काठमाडौं । लामो समयदेखि सवारीसाधनको कर नतिरेकाहरूलाई लक्षित गरी वाग्मती सरकारले छुट योजना ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवाना नतिर्नेलाई छुट दिने योजना ल्याएको हो ।

बजेटको २१४औँ बुँदामा छुटसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा लामो समयदेखि सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवाना नतिरेकाले पछिल्लो तीन वर्षको तिरे त्यसअघिको छुट पाउने भनिएको छ । छुट पाउन आर्थिक वर्ष २०८०/८१, ०८१/८२ र ०८२/८३ को सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवाना ०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाउनुपर्छ ।

कति छुट पाइन्छ ? कहिलेदेखि लागु हुन्छ ?
वाग्मती सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याएपछि मात्र छुट योजना लागु हुनेछ । मन्त्रालयले आगामी साउनभित्रै कार्यविधि जारी गर्ने मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारती बताउँछन् । उनका अनुसार, पछिल्लो तीन वर्षको कर, नवीकरण दस्तुर तथा जरिवाना तिर्नेहरूको त्यसअघिको सबै छुट हुनेछ ।

“हामीले बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि जारी गर्छौं, त्यसभन्दा अघि यो छुट पाइँदैन,” भारतीले बाह्रखरीसित भने, “लामो समयदेखि तोकिएको कर, नवीकरण दस्तुर र जरिवाना नर्तिर्नेहरूले पछिल्लो तीन वर्षको तिरे त्यसअघिको सबै छुट हुन्छ ।”

कार्यविधि बनाएर प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सहजीकरण गरिदिने उनी बताउँछन् ।

सबै सवारीसाधनमा छुट योजना लागु हुन्छ ?
बजेटमा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन भनेर छुट्याएको छैन । यसरी नछुट्याएपछि दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सबैमा लागु हुने भारती बताउँछन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३४ ले पाँच वर्षसम्म सवारीसाधनको कर, नवीकरण दस्तुर र जरिवाना नतिर्ने सवारीको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने उल्लेख गरेको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति, संस्था तथा एजेन्टले तोकिएको भन्सार तिरेर नेपाल सरकारको नियमानुसार सवारीसाधन दर्ता गराउनुपर्छ । यसरी दर्ता गरेको एक वर्षभित्र सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको म्याद सकिन्छ । म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गरिसक्नुपर्छ । यसरी म्याद नाघेको एक वर्षसम्म १०० प्रतिशत दस्तुर लाग्नेछ ।

त्यसैगरी, म्याद नाघेको दुई वर्षसम्म २०० प्रतिशत, तीन वर्षसम्म ३०० प्रतिशत, चार वर्षसम्म ४०० प्रतिशत र पाँच वर्षसम्म ५०० प्रतिशत दस्तुर लिएर दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३१ को उपदफा (४) मा व्यवस्था छ ।

दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न पाँच वर्ष पूरा भएर ६ वर्ष लागेको अवस्थमा स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ ।

राजस्व गुम्ने डर !
पछिल्लो तीन वर्षको मात्र दस्तुर लिएर बाँकी सबै वर्षको छुट दिँदा राजस्व गुम्ने डर भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लामो समय काम गरेका एक अधिकारी सरकारमा बस्नेहरूले बदमासी गरेको बताउँछन् ।

छुट योजना ल्याउन बढी मूल्य पर्ने सवारीसाधन धनीले लबिइङ नै गर्ने गरेको ती अधिकारी बताउँछन् । राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व मिनाह गर्न कर्मचारी र नेतृत्वकै मिलेमतो हुने ती अधिकारीको आरोप छ ।

ती अधिकारीका अनुसार, दश वर्षसम्म यस्ता कर, जरिवाना तथा नवीकरण नगरेकालाई सहज बनाउन ३०० प्रतिशत जरिवाना लिएर नवीकरण गर्ने तयारी गरिएको हो ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, कुनै सवारीसाधन १० वर्षसम्म नवीकरण नगरिएको अवस्थामा एकहजार जरिवाना तिरेर पुनः दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । वाग्मती प्रदेशको छुट योजनाले ठूलो मात्रामा राजस्व गुम्ने देखिएको ‍ती अधिकारी बताउँछन् ।