काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङको बर्हिगमनसँगै सेलाएको ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन’ फाइल फेरि खोल्न सार्वजनिक लेखा समितिले सक्रियता देखाएको छ । समितिले प्राधिकरणसँग पुनरवलोकनको विषयसहित पाँच किसिमका विवरण मागेको छ ।
‘विवरण’बारे समितिले भनेको छ, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ को संशोधनको क्रममा अवलम्बन भएका प्रक्रिया र सोको औचित्य पुष्टि सम्बन्धमा ।”
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएसँगै २५ प्रतिशत रहेका पुनरवलोकन धरौटी पाँच प्रतिशतमा झार्ने बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ मा प्रशासकीय पुनरवलोकनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थामा रहेको २५ प्रतिशतको व्यवस्था हटाउँदै पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ ।
समितिले दोस्रो बुँदामा ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा आमनागरिकले प्राधिरकरण व्यवसायीको पक्षमा रहेको आरोप सम्बन्धमा प्राधिकरणको विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्ने सम्बन्धमा रहेको आधिकारिक धारणा’ माग गरेको छ ।
समितिले माग गरेको तेस्रो बुँदामा ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन’ बक्यौता सम्बन्धमा मिनेन्द्र रिजालको उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था माग गरेको छ ।
चौथो बुँदामा ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन’मा हालसम्म प्राप्त र प्राप्त हुन बाँकी बक्यौता रकमसहित उद्योगी व्यवसायीहरूको विवरणसमेत माग गरेको छ ।
यस्तै, पाँचौँ बुँदामा विवादित समयको ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरको सम्पूर्ण तथ्यांक प्राधिकरणसँग भए/नभएको सम्बन्धमा समेत जानकारी मागेको छ ।
समितिले यसअघि झन्डै एक वर्षअघि (गत साउन २२ गते) पनि प्राधिकरणसँग टीओडी विवरणलगायत तथ्यांक मागेको थियो । समितिले तथ्यांक मागेपछि प्राधिकरणले साउन २५ गते ३० पोका कागजात पठाएको थियो । उक्त तथ्यांक अध्ययनसमेत नगरी पुनः विवरण माग्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो ।
यसअघि, घिसिङसँग बक्यौताको विषयमा विवादित भएको समितिले पुनः तथ्यांक मागेको हो । घिसिङलाई कारबाहीका लागि निकै कसरत गरेको समितिले गर्न नसकेपछि विषय सेलाएको थियो । विशेषगरी सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का सांसद तथा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बैठकमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादको विषय सल्ट्याउने भन्दा व्यक्तिगत ‘टार्गेट’तर्फ गएका थिए ।
सभापति पोखरेलकै श्रीमती अन्जला कोइराला सहकारी काण्डमा मुछिएपछि बैठकबाट विषय नै ओझेलमा परेको थियो । त्यसो त, लेखा समितिले यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई समेत २०८० पुस १३ मा ‘रियल नेटवर्थ ९०’ भन्दा कम भएका कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृत नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यस विषयमा अर्थ समितिले बोर्डलाई ९० भन्दा कम भएका कम्पनीका आईपीओ नरोक्न भनेको थियो । तर, लेखा समितिले पुनः पत्र पठाउँदै कार्यान्वयनको अवस्थासमेत माग गरेको थियो । यसपटक प्राधिकरणले पुनरवलोकन गरिरहेको विषयमा पुनः प्रश्न गर्दै विवरण मागेको हो ।
‘डेटिकेटेड तथा ट्रंकलाइन’ बक्यौताको विषयमा प्राधिकरणले पुनरवलोकन आउन उद्योगीलाई जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । जसमा ४६ वटा उद्योग आएका छन् ।
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक लेखा समितिले माग गरेको विवरण पठाउने तयारीमा रहेको जनाए । “उहाँहरूले कुन अर्थमा माग्नुभयो । हामी त्यसको विवरण पठाउँछौँ,” उनले भने ।
४६ उद्योग पुनरवलोकनमा
प्राधिकरणका अनुसार, जेठ मसान्तसम्म ४६ उद्योगले ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन’बाट विद्युत् उपभोग गरेबापत ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म थप बिल पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका छन् ।
कोसी प्रदेशमा रहेका उद्योगहरू बाबा जुट मिल, रघुपति जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट, अहिहन्त मल्टिफाइबर, अरिहन्त पोलिप्याक लिमिटेडले पुनरवलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् ।
मधेस प्रदेशमा रहेका उद्योगहरू मारुती सिमेन्ट, डाबर नेपाल, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, हिमाल आइरन एन्ड स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, सूर्य नेपाल, एभरेस्ट पेपर मिल्स, कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले पुनरवलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् ।
वाग्मती प्रदेशमा युनाइटेड सिमेन्ट र शिवम् सिमेन्टले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट नेपाल टेलिकम मश्याम, सिता फुड इन्डस्ट्रिज, जीबी टेक्सटाइल, नारायण रबर उद्योग, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्टले पुनरवलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।
यस्तै, एभरेस्ट रोलिङ मिल, जगदम्बा सिन्थेटिक, एसआर फुड्स, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लाप्ट, गोयन्का फुड्स, भलवारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या प्लास्टिक, पञ्चकन्या स्टिल, एसआर स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी सिमेन्टले पुनरवलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् ।
सोनापुर मिनरल एन्ड आयल, घोराही सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्ट गरी ४६ वटा उद्योगले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका श्रेष्ठले जानकारी दिए । पुनरवलोकन निवेदन दिएका ४६ वटा उद्योगको स्वीकृत क्षमता कुल दुई लाख ३६ हजार २५६ अर्थात् २३६ मेगावाट बराबर हुन्छ ।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनका अनुसार, ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन’बापत ५९ उद्योगबाट २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो वर्ष २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद के हो ?
नेपालमा २०६० पछि विद्युत् अभाव सुरु भएको थियो । चरम विद्युत् अभाव र देशभर लोडसेडिङ हुन थालेपछि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा विद्युत् निरन्तर गर्नुपर्छ भनी सरकारले २०६९ मा निश्चित उद्योगलाई लक्षित विद्युत् निरन्तर गर्ने नीति लियो । सरकारले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसबेला डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ३०० बढी थियो । त्यसपछि, प्राधिकरणको ०७२ असार १२ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड लाइनबापत प्रिमियम मूल्य लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको ०७२ पुस २९ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणले ०७२ को असार १२ गतेको निर्णय सदर गरेको थियो । यसरी प्राधिकरणले असार १२ गते गरेको निर्णयलाई आयोगले ०७२ पुस २९ गते सदर गरेपछि केही उद्योग अदालतसमेत गएका थिए । निर्णय नै नभएको अवस्थाको महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै शिवम् सिमेन्ट अदालत गएको थियो ।
यसमा सर्वोच्च अदालतले महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्रै रहेको व्याख्या गरेको थियो । अदालतले त्यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएकाले जुन मितिदेखि आयोगले महसुल निर्धारण गरेको छ, सोही मितिदेखि मात्रै अतिरिक्त महसुल लिन भनेको थियो ।
यसरी महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेडको हकमा ०७२ पुस २० र २९ गतेको बैठकमा अतिरिक्त महसुल लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । यसमा ट्रंकलाइनसम्बन्धी केही कुरा बोलेको थिएन ।
ट्रंकलाइनको हकमा ०७३ असार १६ गते मात्रै तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरे ट्रंकलाइनको समेत डेडिकेटेडसरह महसुल लिन पाउने निर्णय गर्यो । यसमा आमउपभोक्तालाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेला मात्रै यो सर्त लागु हुने निर्णय थियो ।
०७३ असार १६ मा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले ट्रंकलाइनमा समेत निर्णय गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ट्रंकलाइनमा साउनबाट महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले ०७३ साउन १ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्कसमेत लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महसुस संकलन विनियम, २०७३’ जारी गर्यो ।
सोही २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकहरूलाई अतिरिक्त बिल जारी गर्नुपर्नेमा सामान्य बिलमात्रै पठाएको थियो । प्राधिकरणले त्यसको दुई वर्षपछि (२०७५ चैत) बिल पठाएपछि उद्योगीहरू त्यसविरुद्ध लागेका थिए ।
०७३ भदौबाट ट्रंकलाइन जडान गरिएको उद्योगको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर डाउनलोड गरेर २० घण्टाभन्दा धेरै विद्युत् डाउनलोड गरेको भए डेडिकेटेडसरहको ट्यारिफ लगाउने अन्यथा २० घण्टाभन्दा कम खपत गरेको अवस्थामा नर्मल ट्यारिफ भनेर विद्युत् महसुस संकलन विनियम ०७३ बनाई प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा लग्यो । तर, नर्मल बिलमात्रै पठायो ।
अतिरिक्त बिलिङको पैसा एकैपटक ०७५ चैतमा पठायो । प्राधिकरणले डाटा डाउनलोड नगरी एकैपटक साढे दुई वर्षपछि बिल पठाएको भन्दै मुख्य विवाद यसैबाट सुरु भएको थियो । हालसम्म विवाद सल्टिएको छैन ।
सम्बन्धित समाचार
- लेखा समिति– विषय चर्काउँदै छाड्दै ! कुलमान सम्बन्धी निर्णयमा पछि हट्न लागेको हो ?
- खटपट सम्बन्ध– कुलमानले सबैभन्दा बढी बेहोरेका प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् !
- कुलमानमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्न खोजेपछि लेखा समितिमा हङ्गामा !
- लेखा समितिमा प्रश्न– लाल आयोग र उद्योगीको कुरा कसरी एउटै ?
- बिजुली महसुलको बक्यौतामा लेखा समिति पनि अल्मलियो, कुलमान भन्छन्– असुल गरेरै छाड्छौँ
- प्राधिकरणले गर्यो ६ उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय : कसरी सुरु भएको थियो विवाद ?
-1749010126.jpg)
