सरकारले समस्याको गम्भीरता बुझ्नै नचाहँदा कारागारमा झडप र अराजकताको घटना बारम्बार दोहोरिने गरेको छ । कैलाली कारागारमा १ जनाको मृत्यु र ४८ जना घाइते हुनेगरी बिहीवार बेलुका भएको कैदीहरूबीचको झडप पनि सरकारी लापरबाहीकै उपज हो ।     

कारागारमा मुठभेड हुनसक्ने जानकारी सरकारको उच्चतहमा पुग्दा पनि बेवास्ता गरिएकाले नै कलाली कारागारमा अप्रिय घटना हुनपुगेको देखियो । कारागारभित्र भिडन्त हुनसक्ने सूचनासहित सुरक्षाको माग गर्दै ५९० बन्दीले निवेदन दिएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्बन्धित निकायलाई केही दिन पहिले नै पत्राचार गरेको थियो । 

परन्तु, सरकारी अधिकारीहरूले आयोगको पत्रमात्र होइन कारागारभित्रको सूचनासमेतलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । कैलाली कारगारमा भिडन्त भएर १ जनाको ज्यान जाने र कारागारनै बन्दीहरूको नियन्त्रणमा पुगेको दिन जेलर र उनका सहायकसमेत बिदामा बसेका थिए । यसरी थाहा पाउँदा पाउँदै झडप रोक्ने प्रयास नगर्ने सरकार हत्याका लागि नैतिकरूपमा दोषी देखिन्छ । 

सरकार कैलाली कारागारको घटनाको गम्भीरताप्रति अहिले पनि गम्भीर देखिएन । राज्यको सुरक्षामा रहेका व्यक्ति कारागारभित्रै झडप भएर मारिनु सुरक्षा प्रबन्धका दृष्टिले अत्यन्त गम्भीर त्रुटि हो । सरकारले भने त्यसको छानबिनका लागि समेत सक्षम आयोग बनाउने आवश्यकता देखेन । 

कैलाली कारागारले लभगभ देशभरकै झ्यालखानाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । केही पहाडी जिल्ला छाडेर देशभरकै कारागारमा धान्न सक्ने क्षमताभन्दा दोब्बर, तेब्बर बढी कैदी बन्दीलाई थुनेर राखिएको छ । थुनामा राखिएकाहरूले मानवोचित सामान्य सुविधासमेत पाएका हुँदैनन् ।    

अर्कातिर उनीहरूमध्ये पूर्पक्षका लागि थुनामा राखिएकामध्ये कतिपयले कसुरबापत बिताउनुपर्ने भन्दा बढी समय कारागारमा बिताइसकेका समेत हुन्छन् । फलस्वरूप, तिनमा राज्य र कानुन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा तथा प्रशासनविरुद्ध आक्रोश भरिएको हुन्छ । नेपालको कारागार नै अपराधी बनाउने कारखाना हुनपुगेका छन् ।  

पहिले झ्यालखानामा बसिसकेका अहिलेका प्रधानमन्त्रीलगायत थुप्रै राजनीतिक नेताहरू राज्यको निर्णायक स्थानमा पुगे पनि कारागारको सुधारमा भने तात्त्विक प्रगति भएको छैन । न झ्यालखानाको भौतिक अवस्थामा सुधार भयो न कारागारभित्रको वातावरण र प्रशासनमा नै लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण अपनाइयो ।

यसो हुनुको मुख्य कारण भने सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा रहेको राणाकालीन अनुदार सामन्ती संस्कार नै हो । अहिले पनि शासकहरूमा कारागारमा रहेकाहरू सबै अपराधी हुन् र सजाय दिने उपाय तिनलाई यातना र सास्ती दिनु नै हो भन्ने मानसिकता देखिन्छ ।   

अहिलेको सरकारबाट कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगतिशील जनमुखी परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ । तैपनि कैलाली घटनाले एकपटक फेरि सङ्केत र अवसर दुवै दिएको हुनाले सरकार यथार्थमा नै गम्भीर हुनु उचित एवं आवश्यक देखिन्छ । 

कारिन्दा तहको छानबिन वा विभागीय कारबाही गरेर केही दिन त कैलाली कारागारको झडप साम्य भएको देखिएला तर कारागार प्रशासनमा ठूलै परिवर्तन नभए यस्तो दुःखद घटना अर्को कुनै पनि ठाउँमा  कुनै पनि क्षण हुनसक्छ । यसैले घटनाको वास्तविक कारणको सम्बोधन आवश्यक छ । 

नेपालका अधिकांश कारागारभित्र राज्यको होइन बन्दीहरूको शासन चल्छ । जेलभित्रैबाट अपराधी गिरोहको चलाइएको कतिपय घटना सार्वजनिक पनि भएका छन् । यस्तो ‘माफिया राज’ कि त कारागार प्रशासनको समेत साझेदारीमा चलाइन्छ नभए जानकारी र मौन समर्थन हुन्छ । तर, त्यसका लागि कारागार प्रशासनका कर्मचारीलाई अहिलेसम्म सजाय भने दिइएको देखिँदैन ।

यसैले मध्यमतहका सामान्य अधिकृतको संयोजकत्वमा होइन कैलाली कारागारको झडपको जड पहिल्याएर दोषीलाई सजाय दिलाउन न्यायिक वा संसदीय छानबिन आयोग बनाउनु उचित हुनेछ । यस्तो आयोगलाई अहिलेसम्म कारागार सुधारका निम्ति गठित समिति, आयोगहरूले  दिएका सुझाव कार्यान्वयनको प्रगति पनि हेर्ने र कार्यान्वयनको निर्देशनसमेत अधिकार दिइनुपर्छ । अन्यथा, अर्को कारगारभित्र हुलदङ्गा हुने र कसैको ज्यान जाने अप्रिय घटना पर्खेर बसे हुन्छ ।