काठमाडौं । गोरखा मिडिया नेटवर्कमार्फत सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा थुनामा रहेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बन्जाडेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ । 

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले जोशीले दायर गरेको ७३ नम्बर निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि मंगलबार कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि हाल उनी थुनामा छन् । उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा दिइएको निवेदनमा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले जोशीलाइ थुनामा पठाउने जिल्ला अदादतको आदेश सदर गरिदिएको थियो । 

त्यसविरुद्ध उनले आइतबार उच्च अदालतको आदेश बदरको माग राख्दै सर्वोच्चमा पुनः निवेदन दिएका थिए । गत चैत ३१मा दर्ता गरेको निवेदनमा जोशीले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा राख्न माग गरेका छन् । 

त्यस्तै, उनले आफूलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्ने न्यायाधीशमाथि समेत न्यायिक टिप्पणी माग गरेका छन् । 

यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्लादकुमार योगीको इजलासबाट सोही मुद्दामा एक करोड धरौटीमा रिहा भएका गोरखा मिडियाकै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा १५ प्रतिशत सेयर सदस्य रवि लामिछाने उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासबाटै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । 

रविले दिएको निवेदनमा पनि यसअघि नै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले थुनामा पठाउने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ ।
 
दुवै निवेदनमा उच्च अदालतले पनि जिल्लाको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाएको थियो । त्यसरी कैफियत प्रतिवेदन माग्दा रविविरुद्धको जिल्ला अदालतको आदेश बदर भएको थियो भने छविविरुद्धको आदेश सदर भएको थियो ।