काठमाडौं । बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्षदेखि भारतीय मुद्रामा पनि बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५–७६को मौद्रिक नीति जारी गर्दै कर्जा व्यवस्थापन गर्ने तथा लगानीयोग्य साधन बढाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले यसअघिको व्यवस्थाको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए । यसअघि गत चैत २० गते बैंकहरुमा देखिएको तरलता र लगानीयोग्य रकमको अभावको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले  वािणज्य बैंकहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सोही व्यवस्थाका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो सुविधा दिएको हो ।

यसअघि बैंकहरुले मात्र यस्तो सुविधा पाउँदै आएकामा आगामी आवदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि यस्तो सुविधा पाउने भएका छन् । साधन परिचालन र साधनको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता संस्थाहरुलाई पनि विदेशबाट ऋण लिन पाउने गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । उनीहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो । यस व्यवस्थाबाट यी संस्थाहरुलाई वित्तीय साधन परिचालन र लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेपछि बैंकहरु पनि खुसी देखिएका छन् । भारतीय केही बैंकहरुले ऋण दिन चाहेको र केही विदेशी संस्थाले पनि भारुमा ऋण दिन चाहेकाले नियमन निकायबाट यस्तो नीतिगत व्यवस्था आएपछि आफूहरु हौसिएको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष अनिल शाहले बताए ।

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “भारतसँग कायम रहेको स्थिर विनिमय दरका कारण यो व्यवस्थाले हामीलाई केही राहत मिलेको छ ।” बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको पुँजीले मात्र नपुग्ने भएकाले विदेशी पुँजी ल्याउनु अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, “यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको यो अतिरिक्त सुविधाले हामीलाई झनै उत्साहित बनाएको छ ।”

भारतीय मुद्रामा ऋण लिँदा बैंकहरुलाई विनिमय दर वृद्धिको डर हुँदैन । किनकी ऋण लिने बेलामा रहेको विनिमय दरभन्दा तिर्नेबेलामा उच्च हुँदा बैंकहरु मारमा पर्ने सम्भावना थियो । पछिल्लो समय अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको दर निरन्तर बढिरहँदा यो व्यवस्थाले बैंकरहरुलाई फाइदा पुग्ने भएको हो ।

भारतीय मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन त्यति सहज भने छैन । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष शाह भन्छन्, “लोन दिने बेलामा उनीहरुले हाम्रो कर्जाको अवस्था, क्षमता र प्रतिफल पनि हेर्छन् । हाम्रो क्रेडिट रेटिङ पनि नहुने र प्रतिफल पनि उनीहरुको अपेक्षाभन्दा कम हुने हुँदा उनीहरुले हामीलाई कुन परिमाणको ऋण दिन्छन् भन्ने मुख्य चासोको विषय हो ।” तर, राष्ट्र बैंक आफैंले विदेशी बैंक र हामीबीच सहयोगी माध्यम बन्ने भनिसकेकाले बैंकरहरु सकारात्मक रहेको उनले बताए । 
राष्ट्र बैंकले पनि पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई केन्द्रीय बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यस सुविधाबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा भनिएको छ, “यसका लागि उपयुक्त कार्यविधि तयार गरिनेछ ।”

यता भारतीय मुद्रामा पनि ऋण परिचालन गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था भएपछि राष्ट्र बैंक कार्यविधि निर्माणमा जुटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने विषयमा पहिले नै कार्यविधि बनिसकेकाले राष्ट्र बैंक भारतीय मुद्रमा ऋण लिन पाउनेसम्बधी कार्यविधि निर्माणमा जुटेको बताए । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “पहिले बनेको कार्यविधि परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्बन्धी हो, भारुको कार्यविधि नबनी भारुमा ऋण ल्याउन मिल्दैन ।”

तत्कालका लागि लघुवित्त संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा (डलर)मा ऋण ल्याउन पाउने पनि उनले बताए । तर, भारुमा ऋण परिचालन गर्न भने लघुवित्तसमेत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कार्यविधि पर्खनुपर्नेछ । ढुंगानाले भने, “डलरमा ऋण लिनका लागि कार्यविधि छँदैछ । तर, भारुमा ल्याउन भने केही समय पर्खनुपर्छ ।”

राष्ट्र बैंकले गत चैत २० गते बैंकहरुलाई मात्र विदेशी मुद्रामा ऋण लिने बाटो खुला गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १० ले दिएको अधिकारका आधारमा बैंकहरुलाई विदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिने बाटो खुला गरेको थियो । उक्त समय लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेका बैंकहरुलाई सहजीकरण गर्न तथा पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन केन्द्रीय बैंकले यो नीति अबलम्बन गरेको बताइएको थियो । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै देशमा तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशी पुँजी अपर्याप्त रहेकोले विदेशी पुँजी ऋण तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रुपमा भित्र्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्कालका लागि सोही बेलाको कार्यविधि पालन गर्दै विदेशबाट ऋण लिन सक्नेछन् । यसरी ल्याइएको ऋण लगानी तोकिएका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हाउजिङ र रियलस्टेटमा यस्तो ऋण लगानी प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

विदेशी मुद्रामा लिइने ऋण लिनुअघि बैंकले आफ्नो सञ्चालक समिति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसरी लिइएको ऋण अन्तरबैंक कारोबारमा लगाउन पाइँदैन । त्यसको ब्याजदर तथा साँवा भुक्तानी कम्तीमा एकवर्षपछि मात्र सुरु हुने र अधिकतम पाँच वर्षसम्म हुनसक्नेछ भने केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति दिएको खण्डमा यसरी ल्याइएको ऋण नवीकरण हुनेछ ।

ब्याजदर र शुल्कहरु समेत गरी विदेशी ऋणको ब्याजदर लण्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेट (लिबोर) को ६ महिनाको औसत दरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म थपेर स्वीकार गर्न सकिनेछ । ऋण स्वीकृत गराउन कुनै शुल्क, कमिशन दिन पाइनेछैन ।