काठमाडौं । उच्चपदस्थ कर्मचारीको दबाबमा सरकारकाे नीति र बोली एक महिनामै फेरिएपछि तरंग पैदा भएको छ । शासकीय तरमारा वर्गका दबाबमा सरकारले घुँडा टेक्यो भने ‘कुलिङ पिरियड’ (चिसिने अवधि) सम्बन्धी प्रावधान फेरबदल हुन सक्छ ।

उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फतै संघीय निजामती विधेयकको एक प्रावधान हटाउन सक्रियता बढाएपछि सांसदहरु सशंकित भएका छन् । 

गएको जेठ २ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि अर्को नियुक्तिका लागि दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रावधानमा सरकार सहमत भएको थियो ।

मुख्यसचिव–सचिव पदमै रहँदा या अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्तिमा जाने होडबाजीसँगै विकृति निम्तिएको ठहर गरी राज्य व्यवस्था समितिले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गरेको हो । उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिकर्मीबीच अस्वस्थ सम्बन्ध तोड्न दुई वर्ष ‘ग्याप’ राखिएको हो ।

कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्ने कि दुई वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा समितिका सदस्य विभाजित हुँदा सरकारले दुई वर्ष राख्न सहमति जनाएको थियो ।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त उपस्थित थिए । शिक्षामन्त्री पन्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट पत्र लिएर बैठकमा पुगेका थिए ।

पहिले उक्त समितिको सदस्य रहेका मन्त्री पत्र लिएर उपस्थित भएपछि कांग्रेसले अनावश्यक चासो राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष राख्न उच्च तहमा सहमति भएको सन्देश दिएपछि विधेयक त्यही दिन पारित भएको थियो ।

नेताहरुका अनुसार, गत जेठ १ गते शीर्ष नेताहरु दुई वर्षे प्रावधान राख्न सहमत भएका थिए ।  तर, एक महिनामै कुलिङ पिरियडमा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले निजामती विधेयक तत्काल अघि नबढाऔं भनेपछि रोकिएको छ । 

राज्यव्यवस्था सभापति रामहरि खतिवडाले असार १ गते प्रतिनिधिसभामा समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । असार ३ गते छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची थियो ।  तर, असार ३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची सभामुखले अघि बढाएनन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले गलामा निलो रिबन बाँधेर विरोध गरेको विषयले संसद स्थगित भयो । असार ४ गते बैठक राखिएन । 

प्रतिनिधिसभामा बिहीबारबाट मन्त्रालयगत बजेट छलफल सुरु भएको छ । असार १४ गतेसम्मको प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डरमा निजामती विधेयक कार्यसूचीमा परेको छैन ।

विधेयकअघि बढाउन रोकेर प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ कांग्रेसका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् । बुधबार साँझ बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासहितका नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । बुधबार साँझ नै प्रधानमन्त्रीले राज्यव्यवस्था समिति सभापति खतिवडालाई पनि बालुवाटार बोलाएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले निजामती विधेयक तत्काल अघि नबढाउने बताएका छन् । उनले ‘कुलिङ पिरियड’को विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने विषय राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले समितिले कुलिङ पिरियड राखेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार, सभापति खतिवडाले सरकार तीन मन्त्रीहरु उपस्थित भएर सरकारको धारणा राखेकाले समितिलाई दोषारोपण गर्न नहुने बताएका थिए ।

“सरकारका तीन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सरकारका मन्त्रीले यहाँको धारणा नबोकेको भए फरक कुरा हो । त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रीले लिनुपर्छ । सहमतिमै सर्वसम्मत् पारित भएको विषय हटाउने भए समितिमा छलफल गर्नुको औचित्य रहँदैन,” खतिवडाले प्रधानमन्त्रीसँग भनेका छन् ।  

उनले संसद् विघटन गर्दाको जस्तै आरोप लाग्ने भएकाले कुलिङ पिरियडको प्रावधानप्रति सोच्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेको स्रोतले जानकारी दियो । कुलिङ पिरियडको व्यवस्था बहुचर्चित भएकाले त्यहाँबाट ‘ब्याक’ हुन नहुने अडान कांग्रेसको छ ।

कांग्रेसका सांसदहरु विपक्षमा रहँदा सरकारलाई विधेयकको प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव राखेर अघि बढाउँदा पारित हुने अवस्था छैन । प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिँदैन । 

विधेयकको एक प्रावधानले सरकारलाई धक्का पुग्ने अवस्था आउने भएकाले पनि कांग्रेस यस विधेयक छिट्टै अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाब दिने अवस्थामा पनि नरहेको एक नेताले बताए । 

“एउटा विधेयकको प्रावधानले सरकार नै तलमाथि हुने अवस्था आउने भएकाले पनि शीर्ष नेताहरुले छिट्टै अघि बढाउन दबाब दिन सक्नुभएन्,” कांग्रेसका एक सांसद भन्छन् । 

सांसदहरु आक्रोशित 

सरकारले महिनादिनमा नै बोली फेरिपछि सांसदहरु आक्रोसित देखिएका छन् । 

कुलिङ पिरियडको बहसबीच मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरु लर्को लागेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललगायत पुगेका थिए । सो प्रावधान नराख्न दबाब दिएका थिए । दबाबकाबीच राखिएको व्यवस्था हटाउने छलफल सुरु भएपछि सोही समितिको सदस्य समेत रहेका सांसदहरु रुष्ट भएका छन् । 

राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी एक महिना अघिको सहमति उल्ट्याउन खोज्नु गलत भएको बताउँछन् । 

“दबाब, रवाफ र प्रभावका आधारमा कसैका लागि ऐन बन्ने होइन् । मुलुकको सहजताका लागि ऐन बन्नुपर्छ । माथिल्लो तहसम्म भएको सहमतिलाई अहिले किन उल्ट्याउन परेको छ ?,” थानी भन्छन् “एक पटक सहमति गरेको कुरा फेरि उल्ट्याउनु राम्रो हुँदैन । सर्वसहमतिले पारित गरेको विधेयक पारित हुनुपर्छ ।”

प्रतिपक्षी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने बताए । उनले सचिवहरुले सामूहिक राजीनामा दिए नयाँ व्यक्तिले प्रवेश पाउने भन्दै छिट्टै विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरे । 

“हामीले राखेको प्रावधान खारेज गराउनका लागि संयुक्त राजीनामा दिन्छौं भनेर धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्दैै विधेयक ल्याउन रोकावट भएको सुनेको छु,” उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, “सरकारले खुट्टा नकमाओस् । २५ सचिवले राजीनामा दिन्छन भने नयाँ सह–सचिवले काम पाउँछन् । नयाँ व्यक्तिहरुले जिम्मेवारी पाउँछन् ।”

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि विधेयक छिट्टै अघि बढाउन माग गरे । असार ३ गते कार्यसूचीबाट हटाएकोमा आपत्ति प्रकट गरे । 

“तत्काल कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाउन ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु,” उनले भने, “सरकार एकथोक भन्छ, व्यवहारमा अर्को गर्छ ।” 

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समिति सभापति खतिवडालेसमेत कार्यसूचीमा नराखिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए ।  “निजामती विधेयक यहाँ आएर बसेको छ । आज कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको देखिँन । छिट्टै कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास लिएको छु,” खतिवडाले भने ।