काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ वटाले नाफा कमाएका छन् । १५ संस्थान घाटामा छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सार्वजनिक संस्थानको नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख पुगेको छ । जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो ।

नोक्सानीमा रहेका संस्थानको नोक्सान तीन अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संस्थानको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
नाफामा रहेका संस्थानहरूको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरुको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चित नाफा गत वर्षको तुलनामा ४१.०३ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रहेको सार्वजनिक संस्थान नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड हो । टेलिकमको सञ्चित नाफा ४८ अर्ब ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै ९४ अर्ब ७० करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सानी औद्योगिक क्षेत्रको २१ अर्ब ७० करोड ७७ लाख छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति २.२ प्रतिशत बढेको छ । संस्थानको कुल सम्पत्ति २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी समीक्षा अवधिसम्ममा ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको  छ । जसमा सेयर लगानी तीन खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड १६ लाख र ऋण लगानी ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रूपैयाँ रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले कम हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सञ्चालन आयको अनुपात ११.५७ प्रतिशत रहेको छ । 

सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा  ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । 

कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २.४ प्रतिशत रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त वित्तीय विवरणअनुसार सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विभिन्न शीर्षकमा एक खर्ब ८३ अर्ब ४३ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ । जसमध्ये आयकर १४ अर्ब ६३ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ५२ अर्ब २० करोड, अन्तःशुल्क ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ ।

यस समीक्षा अवधिमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक संस्थान २१ वटा रहेका छन्  । ३४ वटा संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा पनि वित्तीय अनुशासन पालना कमजोर रहेको देखिएको छ ।