काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘थुनामुक्त गरी पाऊँ’ भनी जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा दिएको निवेदन चासो र राजनीतिक वृत्तमा टीकाटिप्पणीको विषय बनेको छ । लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

लामिछानेलाई थुनामै राख्ने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । तर, थुनामुक्त माग गरिएको निवेदनलाई अदालत प्रशासनले सहजै दर्ता गरेसँगै कौतुहल बढेको हो ।

यद्यपि, जिल्ला अदालतले कुनै निर्णय लिएको छैन । लामिछानेले गत साउन १९ गते ‘आफ्नो भागको बिगोबापतको रकम तिर्दै थुनामुक्त हुन पाऊँ’ भनी निवेदन दिएका छन् ।

लामिछानेको निवेदनमाथि इजलासबाट आदेश आएपछि मात्रै रकम तिरेपछि छाड्ने वा नछाड्ने निर्णय हुनेछ ।

जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले भने, “आफ्नो भागको बिगो तिरी थुनामुक्त हुन पाऊँ भनी निवेदन आएको हो । निर्णय हुन बाँकी छ,” उनले थपे, “लामिछानेको निवेदन सोमबार दर्ता भएको हो । तर, बिगो तिर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे कुनै आदेश भएको छैन । त्यो इजलासले गर्ने कुरा हो ।”

रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध दुई करोड ७४ लाख बिगो कायम गरिएको छ । उनीसहितका अन्य प्रतिवादीबाट १० करोड ९९ लाख बिगो कायम गरिएको थियो । त्यसमध्ये आफ्नो भागको दुई करोड ७४ लाख बिगो तिरेर थुनामुक्त हुन पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।

यसअघि, लामिछानेलाई रूपन्देही अदालतले एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, २०८१ चैतमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसयता उनी रूपन्देही कारागारमा छन् ।