हडप्ने प्रस्तावलाई गैर–बाध्यकारी रूपमा पारित गरेको थियो । अगस्ट ४ मा प्रधानमन्त्री नेतन्याहूसँग निकट स्रोतहरूले स्थानीय मिडियालाई जानकारी दिँदै उनी गाजा क्षेत्रको पूर्ण कब्जा गर्न चाहने बताएका छन् । 

इजरायली च्यानल–१२ ले प्रधानमन्त्री कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीलाई उदृत गर्दै भन्यो, “निर्णय भइसकेको छ र इजरायल गाजा क्षेत्रको कब्जातर्फ अघि बढ्दैछ ।”

यसमा इजरायली सेनाले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालन नगरेका पश्चिमी गाजा सिटी र केन्द्रीय शरणार्थी शिविरहरूमा स्थल अभियान विस्तार गर्ने योजना पनि समावेश छ ।

पीएलओ सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता
समझदारीपत्रले ‘वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरुसेलम र गाजामा समावेशी आमचुनाव’ सम्भव भएसम्म छोटो समयसीमाभित्र गर्न आह्वान गरेको छ । बेलायतले प्यालेस्टाइनी जनताको आत्मनिर्णयको अविचलित अधिकार, स्वतन्त्र राज्यसहितको पुष्टि गरेको छ ।

पत्रमा उल्लेख छ, “दुई–राज्य समाधान भनेको प्यालेस्टाइनी राज्यको प्राप्ति र प्यालेस्टिनी तथा इजरायली दुवैले शान्ति र सुरक्षामा पारस्परिक मान्यतासहित बाँच्न सक्ने ग्यारेन्टीको उत्तम उपाय हो ।”
बेलायतले अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाको गाजा कब्जा गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै गाजाको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणको लागि प्यालेस्टिनी नेतृत्वको योजनामा समर्थन जनाएको छ ।

गत साता बेलायतले सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । फ्रान्सले पनि २४ जुलाईमा त्यस्तै प्रतिबद्धता जनाएको थियो । कुनै नाटकीय कूटनीतिक परिवर्तन नभएमा फ्रान्स र बेलायत प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने पहिलो जी–७ राष्ट्र बन्नेछन् ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको कार्यालयले बेलायतको घोषणालाई एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेको छ, “स्टार्मरले हमासको भयानक आतंकवादलाई पुरस्कृत गर्छ र यसका शिकारहरूलाई सजाय दिन्छ । इजरायलको सीमामा जिहादी राज्यले आज बेलायतलाई, भोलि अन्यलाई धम्की दिनेछ ।”

प्रधानमन्त्री नेतन्याहूविरुद्ध द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले गाजामा भोकमरीलाई युद्धको हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको अभियोगमा मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको आरोपमा खोजी गरिरहेको छ । मिडलइस्टआई