काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च संरचनामा सुधार आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्राप्त वित्तीय प्रतिवेदनका आधारमा १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको हो । यो १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजनको ८३ दशमलव ९ प्रतिशत हो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रत्यक्ष भुक्तानीतर्फको १ खर्ब १४ अर्बमध्ये अनुमान गरिएको ४० अर्ब रुपैयाँ जोड्दा सरकारी ढुकुटीबाट ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको हो । यो कूल विनियोजनको ८७ प्रतिशत हो । मन्त्रालयका अनुसार यो सरकारी खर्च पछिल्लो ४ आर्थिक वर्षको उच्च खर्च अनुपात हो ।

अर्थ सचिव डा. राजन खनालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ ६ खर्ब ९७ अर्ब, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ६७ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च विनियोजनको क्रमशः ८६.६५, ७९.७ र ७८.२ प्रतिशत हो । उनका अनुसार यसमा प्रत्यक्ष भुक्तानीतर्फको अनुमानित खर्च ४० अर्ब रुपैयाँ जोड्दा खर्च क्रमशः ८९, ८६ र ७८ प्रतिशत हुन आउँछ । उनका अनुसार प्रत्यक्ष तर्फको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।

प्रत्यक्षतर्फ अनुमान गरिएको ४० अर्ब रुपैयाँमा चालू र पुँजीगततर्फ २०–२० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मनत्रालयको अनुमान रहेको अर्थसचिव डा. खनालले बताए ।

अर्थसचिव खनालका अनुसार गत आवमा अघिल्लो वर्षहरुका तुलनामा पुँजीगत खर्चमा अपेक्षा गरिएकोभन्दा बढी सुधार आएको छ । उनले भने, “चालूगत खर्चमा केही सुधार आएको तथा अवस्थामा पुँजीगत खर्चमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको देखिन्छ ।”
उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा गरिएको भन्दा केही बढी खर्च भएको हो ।

अर्थसचिब खनालका अनुसार चालू खर्च वृद्धिका कारण यसप्रकार रहेका छन् ।

प्रदेश स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरणमा अनुदानतर्फको विनियोजत रकम २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैया सबै हस्तान्तरण भएको छ । यो रकममा पुँजीगत कम्पोनेन्ट पनि हुन्छन् । तर, यो चालूतर्फ जोडिन्छ । यसरी हस्तान्तरण हुने रकममा आधाभन्दा बढी पुँजीगततर्फ नै खर्च हुन्छ । सरकारी वित्त प्रणालीले यसलाई चालूतर्फ राख्दछ ।

भुकम्पबाट क्षति भएको निजी आवास निर्माणमा विनियोजित ६३ अर्ब अपुग भइ थप ३४ अर्ब रुपैयाँ थप विनियोजन गरिएको छ । यो पुँजीगत खर्च हुनेभएपनि चालूतर्फ जोडिन्छ ।

यसैगरी दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता तयारीका लागि पूर्वाधार निर्माणमा थपिएको २१ करोड रुपैयाँ चालू खर्चमा जोडियो ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ थप भएको ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजनले चालू खर्च वृद्धिमा सघाउ पुर्यायो ।

अर्थसचिव खनालका अनुसार पुँजीगत खर्च वृद्धिका कारण यसप्रकार रहेका छन् ।

ठूला पुर्वाधार आयोजनामा खर्च गर्नसक्ने र प्रगति, माग तथा सिर्जना हुनसक्ने दायित्वका आधारमा विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । यी खर्चको कारण अनुमान गरेकोभन्दा बढी हुन गएको हो । यी आयोजनाका लागि कूल ६४ अर्ब थप निकासा गरिएको छ ।

निम्न आयोजनामा उल्लेखित थप रकम निकाशा गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको हो ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग – ५ अर्ब ७५ करोड थप

मदन भण्डारी राजमार्ग – ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थप

हुलाकी राजमार्ग – ४ अर्ब ९९ करोड थप

व्यापारी मार्ग – १ अर्ब ७० करोड थप

बबई सिंचाई – १ अर्ब ७ करोड थप

भरी डाइभर्सन – ३ अर्ब ९६ करोड थप

बढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा फरफारक – १० अर्ब 

विगतमा हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा दायित्वको रुपमा सिर्जना भएकोमा त्यसको लागि स्रोतान्तर गरी भुक्तानी गरिएको छ । यस्ता भुक्तानीमा सम्बन्धित मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न नसकेको तर अर्को निकायले गर्न नसकेको शर्षकबाट कटाएर भुक्तानी गरिएको छ ।

यस्तो भुक्तानीमा सडकतर्फ १२ अर्ब, पूलतर्फ ७ अर्ब, खानेपानीतर्फ ३ अर्ब सिंचाईतर्फ ४ अर्ब, स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणतर्फ ४ अर्ब थप भुक्तानी भएको छ । 

त्यसैगरी निर्माणाधिन प्राथमिकतामा रहेका आयोजनालाई गति दिन स्रोतको अभाव हुन नदिएको कारण समग्रमा पुँजीगत खर्च राम्रो भएको छ । यसका केही आधार छन् । 

    – भोलिको दायित्व अहिले नै भुक्तानी गरिदिएको

    – विगतका दायित्व अहिले नै फरफारक गरिदिएको

    – ठूला पुर्वाधारमा थप निकासा गरिएको

तस्बिर: रासस