काठमाडौं । संघीय संसद्मा बजेट प्रश्तुत गर्न महिना दिन बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्री, कर्मचारी, पदाधिकारीलाई सुझाव लिन भ्यानभ्याइ भएको छ ।  अहिले मन्त्रालयका कर्मचारी बिहान साढे ८ बजेतिरै मन्त्रालय पुग्छन् । दिनभरिको काम सकेर उनीहरुको घर फर्किने समय बेलुकाको ९ बज्छ ।

लामो समय मन्त्रालयमा काम गर्नेको सूचीमा मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र होइन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा स्वयम् पनि रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी विषेश रुपमा रातिसम्मै मन्त्रालयमा रहने गरेका हुन् ।

दिनभरिको छलफल र बजेटको ‘बार्गेनिङ’ सकिँदा आफूहरुको घर फर्कने बेला ९ बज्ने मन्त्रालयका एक सह–सचिवले बताए । उनले बाह्रखरीसँग भने, “सकेसम्म चाँडै मन्त्रालय आइपुग्छौं । ९ बजे त छलफल नै सुरु हुन्छ ।” अहिले कम्तिमा दुईवटा मन्त्रालयसँग छलफल हुने उनको दाबी छ । मन्त्रालय २ मात्रै भएपनि ती मन्त्रालयका विभाग, उनीहरुका विज्ञ पनि आउने भएकाले बैठक लम्बिने उनी बताउँछन् ।

उनले भने, “छलफलमा अर्थमन्त्री स्वयम् सहभागी बन्नुहुन्छ, त्यसमा सचिवहरु र हामी पनि त्यसमा हुन्छौं ।” एउटै छलफल ३–४ घण्टासम्म लम्बिने उनले जानकारी दिए ।

व्याख्यासहित आएका सिलिङभन्दा बढीको बजेट माग मन्त्रालयको टाउको दुखाइ बन्ने गरेको उनको अनुभव छ । “सामान्यतया मन्त्रालय तथा विभागहरूले सिलिङमा तोकेभन्दा निकै बढी बजेट माग गर्दै कार्यक्रम ल्याउने गर्छन्,” उनले भने ।
यसका साथै अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कुराहरुको सुझाव दिनेक्रम पनि जारी छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीका अनुसार मन्त्रालयको टिम बजेटको आन्तरिक तयारीमा छ । तालिकाअनुसार कार्यप्रगति गर्ने क्रममा मन्त्रालय छलफलमा व्यस्त रहेको उनले बताए । उनले भने, “बजेट निर्माण अघि बजेट विधेयक पनि पेश गर्नुप¥यो । त्यो निर्माण गर्ने काम पनि जारी छ ।”

यसैबीच मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सबै महाशाखाले पाएको आ–आफ्नो जिम्मेबारीअनुसार काम गर्ने हुँदा सबै व्यस्त भएको बताए । उनले भने, “मेरो महाशाखाले मन्त्रालयगत प्रतिवेदन बनाउँछ । बजेट निर्माणमा नेपालका सबै मन्त्रालयको पोर्टफोलियो निर्माण गर्ने तथा बजेट निर्माणको क्रममा “फेसिलिटेट” गर्ने काम हामीलाई छुट्याइएको छ ।”

मन्त्रालयले यसअघि बजेटको लागि सुझाव संकलन गर्नुको साथै समानान्तर रुपमा क्षेत्रीय राजस्व परामर्श समितिको बैठक पनि बसेको उनले जानकारी दिए । 

पूर्वप्रवक्ता समेत रहेका पोखरेलले हालसम्म वीरगञ्ज र भैरहवामा गरी २ वटा यस्ता बैठक भएको जानकारी दिए । उनले भने, “यो महिनाभरिमा सबै प्रदेशमा राजश्व परामर्श समितिको बैठक बस्ने मन्त्रालयको योजना छ ।”

अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि वैशाख २ गतेबाट तालिकावद्ध रूपमा बजेट निर्माणको औपचारिक काम थालनी गरेको थियो । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा रहने स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएर मन्त्रालयबाट बजेट तथा कार्यक्रम माग गरिसकेको छ ।

यसैबीच १५ वैशाखसम्म बजेटसम्बन्धि सुझाब संकलन गरिएको छ । मन्त्रालयले सरकारको आगामी बजेटमा प्रशाशन सुधार तथा नीति तथा कायक्रममा राख्नुपर्ने विषय समेट्ने गरी सम्बद्ध सबैलाई राय तथा सुझाव दिन माग गरेको थियो । मन्त्रालयले राजस्व नीतिमा सरोकारवाला सबैको रायसुझाव बुझी सोही अनुरुप आवश्य नीति निर्माण तथा सुधार गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।