काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा लगाउँदै थुनामा राख्नु ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको जिकिरसहित हस्ताक्षर संकलन अभियानमा छ ।  सँगै लामिछानेले आफूविरुद्ध मुद्दामा दाबी गरिएको बिगो बुझाउँदै साधारण तारेखमा बस्न रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान’ अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । सँगै अभियान चलाएजस्तो ‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ सत्य हो वा बिगो स्वीस्कार गर्छु भनेको सत्य भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

०००

गत शुक्रबारसम्म रास्वपाले ‘राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान’ अन्तर्गत ३२ लाख ६ हजार ६०८ हस्ताक्षर संकलन गरेको छ ।  हस्ताक्षरसँगै जोडिएको चन्दा अभियानबाट ६२ लाख १६ हजार ६६९ रुपैयाँ संकलन भएको पनि रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । 

सहकारीहरूबाट अनधिकृत रूपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा बचतकताको बचत दुरूपयोग गरेवापत सरकारले रवि लामिछानेसहितलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । गत पुसदेखि सहकारी ठगीसहितमा चार जिल्लामा दायर मुद्दामा  रविलाई धरौटीमा रिहा हुने आदेश मिलेको थियो । 

तर,  बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा एक करोड धरौटीमा रुपन्देही जिल्ला छाड्यो ।  तर, उच्च अदालत तुल्सीपुरले गत चैत २२ मा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्ष लागि थुनामा पठाएको हो ।

त्यसपछि असारमा एउटा अपिल सार्वजनिक गर्दै आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध भएको जिकिर गरेका थिए ।  त्यही अपिलपछि रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध भएको निस्कर्ष निकाल्दै हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ । 

तर, सहकारी ठगी मुद्दामा जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी बिगो स्वीकार गर्नु भनेको अभियोग स्वीस्कार गर्नुसरह भएको जिकिर गर्छन् ।

लामिछानेले अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा ‘आफ्नो पदीय गरिमा र जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरी बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनार्थ अभियोगपत्रमा गलत ढङ्गले दाबी गरिएको बिगो बापतको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारबराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिदिएको’ उल्लेख गरेका छन् ।

“कानुनतः बिगो तिरेर साधाराण तारिखमा बस्छु भनेर निवेदन दिन पाइन्छ यो नपाइने होइन,” वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारीले बाह्रखरीसँग भने, “बिगो तिर्न राजी हुँदै निवेदन दिनु भनेको अभियोग स्वीकार गर्नु हो । यसले रविजी आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।”

‍लामिछानेले सहकारी ऐनको दफा १३१ (क) अनुसार मिलापत्र गर्न आफूमाथि लागेको बिगो तिरी साधारण तारेख माग गरेका छन् ।  उक्त दफामा ठगीमा परेका व्यक्ति र अभियुक्तबीच मिलापत्र हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर, लामिछानेविरुद्ध थप अभियोग लागेको हुँदा मिलापात्र हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

प्रचलित कानुनबमोजिम सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने छैन । लामिछानेविरुद्ध साहारा–चितवन सहकारी ठगीबाहेक अन्य अदालतमा संगठित अपराधको अभियोग लागेको छ । 

कास्की जिल्ला अदालतमा त उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितको अभियोग छ ।  फेरि सहकारी ऐनले मिलापत्रसहितका प्रक्रिया फौजदारी कार्यविधि–संहिता अनुसार हुने भनेर तोकेको छ ।  मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ ले जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दामा पनि बिगो बुझाएर थुनाबाहिर बसी मुद्दा लड्ने सुविधा अभियुक्तलाई दिएको छ । 

लामिछानेले पनि यही दफाको सुविधा माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । तर, कानुनले मुद्दामा यथास्थिति कायम भएको अवस्थामा त्यस्तो सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छैन । 

अभियुक्तले त्यस्तो सुविधा पाउन मुद्दामा त्यस्ता नयाँ प्रमाणहरू फेला परेको हुनुपर्नेछ जसले अभियुक्तले सफाइ पाउन सक्ने आधार प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधिको दफा ७१(२)मा भनिएको छ, “दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसूरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ ।” 

उता लामिछानेले निवेदनमा भनेका छन्, “प्रस्तुत मुद्दाका केही जाहेरीवालाहरूलेसमेत आफ्नो उद्देश्य रवि लामिछानेलाई थुन्नु होइन, बचत फिर्ता पाउनु हो, म आफ्नो जाहेरी फिर्ता लिन्छु, म यो पापको भारी बोक्न चाहन्न भनेर अभिव्यक्ति दिएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको निवेदन गर्न चाहन्छु ।”

रास्वपाले पनि त्यसलाई सफाइ पाउन सक्ने आधार भएको बताएको छ । 

अभियुक्तले अभियोगबाटै सफाइ पाउने तहको नयाँ के प्रमाण फेला परेर निवेदन दिइएको हो ? 

रास्वपाका प्रवक्ता झा भन्छन्, ‘‘जाहेरवालाका तिनै अभिव्यक्ति नै मुद्दामा नयाँ ट्विस्ट् ल्याउने आधार हुन् ।’’

तर वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी अभियुक्तले आफ्नो व्यक्तिगत खाताबाट कारोबार भएको रकम मात्र तिर्छु भनेर सहकारी ठगी मात्रको मुद्दामा पनि नमिल्ने तर्क गर्छन् । 

“बिगो कायम भएपछि उहाँका लागि छुट्टिएको अवस्था छैन । यहाँले व्यक्तिगत खातामा आएको रकम मात्र तिर्छु भनेको निवेदनले देखाउँछ,” भण्डारीले भने, “तर, उहाँहरू तीनजना (रवि लामिछाने, जीवी राई र छविलाल जोशी) मुख्य अभियुक्त हुनुहुन्छ । त्यसमा सबै बिगो फरफारक गर्छु भनेको भए मात्र मिल्न सक्थ्यो ।”

उनी न्यायाधीशले हेर्ने भन्दै इजलासबाटै यो विषय प्रष्टसँग आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

यही साउन १९ मा लामिछानेका तर्फबाट रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमाथि इजलासमा छलफल भएको छैन । उता हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको रास्वपामाथि भने गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठेको छ । 
रास्वपाले भनेजस्तो ‘प्रतिशोध भएको’ हो वा ‘बिगो स्वीकार गरेको’ सत्य हो भन्ने प्रश्नले रास्वपाको अभियानमा प्रश्न उठाएको हो । 

कार्यवाहक झा भने अदालतको निवेदन कानुनी प्रक्रिया भएको भन्दै रास्वपाको राजनीतिक अभियान जारी रहने बताउँछन् । उनी निवेदनले अभियानलाई कुनै फरक नपार्ने उनको दाबी गर्छन् । 

“हामीले सञ्चालन गरेको हस्ताक्षर अभियान संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा हाम्रो अधिकार हो । यो राजनीतिक अभियानलाई रविजीको निवेदन वा अदालतको आदेशले कुनै असर गर्दैन,” झाले बाह्रखरीसँग भने, “यो अभियान जारी रहन्छ ।”

त्यसो भए रवि थुनामुक्त भए भने पनि अभियान जारी राख्छ त रास्वपाले ? प्रवक्ता झा रवि अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भए पनि अभियान जारी रहने बताउँछन् । 

“यो अभियान रोकिँदैन । प्रतिशोध भएको हो भन्ने कुरा अब घामझैँ छर्लङ्ग भएको छ,” झाले भने, “कांग्रेस–एमालेका नेता र लामिछानेजीका विषयमा गरिएको व्यवहारले यसको पुष्टि गरिसकेको छ । यो अभियान उहाँ थुनामुक्त हुनुभयो भने पनि जारी रहन्छ ।”

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल रास्वपाले चलाइरहेको अभियान अदालतविरुद्ध ‘ब्ल्याकमेलिङ’ थियो भन्ने उक्त निवेदनबाट पुिष्ट भएको बताउँछन् ।  यसले रास्वपालाई गम्भीर अन्योल र दोहोरो भूमिकामा उभ्याएको उनको तर्क छ । 

“एकातिर उहाँहरू प्रतिशोध भयो भनी अदालतको आदेशविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान गर्दै हुनुहुन्छ, अर्कातिर बिगो बुझाउँछु भनी निवेदन दिँदै हुनुहुन्छ,” अधिवक्ता अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “यसले अभियान ब्ल्याकमेलिङ गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।”

उनी निवेदन कानुनी रूपमा र परिस्थितिगत रूपमा दुबै हिसाबले गलत भएको बताउँछन् ।

“मुद्दाको अभियोगमा फरक पार्न सक्ने कुनै नयाँ तथ्य–प्रमाण फेला परेको अवस्था छैन । उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चबाट सदर भइसकेको अवस्था छ । निवेदनमा उहाँले बिगो स्वीकार कतै पनि गर्नुभएको छैन,” अर्यालले भने, “यो निवेदन कानुनी आधारमा र परिस्थिति दुवै हिसाबले गलत अवस्थामा देखिन्छ ।”

निवेदन दिनु र उक्त निवेदन इजलाससम्म पुग्नु न्यायिक अधिकार भएकाले सर्वोच्चबाट सदर भइसकेको विषय जिल्लाले कसरी हेर्छ भन्ने सवाल रोचक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको भनाइ छ ।

“सर्वोच्चबाट सदर भएको विषय उल्ट्याउने निवेदन जिल्ला अदालतले कसरी हेर्छ, यो रोचक पक्ष हुनेछ,” वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, “न्यायिक रूपमा निवेदन दिन पाउने र इजलाससम्म पुग्ने अधिकार अभियुक्तलाई समेत हुने भएकाले उक्त अधिकारको सम्मान गरेर सबैले यसलाई हेर्नुपर्छ ।’’

तर केही कानुनविदहरुले रविमाथि अन्याय भएको बताउँदै थुनाबाहिर रहेर पनि अदालतमा मुद्दा लड्न सक्ने धारणा राख्छन् । उनीहरु कानुनअनुसार नै लामिछानेले निवेदन दिएको बताउँदै अदालतले नै थप व्याख्या गर्ने धारणा राख्छन् ।

कुल बिगो धरौटीमा राखेर रवि बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न सक्ने कानुनी अवस्था कायमै रहेको उनीहरुको धारणा छ ।

*प्रवक्ता मनिष झा हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ ।