काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८२/८३ का लागि कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिमा आवेदन दिन खुलारूपमा आह्वान गरेको थियो । सार्वजनिक गरिएको जानकारीअनुसार परीक्षामा १४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सम्मिलित भएकोमा १० हजार ८ सय ६७ जना उत्तीर्णएका छन् । 

छात्रवृत्ति परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले आफूलाई मन परेको विषय पढेर भविष्य उज्यालो बनाउने सपना देख्नु स्वाभाविकै हो । तर, छात्रवृत्ति पाएकोमा उत्साहित विद्यार्थीहरू सबैले छानेको विषय पढ्ने मौका भने नपाएको गुनासो भने सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त हुनथालेको छ ।  कतिपय विद्यार्थीले त छात्रवृत्ति अभिशाप हुनपुगेको दुखेसो गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाबाट दिइएको छात्रवृत्तिको पत्र लिएर कुनै उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पुगेको विद्यार्थीलाई रोजेको विषयमा भर्ना दिइएन । उनलाई सिट छैन भन्ने विद्यालयले  पूरा पैसा तिरेर पढ्ने विद्यार्थीलाई भने त्यही विषयमा भर्ना लिएछ । अर्थात्, विद्यालयका अधिकारीहरू सकेसम्म छात्रवृत्तिका विद्यार्थी पन्छाउन खोज्छन् भन्ने नै हो । 

विद्यालयले महानगरपालिकाको छात्रवृत्तिमा पढाउन आनाकानी गरेपछि विद्यार्थी गुहार माग्न महानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीले पनि औपचारिकता पूरा गर्ने अर्को पत्र लेखेर झारा टारे । यही चक्करमा भर्ना हुने म्याद सकिएको जानकारी दिइएछ । फलस्वरूप, प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण भएर छात्रवृत्ति पाएबापत उनको एउटा शैक्षिक वर्ष खेर जाने भयो ।

छात्रवृत्तिको आशा नभएको भए ती विद्यार्थीका सम्भवतः अभिभावकले उनलाई रोजेकै विषय पढ्ने गरी भर्ना गरिदिने थिए । यो ती एकजना विद्यार्थीले भोगेको विडम्बनामात्र पक्कै होइन । यो त नेपालका अधिकांश विपन्न जनता लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रतिनिधि उदाहरण हो । देशको भविष्यप्रति लक्षित कार्यक्रमको नियति यस्तो विडम्बनापूर्ण हुनु निश्चय पनि चिन्ताको विषय हो ।

यसैले सबै तहका सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट समेत पवित्र उद्देश्य राखेर प्रदान गरिने छात्रवृत्तिहरूको सही सदुपयोगका निम्ति सबै तहका सरकारका साथै नागरिक समाजले पनि गम्भीर चासो देखाउनु आवश्यक देखिन्छ । कसैका निम्ति पनि छात्रवृत्ति पाउनु नै अभिशाप बन्न  दिनु हुँदैन । 

छात्रवृत्तिका खुला वा आरक्षित प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुनेहरूलाई निश्चित् रकमको ‘कुपन’ दिने विधि पनि एउटा उपाय हुनसक्छ । त्यसो भयो  भने विद्यार्थीका अभिभावकले रिनधन गरेर पनि आफ्ना सन्तानलाई राम्रै विद्यालयमा गतिलै विषय पढाउन सक्छन् । सन्तानको शिक्षाका लागि खर्च गर्दा नेपाली अभिभावकले आफ्नो आर्थिक हैसियत बिर्सने जो गरेका छन् ।

यसैले सबै तह र क्षेत्रबाट दिइने छात्रवृत्तिलाई पहुँचयोग्य, पारदर्शी तथा उपयोगी बनाउनका लागि सरकारले सबैको सल्लाह र सहभागितमा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनको सर्वस्वीकार्य विधिको विकास गर्नु आवश्यक छ । जनशक्ति विकास राष्ट्र निर्माणका दृष्टिले सबैभन्दा उत्पादनशील लगानी सिद्ध भइसकेकाले छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन र नियमनलाई प्राथमिकता दिइयोस् ।