काठमाडौं । बर्सेनिजस्तो हुने ‘चिनी राजनीति’ नेपालमा फेरि सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी चिनी उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयातित चिनीमा बढाएको भन्सार दर तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएपछि चिनी राजनीति सतहमा आएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी चिनी उत्पादन गर्ने नेपालका चिनी उद्योगी र उद्योगसँग जोडिएका लाखौं किसान मारमा परेको व्यवसायी बताउँछन् । त्यसो त सर्वोच्चले अंकुश लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तोमा पाइने चिनी नेपाली बजारमा महँगोमा बेच्न पल्किएका चिनी आयातकर्ता सशंकित बनेको सरोकारवाला तर्क गर्छन् ।

शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गरी चिनी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु भने भन्सार दर घट्नुले स्वदेशी उद्योग धरासायी बनाउने दाबी गर्छन् । हालै भन्सार दरसम्बन्धी अदालतले गरेको आदेश व्यवसायी र किसान दुवैका लागि उचित नभएको नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल दावी गर्छन् । बाह्रखरीसँग उनले भने, “अदालतको निर्णयले समग्र नेपाली चिनी उद्योग व्यवसायी र कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने १ लाख किसान परिवारमाथि कुठाराघात हुने हामीले बुझेका छौं ।”

शतप्रतिशत देशकै आन्तरिक कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी वस्तु उत्पादन गर्ने चिनी उद्योग एक्लो उद्योग व्यवसाय रहेको उल्लेख गर्दै अग्रवालले भने, “चिनी उद्योगहरु विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात नगर्ने तथा शतप्रतिशत भ्यालु एडिसन भएको नेपालको एकमात्र उद्योग हो ।” राजश्वमा चिनी उद्योगको राम्रो योगदान रहेको दावी गर्दै उनले भने, “सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले भन्सार दर बढाएर जम्मा ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो । खासमा त्यो पनि अपर्याप्त छ ।”

आयातित चिनीको कुरा गर्दा छिमेकी देश भारतमा विदेशी चिनीमा शतप्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ भने चीनमा यो ८५ प्रतिशत छ । यस तथ्यांकको आधार लिँदै उनी भन्छन्, “मेरो विचारमा चिनीको भन्सार बढाएर ३० प्रतिशत बनाउनु पनि सहुलियतको भन्सार दर हो ।” नेपालमा एन्टि डम्पिङको कानुन नभएर भन्सार दर कम भएको उनको दावी छ । स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने हो भने डब्लूटीओले स्वीकृत गरेअनुसार चिनी आयातमा न्यूनतम ५० देखि ६० प्रतिशत भन्सार दर हुन आवश्यक देख्ने संघका अध्यक्ष अग्रवालको बुझाइ छ ।

यता, भन्सार कम भएको बेलामा आयात गरेर भण्डारण गरिएको विदेशी चिनी भन्सार मूल्य बढेसँगै महँगोमा बेच्ने दाउमा रहेका केही व्यवसायी सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अत्तालिएका छन् । जानकारहरुका अनुसार नेपालमा केही त्यस्ता चिनी उद्योग पनि छन्, जो चिनी आयात पनि गरिरहेका छन् । ती व्यवसायी भन्सार कम भएको समयमा सस्तोमा चिनी आयात गर्छन्, अनि आफैं उत्पादक बनेर भन्सार बढाउनुपर्यो भनेर सरकारको दैलो गुहार्छन् । भन्सार बढेपछि सस्तोमा ल्याएको चिनीको मूल्य बढाएर बेच्ने गरेको सरोकारवाको दावी छ ।

आयात गरिएको चिनीको स्टक सकिएपछि फेरि उपभोक्ता हितका कुरा गर्दै भन्सार घटाउन लबिङ गर्ने चक्र १–२ वर्षमा दोहोरिइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । चिनीको भन्सार बढाउनमा स्वयम् मन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका केही वरिष्ठ कर्मचारीसमेतको संलग्नता रहेको आफूले सुनेको एक उद्योगीले बताए । उनले भने, “यसमा करोडौंको कमिसनको कुरा छ भन्ने सुनिन्छ ।”

नेपाली उपभोक्ताले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा ७ गुणा मूल्य तिर्नुपर्ने गरेको छ चिनीका लागि । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १० सेन्ट छ । भारत र पाकिस्तानमा भने चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ३३ रुपैयाँ नेपाली पर्न जान्छ । यस्तोमा अहिले प्रतिकिलो ७० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको चिनीको मूल्य भन्सार महसुल बढे अझै बढ्ने पक्का छ । अदालतले पनि यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हुनसक्ने जानकार बताउँछन् ।

यता, सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले सर्वाेच्चले सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्नेमात्र आदेश दिएको बताए । उनका अनुसार यस विषयमा थप छलफल गर्न अदालतले जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई अदालतमा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

दुवै पक्षका कुरा सुनेर निक्र्योलमा पुगी अन्तरिम आदेश दिने भएकाले विपक्षीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको पौडेलको भनाइ छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले गत शुक्रबार उक्त आदेश दिएको थियो ।

यसअघि आयातित चिनीका कारण उद्योग र किसानलाई मर्का परेको दाबी गर्दै सरकारले वैशाख पहिलो सातामा महसुल बढाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पुर्याएको निर्णयका विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विराटनगर भन्सारलाई विपक्षी बनाएर ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मका नरेश दुगडले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यता, उपभोक्ताको हितमा कुरा गर्ने सरोकारवालाले पनि चिनीको भन्सार दर घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भन्सार बढाउँदा चिनीजन्य वस्तु तथा उत्पादन वस्तुको मूल्यमा भार पर्न जाने, तस्करी मौलाउने तथा कालोबजारी बढ्ने भएकाले सरकारले भन्सार मूल्य यथावत् राख्नुपर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपालमा केही व्यवसायी छन् जो चिनीको उत्पादन र आयात दुवै गर्छन् । उनीहरुको काम भनेको चिनी आपूर्तिमा समस्या रहेको अवस्थामा भाउ बढाउने, राज्य, उत्पादक, कृषक, उपभोक्ता सबैलाई मारमा पार्ने हो । नेपाली बजारमा अधिकतम प्रतिकिलो ५० देखि ६० रुपैयाँमा पाउनुपर्ने बेलामा अनावश्यक रूपमा सर्वसाधारण उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ ।

नेपालमा अहिले वार्षिक २ लाख ८० हजार टन चिनी खपत हुने गरेको छ । नेपालमा स्थापित १३ वटा चिनी उद्योगले आवश्यकताको करिब ४० प्रतिशतमात्र आपूर्ति गर्छन् । बाँकी ६० प्रतिशत विदेशबाट आयात गर्ने गरिएको छ ।

यता सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्सार महसुल बढाए पनि विगतमा दिइएका यस्तैखाले सहुलियतले किसान र उपभोक्ता भने लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । अझै भन्सार दर घटे चिनी किसानको भुक्तानी र उपभोग्य मूल्यमा थप प्रभाव पार्ने सरोकारवालाहरु दावी गर्छन् ।