काठमाडौं । अन्तरसरकारी संवाद अत्यन्तै कमजोर बन्दा उच्च गतिको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँगै संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौति थपिएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्वयम् नै कुन स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले कुन कर लगाए, कस्तो निर्णय गरे भन्नेबारे बेखबर बन्नुले नीतिगत तहमा सरकारबीच रहेको नाजुक अन्तरसरकारी संवाद रहेको पुष्टि भएको हो ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय कुन स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले कस्तो कर लगाए, भन्सारमा के कारणले आयात रोकियो भन्नेबारे बेखबर बन्ने गरेको छ । अन्तरसरकारी संवाद कमजोर बन्दा अर्थ मन्त्रालयले यसबारे जानकारी पाउन सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण हुने गरेका समाचार नै कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रीले नै बताएका छन् । 

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, “स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफूले कुन कर लगायौं भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने गरेका छैनन् । यो साह्रै दुःखको कुरा हो । यही कारण संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । उच्च गतिको आर्थिक वृद्धि भने झनै प्रभावित हुने देखिन्छ ।” ती निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श नै नगरी आफूखुसी कर लगाउँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो बनेको मन्त्री खतिवडा बताउँछन् ।

संविधानले राजस्व बाँडफाँडको नीतिगत व्यवस्था गरेपनि प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने गरेका नयाँ कर प्रणालीबारे राज्य नै बेखबर छ । नेपाल संघीयतामा गइसकेको  छ । तर, यहाँ कसले कुन नयाँ र दोहोरो कर प्रणाली कार्यान्वयन गरे, कहाँ अधिकारभन्दा बाहिर गएर कर उठाए भनेर जानकारी पाउने संयन्त्र बनेको छैन ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि हाल अन्तरस्थानीय तह तथा अन्तर प्रादेशिक करले निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेका छन् । सरकारले यो हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको भए पनि मन्त्रालयले भने सञ्चारमाध्यममा समाचार सुनेको–पढेको आधारमा मात्र एक्सन लिने गरेको छ ।

गत आवमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको केही बजेट त्यहीँ फ्रिज भएको विवरण मन्त्रालयसँग भएपनि उनीहरुको खातामा जम्मा भएको बजेटको विवरण भने मन्त्रालयसँग छैन ।
मन्त्री खतिवडाले थपे, “सरकारले यसबारे आवश्यक लेखा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।” ७५३ स्थानीय तह  र ७ वटै प्रदेशको लेखा प्रणालीमा केन्द्रीय लेखा प्रणालीमा जोड्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उनले बताए ।

यो प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी बनाए राजस्वको संकलन र खर्चको अवस्था हेर्ने अधिकार सबैलाई सुनिश्चित हुने उनको दावी छ ।

यस्ता छन् बजेट कार्यान्वयन ढिला हुनुका कारण
मन्त्री खतिवडाका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा सुसाशन अभाव मुख्य समस्या देखिएको छद र यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । उनले भने, “कुनै अमुक मन्त्रालयले समयमा बजेट निकासा नगरेको कारणले वा कुनै अमुक ठेकेदारले समयमा वर्षको अन्त्यमा यी समस्या सिर्जना भएको छ ।” तर, सरकारले आर्थिक विकास प्रणालीमा रहेको संरचनात्मक समस्या सुधार गरी केही कार्यलाई ढिला हुन नदिने उनले प्रतिवद्धता गरे ।

मन्त्री खतिवडाका अनुसार प्रवृत्ति, मौसमी र समन्वय समस्या नै बजेट कार्यान्वन ढिलाइका कारण हुन् । उनले भने, “हामीमा हरेक कुरालाई केही ढिला–ढिला गर्दै गर्ने प्रचलन छ । गत आवमा चुनाव र सरकार निर्माणमा ढिलाइका कारण बजेट खर्च ढिलो भएको एक्स्क्युज पाएका छौं । तर, अब त्यो अवस्था छैन ।”

यस्ता कारणले द्रुत गतिको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा टाढा देखिने भएकाले अब त्यस्ता कुरामा सरकार नअल्झिने उनले बताए । सरकार चुस्त प्रशासन, लगानीकर्ता सुरक्षा, विद्युतीय भुक्तानी, श्रम नियम परिमार्जन, जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालिन पुँजी व्यवस्थापनमा प्रतिवद्ध भएको पनि उनले बताए ।

यता अर्थसचिव डा. राजन खनाल निर्वाचन, राजस्व संकलनमा आएको क्रमशः सुधार, स्रोतान्तर, दायित्व फरफारक, दातृ निकाय निर्भर हुनुको कारण बजेट कार्यान्वयन सुस्त भएको बताउँछन् । अर्थसचिव खनालले भने, “गत आवको पहिलो ६ महिना निर्वाचनको कारण विकास निर्माण कार्य प्रभावित भयो ।”

बजेटको बचतको अवस्था हेरेर दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने विगतको अभ्यास बजेट ढिला खर्च हुने प्रमुख कारण रहेको उनले बताए । उनले भने, “यदि कुनै निकायले खर्च गरेनन् भने स्रोतान्तर गरेर खर्च गर्ने गरिन्छ । लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुन थालेपछि मात्र ढुकुटीबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । अझै दातृ निकायबाट पनि वर्षको अन्त्यतिर मात्रै सहायता तथा ऋण अनुदान प्राप्त हुने भएकाले सरकारी ढुकुटीमा वर्षको सुरुमै पर्याप्त रकम हुँदैन ।”

यसैगरी विकास आयोजनाहरुले पनि वर्षभरी गरेको कामको बिल बनाएर वर्षको अन्तिममा मात्रै भुक्तानी लिने भएकाले वर्षको अन्तिममा सरकारी खर्च उच्च हुने उनको दावी छ ।