काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ३ साताभन्दा कम समय रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम देखिएको छ । चालु आवमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म ४९.६३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेट अनुमान घटाएर संशोधित खर्च बजेट वक्तव्यमा गरिएको अनुमानको ८१ दशमलव ८ प्रतिशत हुने बताएका थिए । यसमा पुँजीगततर्फ विनियोजनको ७१.२ प्रतिशत हुने अनुमान छ । अर्थमन्त्रीकै समीक्षाको आधारमा हिसाब गर्दा पनि अबको केही समयमा पुँजीगत खर्चको २२ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यसको अर्थ यो वर्ष पनि अन्तिम समयमा ठूलो मात्राको बजेट निकासा हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी पनि यो तथ्यलाई स्वीकार्छन् । वर्षको अन्तिम समयमा निर्माणतर्फ हुने ठूलो मात्राको भुक्तानीले यसवर्ष पनि अन्तिम समयमा हुने खर्चको क्रमले निरन्तरता पाउने देखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, “मेरो विचारमा त अझ पुँजीगत खर्चको २२ नभएर २५ प्रतिशत रकम असारमा मात्रै खर्च हुने देख्छु ।”

चौतर्फी आलोचना हुने गरेको यो क्रमलाई जानकारहरुले “असारे विकास”को संज्ञा दिँदै आएका छन् । तर, पहिले नै काम सम्पन्न भइसकेका कतिपय आयोजना तथा निर्माण कार्यको भुक्तानी पनि असार २५ भन्दा पछि हुने भएकाले यसबेला बजेट खर्च उच्च हुने मन्त्रालयको दावी छ ।

त्यसो त चालु आव सकिन ३ हप्तामात्र बाँकी रहँदा कुल बजेटको ६८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु आव २०७४–७५ को बजेटमा कुल १२ खर्ब ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ८ खर्ब ७० अर्ब २३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

त्यसमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म ६ खर्ब २६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ७७.९४ प्रतिशत हो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५५.३३ प्रतिशत अर्थात् ७७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्री खतिवडाले अर्धवार्षिक समिक्षामा गरेको संशोधनअनुसार चालुतर्फ विनियोजनको ८७.१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७७.२ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।

के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?
यता लक्ष्यअनुरुप बजेट खर्च हुने नदेखिनुमा चुनाव तथा एकै आवभित्र पटकपटक सरकार परिवर्तन हुनु अर्थ मन्त्रालयको दावी छ । चुनावी माहोल र सरकार परिवर्तनले प्रशासनिक गतिविधि सुस्त हुँदा बजेट खर्चमा बाधा पुगेको हो ।

चालु आवको बजेट प्रस्तुत भएयता मात्र देशले तीनवटा सरकार पाएको छ । यसअघिको ओली सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरे पनि उनले कार्यान्वयन गर्न पाएका थिएनन् । तत्कालै सरकार परिवर्तन भएपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थ मन्त्री भएका थिए । त्यसपछि बाम गठबन्धनबाट डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेका थिए ।
यसरी पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा २–३ महिना त्यत्तिकै खेर जाने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्य बताउँछन् । “गत आवमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुनु बजेट खर्चका लागि दुर्भाग्य बन्यो । एउटा सरकार ढलेपछि कर्मचारीमा पनि सरुवाको डर हुन्छ । आफू सरुवा भए किन गर्ने भन्ने मनसाय घात हुन्छ । यसबाट कर्मचारीको प्रभावकारिता र सामथ्र्य घट्छ । यसका साथै नीति पनि परिवर्तन हुनाले कार्यशैली परिवर्तन हुन्छ,” उनले भने ।

यसैगरी चालु आवमा स्रोत फरक पर्दा एकठाउँमा हुने खर्च अर्का ठाउँमा हुँदा त्यसअन्तर्गत हुने स्वीकृति, ठेक्का आलि पनि फेरि गर्नु परेको थियो । अझ बीचैमा नयाँ आयोजनाले स्वीकृति पाउँदा निकासी प्रक्रिया अवश्य नै ढिला भएको उनी दावी गर्छन् । चुनाव पनि अर्को कारण भएको उनले बताए ।

यसैगरी सबैजना असारकै बेलामा तात्तिने भएकाले यो समय पुँजीगत खर्च उच्च हुने गर्छ । यसो त, सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी पनि असार अन्तिम सातामा हुने भएकाले सरकारखारी खातामा त्यो बेला खर्च बढेको देखिने प्रवक्ता आचार्यले बताए ।

राजस्व संकलन
हालसम्म सरकारको ढुकुटीमा ६ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्यको ८७.१२ प्रतिशत हो ।
यसअनुसार हालसम्म सरकारको कूल बजेट घाटा २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।