काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा बढाउने योजनामा नरहेको बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाले शनिबार बिहान गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले  सरकारले निर्णय नै गरेको विषयमा हल्ला चलाइएको बताए।

“देशको आर्थिक अवस्थाका विषयमा सरकार जानकार छ। यस्तोबेला पूर्वविशिष्टलाई थप सुविधा दिने निर्णय सरकारले गरेको छैन र गर्दैन,’’ सिंहले भने, ‘‘अहिले दिँदै आएको सुविधा कानुनद्वारा व्यवस्थापन गर्न भने जरुरी छ।’’
 
सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै कानुन बनाउन निर्देशन गरेकाले कानुन बनाउनु सरकारका लागि बाध्यात्मक रहेको बताए। कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्दा कसको सरकार छ त्यसअनुरूप सुविधा दिने तजविजी अधिकार अन्त्य हुने बताए।

‘‘कानुन बनेपछि कानुनले तोकेका आधारमा मात्र सुविधा दिन मिल्ने हुँदा सरकारमा को छ र सुविधाका विषयमा कसरी निर्णय भयो भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन,’’ सिंहले भने, ‘‘तर यसबारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन, गृहले आफ्नो ढंगले तयारी गरेको हुन सक्छ।’’