काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पुर्याएको १ महिना नबित्दै यसबारे थप बहस हुन थालेको छ । यसअघि ९ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको पारिश्रमिक करिब ४० प्रतिशतले बढ्दा मजदुर र साना व्यवसायीले आ–आफ्नै समस्याका साथ हारगुहार गर्न थालेका छन् । 

बढेको पारिश्रमिकले दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल भएको मजदुरको तर्क छ भने साना व्यवसायी सानो पुँजीका साथ व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनाले यत्तिको रकम तिर्न मुस्किल भएको बताउँछन् । पारिश्रमिक निर्धारण समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलित बजार मूल्य तथा श्रमिकको उत्पादकत्वलाई मुख्य आधार मानेर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको बताएको छ । तर, साना व्यवसायी र मजदुरले ‘आफूमैत्री’ नभएको बताउँदै आएका छन् ।

ऐन तथा नियमावली लागू भएको १ महिना बित्नै लाग्दा वहस झनै बढेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, “नयाँ नीति काार्यन्वयन हुँदा चित्त नबुझ्ने्हरुको विरोध कायम छ । र, यो स्वभाविक पनि हो ।”

तर, ऐन निर्माण गर्ने तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने क्रममा सम्बन्धित सबै निकाय पनि संलग्न रहेका कारण यो पूर्ण वैज्ञानिक र व्ययवहारिक रहेको उनको दावी छ । उनले भने, “ऐन बनाउँदा मजदुरको आवश्यकता, उद्योगको उत्पादन क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, श्रमिकको उत्पादन क्षमतालाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको हो । अहिले विरोध गर्नेहरु सबै आफ्नो पक्षमा सजिलो बनाउने ध्येयले विरोध गरेका हुन् ।”

ऐन निर्माणमा मजदुरका प्रतिनिधि, व्यवसायीका प्रतिनिधि, सरकारी निकायदेखि विज्ञहरुको पनि संलग्नता रहेकाले औंला उठाउने ठाउँ नभएको पनि उनले दावी गरे ।

यता, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह सानो पुँजी भएका कारण यत्तिको पारिश्रमिक साना व्यवसायीले थेग्न नसक्ने बताउँछन् । श्रमिकको हकमा बीमा, उपदान, बिदाका कारण यो भार अझै ३० देखि ४० प्रतिशत बढी हुने भएकाले श्रम ऐन र नियामावली साना व्यवसायीमैत्री नभएको उनको तर्क छ । उनले भने, “पारिश्रमिकमा बीमा, उपदान आदि जोड्दा एक जना श्रमिकमा हुने खर्च मासिक करिब १८ हजार ५ सय हुन आउँछ ।”

सरकारले प्रदान गर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा दिलाउन ऐनले व्यवसायीलाई बाध्य बनाएको उनी बताउँछन् । “यो व्यवसायीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन,” उनले भने । नेपाली दक्ष कामदारको अभावमा विदेशी कामदारमा हुने खर्च झनै बढी भएको उनले बताए । उनीहरुको न्यूनतम तलब नै १५ हजार रहेको, बैंकमार्फत् तलब दिनुपर्ने व्यवस्था भएका कारण झनै मार परेको उनी बताउँछन् ।

सरकारलाई व्यवसायीको समस्या राखिसकेको र सरकारी पक्षले पनि समस्या समाधानको आश्वासन दिएको उनले बताए । व्यवसायीको आवाज नसुनिए आफूहरु उद्योगको चाबी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए । उनले भने, “सरकारले लिएको ५ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न साना व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउन जरुरी छ । तसर्थ, यो संशोधन हुनुपर्ने हाम्रो बुझाइ छ ।”

यसअघि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको सहमतिमा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।

छलफलमा रोजगारदाता आफूले प्रस्ताव गरेको १२ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ दिन तयार भएका थिए भने ट्रेड युनियनले १७ हजार रुपैयाँबाट घटेर १४ हजार ५ सय रुपैयाँ दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले ५ सय १७ रुपैयाँ र घण्टाका आधारमा काम गर्नेले प्रतिघण्टा ६९ रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य दीपक पौडेलका अनुसार एकजना श्रमिकले दैनिक ८ घण्टा काम गर्दा १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ कमाउन सक्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा काम गर्दा पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून पाइने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि उस्तै छ । यसका कारण पनि पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने अत्यावश्यक रहेको पौडेल बताउँछन् ।

उनले भने, “व्यवसायीले भनेझैं तलब नै दिन नसक्ने हैन । उहाँहरुले व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ । विदेशी कामदारका लागि १५ देखि २० हजार तिर्न तयार व्यवसायीले नेपालीलाई साढे १३ हजार पनि तिर्न सक्दिनँ भन्नु गलत हो ।”

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष (श्रम सम्बन्ध परिषद्) पनि रहेका पौडेलले थपे, “वास्तवमा भन्ने हो भने साढे १३ हजार पनि कम हो । चार जनाको एउटा परिवार सस्टेन गर्न मासिक करिब २२ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । साढे १३ हजार दिन सक्दिन भन्नेर व्यवसायीहरुले बखेडामात्र झिकेका हुन् ।”

सरकारले तोकेको न्यूनतम परिश्रमिक समयानुकूल नभएको भन्दै सरकारले घोषणा गरेकै दिन ट्रेड युनियन कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो । सरकारले अहिले बढाएको न्यूनतम परिश्रमिकबाट पनि श्रमिकले बिहान–बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो हुने भएकाले युनियनको विरोध थियो । उनीहरुले भने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजारभन्दा बढी हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

कहिले कति बढ्यो ?
विगत १०—११ वर्षमा तत्कालिन श्रम ऐन, २०४८ तथा श्रम नियमावली, २०५० बमोजिम प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा निम्न बमोजिम भएको छ ।

१) आव २०६४ मा न्यूनतम पारिश्रमिक २ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेकोमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले १ हजार रुपैयाँ थप गरेको थियो ।

सो समयमा तलबको ढाँचाः
    बेसिक तलब रु २,२००
    महँगी भत्ता रु १,१००
    जम्मा न्यूनतम पारिश्रमिक रु ३,३००

२) आव २०६६ मा न्यूनतम पारिश्रमिक ३ हजार ३ सय रुपैयाँमा १ हजार ३ सय थप गरी ४ हजार ६ सय रुपैयाँ बनाइएको थियो । 

सो समयमा तलबको ढाँचाः
    बेसिक तलब रु ३,३००
    महँगी भत्ता रु १,३००
    जम्मा न्यूनतम पारिश्रमिक रु ४,६००

३) आव २०६८ मा न्यूनतम पारिश्रमिक ४ हजार ६ सय रुपैयाँमा १ हजार ६ सय थप गरी ६ हजार २ सय रुपैयाँ बनाइएको थियो । 

सो समयमा तलबको ढाँचाः
    बेसिक तलब रु ४,६००
    महँगी भत्ता रु १,६००
    जम्मा न्यूनतम पारिश्रमिक रु ६,२००

४) आव २०७० मा न्यूनतम पारिश्रमिक ६ हजार २ सय रुपैयाँमा १ हजार ८ सय थप गरी ८ हजार रुपैयाँ बनाइएको थियो । 

सो समयमा तलबको ढाँचाः
    बेसिक तलब रु ५,१००
    महँगी भत्ता रु २,९००
    जम्मा न्यूनतम पारिश्रमिक रु ८,०००

५)  आव २०७२ मा न्यूनतम पारिश्रमिक ८ रुपैयाँमा १ हजार ७ सय थप गरी ९ हजार ७ सयरुपैयाँ बनाइएको थियो । 

सो समयमा तलबको ढाँचाः
बेसिक तलब रु ६,२०५
महँगी भत्ता रु ३,४९५
जम्मा न्यूनतम पारिश्रमिक रु ९,७००

६) आव २०७४ मा न्यूनतम पारिश्रमिक ९ रुपैयाँमा ३ हजार ७ सय ५० थप गरी १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ बनाइएको छ ।

यस समयमा तलबको ढाँचाः

बेसिक तलब रु ८,४५५

महँगी भत्ता रु ४,९९५

जम्मा न्यूनतम पारिश्रमिक रु १३४५०