काठमाडौं । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिवद्धतामा सघाउ पुग्ने नयाँ आयाम देखा परेको छ । थाइल्यान्डको आग्रहमा एसियाली विकास बैंकले तयार गरिरहेको मास्टर प्लानले बिम्स्टेकबीच सम्पर्क विस्तार गर्ने भएको हो ।

एडीबीले तयार गरिरहेको मास्टर प्लानले बिम्स्टेक राष्ट्रहरुलाई सडकमार्गमार्फत जोड्नेछ । सो यातायात सञ्चालनमार्ग निर्माणको मास्टर प्लानको तयारीले बिम्स्टेकबीच सम्पर्क विस्तार गर्ने हुने देखिए सदस्य राष्ट्रले यसलाई अनुशरण गर्ने बताइएको छ ।

सहभागी सदस्य राष्ट्रले गरेका ‘एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहने’ साझा प्रतिवद्धताअनुरुप यो सडक सञ्जालले भूमिका खेल्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए । 

उनले भने, “तत्कालका लागि सडकमार्ग विकास भए रेलमार्ग, जलमार्ग, हवाईमार्गमा विकासमा पनि सघाउ पुग्नेछ ।”  मास्टर प्लान तयार भएपछि बिम्स्टेक राष्ट्रले पनि सो सम्भाव्यता अध्ययन अनुसरण गर्ने र सदस्य राष्ट्रले पनि विकास आयोजनामा त्यसलाई आवद्ध गर्नेछन् ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, “त्यो मास्टर प्लान तयार भएपछि सबै राष्ट्रका राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यससँग सिंक्रोनाइज गर्छौं ।” बिम्स्टेकको प्राथमिकतामा रहेको कनेक्टिभिटी निर्माणमा सडकमार्गसँगै, रेलमार्ग हवाईमार्ग, प्रविधि तथा उच्च गतिको इन्टरनेट र अन्य लिंकमा माध्यमबाट यो क्षेत्र जोडिने उनको दाबी छ ।

उनले थपे, “हामी एउटा क्षेत्रीय संगठनको स्थापना हुने पहिलो आधार नै कनेक्टिभिटी सिर्जना हो । मास्टर प्लान बनेसँगै कनेक्टिभिटीका आधार तयार हुनेछन् ।” शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलनमा सहभागी सदस्य राष्ट्रले पनि एकअर्कामा जोडिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

यसअघि बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच कनेक्टिभिटीको पहिलो आधार तयार भइसकेको छ ।  बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि नेतृत्व (देश तथा सरकार प्रमुख) को उपस्थितिमा सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीले उर्जा साझेदारीसँग सम्बन्धित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौताले बिम्स्टेक राष्ट्रबीच ऊर्जा व्यापार तथा क्षेत्रीय रूपमा ऊर्जाको आदानप्रदान हुने बाटो खुलाएको थियो । समझदारीपछि सबै सदस्य मुलुक अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्जालमा जोडिँदैछन् । यसो त बिम्स्टेक राष्ट्रबीच सन् २००४ मा हस्ताक्षर भएको बिम्स्टेक खुला व्यापार क्षेत्र सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि बिम्स्टेक राष्ट्रबीच कार्यान्वयनको तहमा एकमत भने हुन सकेको छैन ।

बिम्स्टेक फ्रि टे«ड एरिया सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन बिम्स्टेकका २० पटक छलफल भइसकेको छ ।  बिम्स्टेकको भन्सार सुधारसम्बन्धि आपसी सहयोग तथा सहकार्यको समझदारी, बिमस्टेक मोटर भेइकलसम्झौता, बिम्स्टेक तटीय पानीजहाज सम्झौता, व्यापार सहजिकरण सम्झौताको मस्यौदामा छिट्टै सहमतिमा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यद्यपि सम्मेलनले क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरणका लागि थप अध्ययन गर्ने तय गरेको छ । शुक्रबार बिम्स्टेकको काठमाडौं घोषणापत्र जारी भएपछि क्षेत्रीय संगठनको रुपमा बिम्स्टेकको औचित्यता खडा हुने भएको छ । बिम्स्टेकको चार्टर निर्माणको क्रममा छ भने सचिवालय अझै क्रियाशिल बन्ने भएको छ । काठमाडौं घोषणापत्रमा बिम्स्टेक अझै नतिजामुखी र प्रभावकारी बन्ने उल्लेख छ ।

१८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रबीच आपसी सम्पर्क र सहयोग विस्तारमा विभिन्न योजना अघि सारेको हो ।

यसैबीच सम्मेलनले बिम्स्टेक राष्ट्रको चुनौतीको रुपमा गरिबी निवारणका लागि योजनावद्ध काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुरुप सन् २०३० सम्म यस क्षेत्रको गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य तय गरिएको हो । काठमाडौं घोषणापत्रले लगानी, व्यापार तथा भन्सार सहजिकरणमा समेत जोड दिएको छ । त्यसैगरी समस्याको रुपमा देखापरेको आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, मानव बेचविखनआदि सुरक्षाका चुनौतीको सामना गर्न आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।

बिम्स्टेक राष्ट्रबीच कनेक्टिभिटी स्थापना नै सम्मेलनको जोड रहेको मन्त्री ज्ञवाली बताउँछन् । 

बिम्स्टेक राष्ट्रबीच इन्टनेटको गति बढाउने तथा मूल्य घटाउन प्रयत्न गर्ने समझदारी पनि भएको छ भने ऊर्जा व्यापारको नयाँ आयाम खुलेको छ । वातावरणीय तथा जलवायू प्रभाव न्यूनिकरण, प्राकृतिक प्रकोपमा सहकार्य प्रविधि विकास कृषि विकासमा सहकार्य, जनस्वास्थ्य पर्यटन र सांस्कृतिक सहकार्यमा पनि जोड दिइएको छ । सम्मेलनले हिमालदेखि समुद्रसम्मको अर्थतन्त्र विकास र जैविक विविधता संरक्षणका लागि साझा पहल गर्नेसम्म प्रतिवद्धता विकास गरेको छ ।

चौंथो सम्मेलन समापन भएसँगै बिम्स्टेको अध्यक्षता श्रीलंकाले सम्हालेको छ भने आगामी शिखर सम्मेलन पनि श्रीलंकामै हुनेछ ।

घोषणापत्रका १८ बुँदाहरुः
 

–१९९७ बैंकक घोषणापत्रको सम्झना तथा सोही घोषणापत्रको सिद्दान्त अनुरूप सहकार्य

–१९९७ बैंकक घोषणापत्र अनुरूप बिम्स्टेकको संरचनागत सुधार

–दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाबीच सेतुको काम गर्ने

–आतंकवाद र संगठित अपराध विरुद्ध सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने ।

–संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर अनुरूप विश्वव्यापि चुनौति सामना गर्ने 

–बिम्स्टेक सचिवालयलाई बिम्स्टेक चार्टर निर्माण गर्न निर्देशन दिने, मस्यौदा पाँचौ शिखर सम्मेलनमा पेश गर्ने

–बिम्स्टेक स्थायी कार्यदल समिति निर्माण गर्ने

–बिमस्टेक विकास कोषको स्थापना गर्ने । कोषमा सदस्य राष्ट्रहरुबाट रकम इच्छाबमोजिम जुटाईने ।

–बिमस्टेक सचिवालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । एक सदस्य राष्ट्र एक निर्देशक गरि सात जना निर्देशक नियुक्त गर्ने ।

–बिमस्टेकलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित गर्ने

–बिम्स्टेकको प्राथमिकताको क्षेत्र र त्यस क्षेत्रमा भएको सुधारको गति लिनुपर्नेमा जोड

–संयन्त्र विकासका लागि नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध निराकरण

–सदस्य राष्ट्रले गरेका प्रगति र योगदानको कदर

–बिम्स्टेकका पूर्वमहासचिव सुमित नाकान्दालाको कदर तथा महासचिव साहिदुल इस्लामको स्वागत

–अध्यक्षताका लागि नेपाललाई धन्यवाद र श्रीलंकालाई शुभकामना

–समयमै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन गर्ने प्रतिवद्धता

–बिम्स्टेकको निर्देशन तथा प्रतिवद्धता अनुमोदित

–बिम्स्टेक शिखर सम्मलन आयोजना गरेकोमा नेपाललाई धन्यवाद ज्ञापन