काठमाडौं । सरकारले “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” मूल नारा रहेको संघीय गणतन्त्र नेपालको पूर्ण संघीय बजेट मंगलबार (आज) अपरान्ह संसदमा पेश गर्दैछ । संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकतामा आधारित आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को राजश्व र व्ययको अनुमानित बजेट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज अपरान्ह ४ बजे संसदमा पेश गर्दैछन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङमा आधारित रहेर संघीयता कार्यान्वयन र आगामी ५ वर्षमा नेपालीको आय दोब्बर बनाउने तथा दीगो विकाससहित मध्यम आयस्तर भएको मुलकको दर्जामा पुर्याउने बाम घोषणापत्रमा बजेट आधारित हुनेछ । सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारालाई मूर्तरुप दिने खालका योजना र कार्यक्रम बजेटमा आउने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा बजेट छुट्याइने छैन । यसअर्थमा संघीय सरकारले दुवै सरकारलाई एकमुष्ट बजेट छुट्याउने छ । संविधानले पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई भिन्दाभिन्दै मितिमा बजेट ल्याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । ती निकायले यसअघि नै बजेट अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

आगामी आवको बजेटलाई महत्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री केपी ओली र विज्ञ अर्थमन्त्रीको रुपमा हेरिएका डा. खतिवडाले तयार पार्ने राष्ट्रको आगामी मार्गचित्र मानिएको छ । संसदमा एक साताअघिमात्र प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्ध नेपालको आधार वर्षको रुपमा उल्लेख गरेको थियो ।

यसअघि संसदमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो बताइएको थियो । जसमा ठूला तथा दीर्घकालिन आयोजना सरकारका मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताइएको थियो । साना तथा खुद्रे विकास कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन भएसँगै केन्द्रीय कनिका छरेझैं पैसा बाँड्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने बताइएको छ ।

यसका साथै, बाम घोषणापत्र र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना पानीजहाज र रेलसेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन बजेटले समेट्नेछ । त्यसैगरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि विषेश बजेट छुट्याउने प्रवृत्तिलाई यो बजेटले पनि विदाई नगर्ने भएको हो ।

यता अर्थमन्त्रीको प्राथमिकतामा भने गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, अनावश्यक दायित्व न्यूनीकरण र सामाजिक विकासको आधार सिर्जना रहेका छन् । नीतिगत सुधार, सृदृढ प्रशाशन, अर्थतन्त्रको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा अर्थमन्त्रीले विषेश जोड दिएका हुनाले पनि यसपालीको बजेट सबैको पर्खाइ बनेको हो ।

यसअघि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले श्वेतपत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नो बुझाइमा डाइग्नोसिस गरेका थिए । उक्त श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रको धमिलो तस्बीर सार्वजनिक गरिएकाले अर्थतन्त्रको मुहार फेर्न अर्थमन्त्रीले कस्तो नीति ल्याउलान् भन्ने सबैको चासोको विषय रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

यसपालीको बजेट विषेशगरी वस्तु आयात नियन्त्रण, स्वेदशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुने बताइएको छ । यसैगरी सवारी, इन्टरटेनमेन्ट आदिको भन्सार र अन्तःशुल्क दुवैमा फेरवदल हुने भएको छ भने मदिराजन्य र सुर्तीजन्य उत्पादन र बिक्रीमा कडाइ हुने भएको छ ।

बजेटको प्राथमिकतामा ठूला राजमार्ग, जलविद्युत्, फास्टट्रयाक तथा विदेशी लगानी र स्वेदशी जनशक्ति परिचालन रहेका छन् भने जलविद्यूत् र पर्यटनमा नयाँ कार्यक्रम विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धि, किसानलाई राहत दिनका लागि राष्ट्रिय रणनीति बन्नेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ११९ मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आवमा १२ खर्ब ४ अर्ब १९ करोडको सीमा तयार पारेपनि विगतमा सिलिङभन्दा बढीको बजेट आउने गरेको थियो । सरकारको आगामी आवको बजेट सीमा चालू आवको बजेटभन्दा पनि कम हुनुको कारण संघीयता व्यवस्थापनका कारण बढेको खर्च, स्रोत अपुग र ठूलो आकारमा बजेट भन्दा खर्च गर्न सक्ने गरी ल्याउनुपर्ने सुझाव रहेका बताइएको छ ।