काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक संरक्षण तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्न करमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, होटेल तथा रिसोर्टका साथै नवप्रवर्तक (स्टार्टअप) व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि करमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक संरक्षण र लगानी प्रवर्द्धन गर्न करमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको हो । 

सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटेल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उनले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए । 

नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ६ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । 

यसैगरी १० करोड रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ६ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।