काठमाडौं । सरकारले अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक परिभाषित गर्नुको असर राजस्व संकलनमा परेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा सवारी साधनको आयात वृद्धिदर घट्दा भन्सार कार्यालयबाट उठाइने लक्ष्य लिइएको राजस्व संकलन लक्ष्यमा ९ अर्ब अपुग देखिएको हो ।

भन्सार विभागका अनुसार आव २०७४–७५मा कूल ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ । यसवर्ष सवारीसाधनको आयात अपेक्षाकृत रुपमा नबढ्दा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको भन्सार विभागको दात्री छ ।

भन्सार विभागका अनुसार गत वर्ष सवारी साधनको आयात ९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । विभागका अनुसार वर्षभर कूल ८६ अर्ब रुपैयाँको सवारीसाधन आयात हुँदा अघिल्लो आव २०७३–७४को भन्दा ७ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढी हो । आव २०७३–७४ मा अघिलो आवको तुलनामा १३ अर्ब रुपैयाँ बढीको सवारीसाधन आयात भएको थियो ।

विभागका सूचना प्रविधि तथा तथ्यांक विश्लेषण शाखा प्रमुख विनोदशरण आचार्यका अनुसार गाडीको आयात ९ प्रतिशतले मात्र बढ्दा राजस्व संकलन लक्ष्य नपुगेको हो । उनले भने, “यसअवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात ४१ प्रतिशतले, फलाम तथा स्टिलको आयात ३४ र मेसिनरी तथा औजारको आयात ५१ प्रतिशतले बढ्दा सवारीको आयात भने ९ प्रतिशतले मात्र बढ्यो ।” सवारीसाधनबाट राजस्व संकलनको ठूलो हिस्सा उठ्ने भएकाले राजस्व संकलन अपुग देखिएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार भन्सार कार्यालयले भन्सार महसुल लक्ष्यअनुरुप उठाए पनि भ्याट र अन्तःशुल्क भने लक्ष्यअनुसार उठाउन सकेन ।

यसअघि सरकारले अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र मान्दा राष्ट्र बैंकले पनि अटो क्षेत्रमा प्रवाहित हुने कर्जा लगानीमा सीमा लगाएको थियो । केही वर्षअघिसम्म निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्यांकनको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा यो घटेर ५० हुँदै पुनः ६५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो ।
यो सीमासँगै आव २०७४–७५ को ११ महिनामा १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको मात्र हायर पर्चेज लोन प्रवाह भएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा यो रकम ४० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

यता, अटो क्षेत्रमा मागअनुसार पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा आयातमा असर परेको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाल दाहाल बताउँछन् । उनले भने, “सरकारले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई अनुत्पादन भन्नुको परिणाम राजस्व संकलनमा परेको हो ।” सवारी साधनबाट संकलन गरिने कर तथा शुल्कको दर उच्च हुने गरेकोमा आयात वृद्धिदर घट्दा राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको उनी स्वीकार्छन् ।

उनले भने, “त्यसमा पनि कर्जाको सीमा तोक्दा सर्वसाधारण बैंकबाट ऋण लिएर पनि गाडी चढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले नै ट्रक तथा ठूला गाडीबाहेक सवारी साधा प्रयोग निरुत्साहित गर्दा त्यसको प्रतिफल आफैंले भोग्नुपरेको उनको आरोप छ ।”

अटो व्यवसायीले यी यावत् अवरोधको कारण सवारीसाधनको आयात घट्ने अनुमान लगाएपनि बढेकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे । उनले भने, “सरकारले व्यवसायीको ढाड भाँच्न खोज्दा हाम्रो व्यवसाय चौपट होला सोचेका थियौं । तैपनि सवारी आयात बढेछ ।”

तर, चालू आवमा सरकारले ठूला सीसीको सवारीमा करको दर बढाउँदा चालू आर्थिक वर्षको सवारीसाधन व्यवसाय डामाडोल नै हुने उनको अपेक्षा छ । साना सीसीका सवारीमा खासै प्रभाव नपरेको देखिएपनि ठूलो मात्रामा भन्सारलगायत अन्य कर तिर्ने सवारीको आयात प्रभावित हुँदा चालू आवको राजस्व संकलनको लक्ष्य झनै अपेक्षाकृत नहुने उनको दावी छ ।