काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारले देशमा रहेका १३ लाखभन्दा बढी अफगान शरणार्थीलाई आगामी सेप्टेम्बर १ बाट औपचारिकरूपमा निर्वासन प्रक्रिया थाल्ने भएको छ ।

यी शरणार्थीमध्ये धेरैसँग प्रुफ अफ रजिस्ट्रेसन (पीओआर) कार्ड छ । तर, ती कार्डको वैधता गत जुन ३० मै सकिएको घोषणा गरिएको छ । 

सरकारले अबदेखि पीओआर कार्ड अवधि सकिएकाहरूलाई अवैध बासिन्दा मान्नेछ । र, पाकिस्तानमा बस्ने अनुमति नदिइने स्पष्ट गरेको छ ।

पाकिस्तानको गृह मन्त्रालयले प्रान्तीय सरकार, प्रहरी अधिकारी र सम्बन्धित निकायहरूलाई ‘अवैध विदेशीहरूको प्रत्यावर्तन योजना’को जानकारी पत्रमार्फत उपलब्ध गराएको छ । 

यो योजनाअन्तर्गत पहिलो स्वैच्छिक फिर्ता अर्थात् शरणार्थीहरू अहिले नै स्वेच्छाले फर्कन सक्ने र त्यसमा कुनै रोकतोक हुनेछैन । दोस्रो औपचारिक निर्वासन जसले स्वेच्छाले फर्कन अघिल्लो दायरा पालना गरेनन्, उनीहरूलाई सेप्टेम्बर १, २०२५ देखि निकालन थालिने बताइएको छ । तेस्रो अफगान सिटिजन कार्ड धारीहरूको निर्वासन प्रक्रिया पहिलेबाट चलिरहेको छ र निरन्तर जारी रहने बताइएको छ ।

पकिस्तानको गिलगित–बाल्टिस्तान मन्त्रालय र सैफरान विभागलाई सबै पीओआर कार्डधारीको डेटा जिल्ला सरकारलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । नेसनल डाटाबेस एन्ड रजिस्ट्रेसन अथोरिटीले फिर्ता हुने शरणार्थीलाई डिरजिस्टर गर्नेछ ।

सीमा टर्मिनलहरूमा यो प्रक्रिया पूरा हुनेछ । फेडरल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीले सीमामा सहयोग गर्नेछ । 

साथै, प्रान्तीय सरकारले आफ्ना क्षेत्रमा पीओआर कार्डधारीहरूको नक्सांकन गर्नेछन् र ट्रान्जिट क्षेत्रहरू निर्माण गरिनेछन् । यात्राका लागि सवारी तथा आर्थिक सहायता पनि प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

न्युज अनेयरबाट ।