काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था कार्यान्वयन नजिक पुगेको छ । समयमै काम सकिए आगामी मंसिरबाट शैक्षिक प्रमाणत्रप धितो राखेर ऋण पाउन सकिने छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमा उच्च शिक्षा प्राप्त युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न सरकारले ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउन तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको छ । मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको उद्यमशिलताका लागि सामान्य कर्जा तथा ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था कार्यान्वयनसम्बन्धी बनेको ‘एकीकृत कार्यविधि’ मा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाइने उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वन गर्न तयार पारेको वार्षिक कार्ययोजनामा पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने योजना प्राथमिकतामा थियो । अर्थको कार्ययोजना अनुसार उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि असोजमा ऋण दिन प्रस्ताव मागिनेछ । त्यसपछि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन इच्छुक बैंकले प्रस्ताव पेस गर्नेछन् भने मन्त्रालयले बैंकहरूको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने छ ।

त्यसैगरी कात्तिकभित्र प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने अर्थको योजना छ । त्यही अवधिमा कर्जा सुरक्षण, बिमालगायत तयारी सकेर मंसिरदेखि नै ऋण उपलब्ध गराउने तयारी अर्थको छ ।
यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने तथा व्यवसाय गर्न चाहने युवा, महिला तथा दलित समुदायले सरकारबाट सहलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने सिप प्रमाणीकरण गरी बिनाधितो ऋण पाउनेछन् । 

बजेटमा उल्लेख भएका ६ वटा व्यवस्था कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्यविधिमा उल्लेख छन् । एकीकृत कार्यविधिमा रहेका विषयमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा प्रदान गर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने, पिछडिएका महिलालाई स्वआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने, दलित समुदायलाई सामुदायिक जमानीमा ब्याज अनुदानसहित कर्जा प्रदान गर्ने, विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण उपलब्ध गराउने र उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि अनुदानको शैक्षिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्था छन् ।

त्यस्तो कर्जाका लागि बजेटमा यसपालि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ती सबै विषय समावेश गरिएको एकीकृत कार्यविधि मन्त्रालयले तयार पारी मन्त्रिपरिषद पठाइसकेको अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुरुषले लिएको कर्जाको ब्याजदरको ५ प्रतिशत र महिलाको ६ प्रतिशत अनुदान सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी ब्याज भने ऋणी स्वयंले तिर्नुपर्ने हुन्छ । “तपाईंले उच्च शिक्षाका लागि कुनै बैंकबाट ८ प्रतिशतमा ऋण लिनुहुन्छ भने सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज बुझाइदिन्छ, बाँकी आफैं तिर्नुपर्छ,” उनले भनिन् । यसका साथै कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने तथा व्यवसायको बिमा गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा मिलाइएको उनले बताइन् ।

यसअघि चालू बजेटमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो । त्यसैगरी नवीनतम ज्ञान, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फन्ड’ को व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले घोषणा गरेका थिए । बजेटमा आर्थिक विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय तथा दलित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक विदेशबाट फर्केका युवाको सिप प्रमाणीकरण गरी तिनलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा छ ।

बजेटमा विपन्न र पिछडिएका महिलालाई सिप तथा उद्यमशिलता विकासमार्फत काम र रोजगारीका अवसरमा पहुँच पुर्याइ, स्वआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन २९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जित गरिने र दलित सामुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामुदायिक जमानीमा १० लाखसम्मको ऋण ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छन् ।

प्लस टु पासले ऋण नपाउने
स्नातक उत्तीर्ण युवाले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त एकीकृत कार्यविधिअनुसार कम्तिमा स्नातक उत्तीर्णले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहलियतपूर्ण ब्याज दरमा ऋण पाउन सक्नेछन् ।

एकीकृत कार्यविधिअनुसार व्यवसायको प्रकृति हेरेर स्नातक उत्तीर्ण युवाले ५ लाख देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा पाउनेछन् । यद्यपि, जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेको भए पनि प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन सकिने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था, कार्यान्वयन सहज
सरकारले बजेटमा प्रस्तुत गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २०७५–७६ को मौद्रिक नीतिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूले विपन्न कर्जामा गणना हुने गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पाउने छन् । मौद्रिक नीतिमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन सहज भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

शिक्षामन्त्रीको जवाफ यस्तो
यसअघि सोमबारको संसद बैठकमा सांसदहरूले शैक्षिक कर्जा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कुरा उठाएका थिए । त्यसपछि प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीलाई ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम तयार भएको बताएका थिए । उनले पहिलो चौमासिकको कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन लागेको पनि दाबी गरेका थिए । “सफ्ट लोन (सहुलियतपूर्ण ऋण) कुन–कुन विधामा लागू गर्न सक्छौं, यससम्बन्धी कार्यविधि तयार भइसकेको छ । अब यो अर्थसँग संयोजन गर्नुपर्नेछ । अर्थले बैंकहरूसँग समन्वय गर्ने छ,” उनले भने ।