काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चार सार्वजनिक उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले परामर्शदाता कम्पनीहरूको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

चार उद्योगको डीडीए गर्न ४२ चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले आशयपत्र पेश गरेका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट ४२ मध्ये चार कम्पनी छनोट हुने भएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले संक्षिप्त सूची प्रकाशित भइसकेकाले अब बोलपत्र आह्वान हुने जानकारी दिए । उनले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘परामर्शदाता छनोटपछि संस्थानको डीडीए सुरु हुनेछ ।’’

अर्थ मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेको हो । मूल्यांकन सकिएपछि मन्त्रालयले ती उद्योगलाई निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि आठ परामर्शदाता, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट र नेपाल मेटल कम्पनीका लागि ११–११ तथा बुटवल धागो कारखानाका लागि १२ परामर्शदाता संक्षिप्त सूचीमा परेका छन् ।

सरकारले जनकपुर चुरोट, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो र नेपाल मेटल कम्पनीसँगै हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र गोरखकाली टायर उद्योग लिमिटेडको निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर गोरखकाली रबर उद्योगको संक्षिप्त सूची भने सार्वजनिक भएको छैन ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को प्राविधिक सहयोगमा तीन उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन भइरहेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अध्यक्ष रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा चार उद्योग सरकारले मूल्यांकन गर्दै छ भने बाँकी तीन उद्योग एडीबीको प्राविधिक सहयोगमा मूल्यांकन हुँदैछ ।

परामर्शदाता कम्पनीले उद्योगहरूको मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्नेछ । सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ अवस्था देखाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटका लागि आशयपत्र पेश गर्ने मिति गत असार २३ तोकेको थियो ।

निजीकरण हुन लागेका उद्योगमध्ये उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् भने गोरखकाली, जनकपुर, ओरियन्ट र बुटवल धागो बन्द छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सात उद्योगको अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । बजेटअनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सात उद्योगको डीडीए गर्न लागेको हो ।

निजीकरण शब्द प्रयोग नगरी सरकारले सात सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ गर्ने निर्णय गरे पनि वास्तविक मनसाय निजीकरण नै भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१ स्वीकृत भएपछि सरकारले बन्द भएका संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सत्तारुढ एमाले निजीकरण शब्दको विरोधी पार्टी थियो । उसले निजीकरण शब्द नरुचाएको हुँदा सट्टामा ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन’ भन्ने प्रयोग गरेको हो । उक्त शब्दावली अध्यादेशमा पार्दै संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ ।

पारित कानुनसँगै प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गत जेठमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षाअनुसार, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सञ्चित नोक्सानी ६ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

हेटौंडा सिमेन्टको नोक्सानी एक अर्ब १५ करोड ६० लाख र उदयपुर सिमेन्टको पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । यो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको वित्तीय विवरण हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यता हेटौंडा सिमेन्ट निरन्तर घाटामा छ । हाल उद्योगको सञ्चित नोक्सानी एक अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । २०७९/८० मा मात्रै उद्योग २५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ घाटामा परेको छ । यसले सरकारलाई १२ करोड रुपैयाँ साँवा र एक करोड ९० लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्न बाँकी छ । उद्योगको चुक्ता पुँजी ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग कम्पनी ऐनअन्तर्गत २०३३ असोज १३ मा स्थापना भई २०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको हो । यसको वार्षिक उत्पादन क्षमता दुई लाख २५ हजार टन रहेको छ ।

उदयपुर सिमेन्ट २०४४ सालमा स्थापना भएको हो । यसको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र यसले ३६ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । यसको सञ्चित नोक्सानी पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो उद्योगको खुद सम्पत्ति तीन अर्ब ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ भने सरकारले बुझाउनुपर्ने ऋण र साँवा दायित्व एक अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । 

उद्योगले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क र रोयल्टी गरी १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । हाल मुलुकभर ७५ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ५५ ग्रान्डिङ युनिट र २० क्लिकर उत्पादन गर्ने उद्योग हुन् । यस क्षेत्रमा निजी लगानीको ठूलो हिस्सा छ ।

यस्तै, २०४१ सालमा नेपालमा गाडीको टायर उत्पादनका लागि स्थापना गरिएको गोरखकाली रबर उद्योग हाल ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ ।