काठमाडौं । बैंकहरुबीच भद्र सहमति भएसँगै ब्याजदरको निर्धारणमा बैंकहरुको सिन्डिकेटले निरन्तरता पाएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले दिएको सीमा मिचेर ब्याजदर तोकेका बैंकले पनि पुनः संघको निर्देशन मान्ने भएपछि ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरुको एकाधिकार कायम हुने भएको हो ।

यसो त निक्षेप ब्याजदर निर्धारणदेखि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने गरेको रिपोमा अन्तरबैंक दरभन्दा पनि कम दरमा रिपो प्रस्ताव हुनुले वाणिज्य बैंकहरु सामूहिक रुपमा आफूखुसी गर्ने गरेको देखिन्छ । जानकारहरुले यसलाई कार्टेलिङको संज्ञा दिएका छन्  ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार इजाजतप्राप्त बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर आफैं तय गर्न सक्नेछन् । तर, नेपालमा भने बैंकहरुको संगठन बैंकर्स संघ नेपालले आफ्नो संगठनमा रहेका सबै बैंकलाई आफ्नो निर्देशन पालना गर्न निर्देशन दियो । अझ निर्देशन उल्लंघन गर्ने बैंकलाई अलग्याएर बैंकिङ प्रणालीमै एक्लो बनाउनु सरासरी आफूखुसीपन रहेको बुझिने उनीहरु बताउँछन् ।

त्यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मिलेर वित्तीय कारोबारमा कुनै एकाधिकार वा नियन्त्रित अभ्यास गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ भने प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐनले पनि कुनै बस्तु तथा सेवाको खरिद तथा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न कुनै शर्त तोक्न नहुने बताएको छ । 

यसकारण बैंकहरुको यो निर्णय सरासर सिन्डिकेट रहेको प्रमाणित हुने उनीहरुको दाबी छ । केही महिनाअघि एनआईसी एसिया बैंकले १२.५ प्रतिशतको मुद्दति खाता योजना ल्याएको थियो । बैंकको उक्त योजनाले वित्तीय असन्तुलन निम्त्याउने भन्दै संघले बैंकलाई कारबाही गरेको थियो । उक्त सयम पनि बैंकहरुबीच ब्याजदर कायम गर्ने भद्र सहमति भएको थियो ।

तर, केही दिन अघि उक्त भद्र सहमति तोडियो र बैंकहरुले पनि आफुखुसी ब्याजदर योजना सार्वजनिक गरे । त्यसयता मेगा बैंक नेपाल, सिभिल बैंक, प्राइम कर्मसियल बैंक आदिले ब्याजदर बढाएका थिए । त्यसयता संघको नेतृत्वमा ब्याजदर नियन्त्रणमा ल्याइएको हो । यससँगै बैंकहरुको सिन्डिकेट पुनः छर्लंगै देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

संघको यस भद्र सहमतिका बारेमा एनआईसी एसिया बैंकका डेपुटी सीईओ सुधिर नाथ पाण्डेले बैंकहरुको सीईओबीच भएको भेटमा ब्याजदरमा एकरुपता ल्याउने सहमति भएको जानकारी दिए । बाह्रखरीसँग उनले भने, “यो भद्र सहमतिसँगै हामीले संघको निर्देशनको सीमाअनुसार ब्याजदर कायम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौं । र, यससँगै हामीमाथि लगाइएको कारबाही पनि फुकुवा गरिएको छ ।”

यता भर्खरै १२ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदर दिने घोषण गरेको मेगा बैंक नेपालले पनि ब्याजदर फिर्ता गरेको छ । यसबारे बैंककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेली भन्छिन्, “अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन बैंकहरुको संगठनले लिएको कदममा हामीले साथ दिएका हौं । सबैजना साथ हुनुहुन्छ भने हामीलेले किन साथ नदिने ?” 

उनले निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको पनि बढ्ने भएकाले उपभोक्तालाई मारमा नपार्न यसो गरिएको बताइन् ।

देशैभर ब्याजदरमा एकरुपता हुनुपर्ने भएकाले बैंकर्स संघले दिएको यो निर्देशन सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्ने धेरै छन् । उनीहरुको बुझाई छ, “यदी निक्षेपको ब्याजदर अनियन्त्रित हुने हो भने कर्जाको ब्याजदर पनि सोही अनुपात बढ्दा सर्वसाधारण नै मारमा पर्छन् ।”
अर्कातिर यसको विरोध पनि सर्वत्र गरिको छ । कार्टेलिङ खुला अर्थतन्त्रको मान्यताविपरित् रहेको उनीहरु बताउँछन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले त ट्वीट गरेरै भनेका छन्, “के यो प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित छ ?”

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बैंकहरुको यो कदम कार्टेलिङको चरम उदाहरण रहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, “यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको समर्थन भएको देख्छु ।” 

राष्ट्र बैंकले नै बजार व्यवस्थाको नाममा खुला छोड्नु अनैतिक भएको उनी दाबी गर्छन् ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्र मिलेमतोमा चलेको उनी बताउँछन् । यद्यपि, मुद्दति खाताको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको पनि बढ्ने सत्य भएपनि कर्जाको ब्याजदर घटाउने कदम कसैबाट पनि नचालिएको क्षेत्रीको आरोप छ । उनले भने, “आफूलाई फाइदा हुने जस्तोसुकै निर्णय गर्न पछि नहट्ने बैंकरहरू कर्जामा लगाइने ब्याजदर विषयमा किन चुप छन् ?”

क्षेत्रीले भने, “पछिल्लो समय बैंकरले गरेको सहमतिमा प्रश्न उठाउने प्रशस्तै ठाउँ छ । उनीहरू आफूबीच प्रतिस्पर्धा छ भन्छन्, फेरि ब्याजदर मार्केट ड्राइभिङ फोर्सले निर्धारण गर्ने भन्छन् ।” 
अहिले आएर आफैं ब्याजरको सीमा तोक्नु उनीहरूको देखावटी खेल भएको उनको भनाइ छ।

निक्षेपको विषयमा सीमा तोके पनि कर्जाको विषयमा भने कोही बोल्दैनन् । यसबाट उनीहरूको नियत स्पष्ट भएको पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको भनाइ छ । “बैंकहरू कसैलाई जानकारी नदिई कर्जामा मिनेट–मिनेटमा ब्याज बढाउँछन् । सर्वसाधारणले अतिकति बढी ब्याज पाउने भए चाहिँ त्यति आत्तिने ?”

यस्तो छ पछिल्लो भद्र सहमति
 

नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेप ब्याजदर ११ प्रतिशत नबढाउन वाणिज्य बैंकहरूका सिइओहरूबीच भद्र सहमति भयो । दुई हप्ताअघि ११ प्रतिशत ब्यादरको सहमति तोड्ने निर्णय गरेको संघले बिहीबार एक छलफल गरी पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबारको निर्णयअनुसार सर्वसाधारणले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत र बचत निक्षेपमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर पाउने छैनन् । बजेट खर्च बढेकोले तरलता अभाव नहुने आँकलन गर्दै दुई हप्ता अघि संघले भद्र सहमति तोडेको थियो । सहमति तोडेको दिनदेखि बैंकहरुले ब्याजजदर बढाउन सुरू गरेका थिए । आकर्षक ब्याजदर योजनाका कारण एक बैंकमा भएको निक्षेप अर्को बैंकमा सर्न थालेपछि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको सुझावमा यो सहमति भएको संघले जनाएको छ ।

अब बैंकहरुले सबै ब्याजको भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा मात्र गर्ने भएका छन । ऋणको ब्याज दरमा पनि अंकुस लगाइएको छ । आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋणको ब्याज दर निर्धारणको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसले गर्दा बैंकको ऋण धेरै महँगो भएको बैंकिङ इमेज पनि बिग्रिएको निष्कर्ष निकाल्दै जति ब्याज लिने हो त्यति नै प्रिमियम राखेर प्रकाशित गर्ने सहमति भएको छ ।