काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच चारबुँदे सहमति भएको छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयसँग आइतबार र सोमबार भएको वार्ता सहमतिमा टुंगिएसँगै समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन अन्त्य भएको छ ।

पीडितको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरी सहमति भएको छ ।

सहमतिपत्रमा आयोगको कार्यादेशअनुसार जाँचबुझ गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका तर्फबाट हाल चलिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने उल्लेख छ ।

झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिंडेर फागुन ९ गते काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याजपीडित निरन्तर आन्दोलनमा थिए ।

यस्तो छ सहमति