काठमाडौं । सरकारले सुनचाँदीमा लगाएको विलासिता करमा व्यवसायीहरू अस्वाभाविक रूपमा चिन्तित देखिएका छन् । सुनचाँदी तथा हिराका पत्थर जडित गरगहना प्रयोग गर्ने उपभोक्ता चिन्तित देखिँदैनन् । तर, व्यवसायीहरू भने पसल बन्दै गरेर आन्दोलनमा उत्रिए ।

जेठ १८ गते नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यी दुई शीर्षकका कर हटाउन माग गरे । यी तीन संस्थाले नयाँ कर व्यवस्थासहित निर्यातमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत टीडीएस व्यवस्था खारेज लगायतका ६ बुँदे माग राखे । 

त्यसलगतै यी संस्थाअन्तर्गतका सदस्य पसलहरू जेठ २८ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलनकै दौरानमा उनीहरूले पार्टीका शीर्ष नेता तथा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत भेट गरे । यही क्रममा उनीहरूले कर लाग्दा पर्ने प्रभावका बारेमा अवगत गराए । 

सरकारले सुनचाँदीमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्ताव आर्थिक विधेयक २०८२ मा गरेको छ । 

यो विधेयक संसद्मा दर्ता छ । विधेयकमा भएको प्रताव जस्ताको तस्तै पारित भए आगामी साउन १ गतेदेखि सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र पत्थर तथा हिरा जडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ । सबै सुनका गहनामा पत्थर जडान हुने भएकाले सबैमा भ्याट लाग्ने व्यवसायी बताउँछन् । 

हाल १० लाखसम्मको सुन खरिद गर्दा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्दै आएको छ । यो सिलिङ हटाएर सरकारले सम्पूर्ण कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदिएको छ । यसअघि सुनचाँदी कारोबारमा भ्याटको व्यवस्था थिएन । 

विलासिता कर दुई प्रतिशत मात्र लागु भए सुन प्रतितोला १२ हजार रुपैयाँले महँगिने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली बताउँछन् । उनका अनुसार, देख्दा दुई प्रतिशत विलासिता कर भने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा ६ प्रतिशत कर थपिने उनको भनाइ छ । “बैंकबाट होलसेलवालाले दुई प्रतिशत विलासिता कर तिर्नुपर्छ, होलसेलबाट खुद्राले किन्दा दुई प्रतिशत र खुद्रा पसलबाट उपभोक्ताले किन्दा थप दुई प्रतिशत गर्दा कुल ६ प्रतिशत कर उपभोक्तामा थपिन्छ,” रसाइलीले बाह्रखरीसित भने । 

त्यसैगरी पत्थरजडित बहुमूल्य गहनामा थप १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा उपभोक्तालाई १९ प्रतिशत कर थपिने उनी बताउँछन् । सुनचाँदीमा भ्याट सम्भव नै नहुने भन्दै यसलाई हटाउन व्यवसायीहरूको माग छ । उनीहरूले यसका बारेमा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेता तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । 

उपभोक्तालाई मार पर्ने भए पनि उपभोक्ता भने मौन छन् । उपभोक्तासँग सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि कुनै चासो देखाएका छैनन् । तर, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्ताले करको कुरा नबुझ्दा विरोध नजनाएको बताए । अहिले व्यवसायीहरूलाई मार परेको देखिए पनि सबैभन्दा बढी सुन तथा चाँदी खरिद गर्ने उपभोक्ताहरूलाई नै असर पर्ने महर्जनको भनाइ छ । “बजारमा जति पनि खेल हुन्छन्, त्यसको मार उपभोक्तालाई पर्छ । उपभोक्ताले पसलमा गएर सुनको भाउ बुझ्दा मात्र थाहा पाउँछन्,” महर्जनले भने, “यो कर लागु भए साउन १ गतेदेखि सुन प्रतितोला १२ देखि १८ हजार रुपैयाँ महँगो हुन्छ । सुन किन्न सर्वसाधारण सधैँ जाँदैन । किन्न जाँदा मात्र थाहा पाउँछ । त्यो बेला ढिलो भइसकेको हुन्छ ।” 

यसरी कर बढ्दा राज्यलाई नै अफ्ठ्यारो पर्ने महर्जन बताउँछन् । औद्योगिक प्रयोजनका लागि भ्याट र विलासिताको कर लाग्दा उत्पादन लागत बढ्दै जान्छ । नेपालमा बनेका गरगहना महँगो भयो भने निर्यात घट्ने र राजस्व कम उठ्ने अनुमान पनि गरिएको छ । नेपाली कालीगढहरूद्वारा हातले बनाइएका गहनाको नक्कल गरेर विदेशीले बजारमा पहुँच बढाउने सम्भावना पनि बढेको महर्जन बताउँछन् । नेपाली गरगहनामा कर बढ्दा नक्कली गरगहनाले विदेशमा बजार पाउने अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ । 

व्यवसायीले यही आन्दोलनको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेका छन् । भेटपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यसलाई संशोधन गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएकाले आफूहरूले आन्दोलका कार्यक्रम केही दिन रोकेको नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार बताउँछन् । 

“हामीले सुनमा लगाइएका विलासिता कर र भ्याटको विरुद्धमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेरै सडकमा उत्रिएका थियौँ,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अहिले आन्दोलन रोक्नुहोस् हामी हेर्छाैँ भन्नु भएको छ । तर, यो व्यवस्था नहटेसम्म हामी रचनात्मक आन्दोलन गरिरनेछौँ ।”

सुनलाई विलासिता वस्तुमा राख्न नहुने व्यवसायीको भनाइ छ । यसरी एकैपटक १९ प्रतिशत कर लगाउँदा ग्राहकले सुन नकिन्ने उनीहरूको भनाइ छ । सुन नकिन्दा आफूहरूको व्यवसाय नै चौपट हुने हुँदा आन्दोलनको विकल्प नरहेको सुनार बताउँछन् । 

तर, अर्थका अधिकारीहरू व्यवसायीको तर्कमा सहमत छैनन् । व्यवसायीले उपभोक्ताबाट यस्ता कर लिएर राज्यलाई बुझाउँदा कुनै समस्या नआउने उनीहरूको बुझाइ छ । दुई प्रतिशत विलासिता करका कारण आफूहरूको सम्पूर्ण विवरण खुल्ने डरले आन्दोलन गरेको उनीहरूको भनाइ छ । “उपभोक्ताहरूमा लाग्ने करको विषयमा व्यवसायी नै आन्दोलित हुनुले केही शंका उब्जाएको छ । सुनचाँदी र हिराका गहना सामान्य जनताले प्रयोग गर्दैन,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “व्यवसायीलाई कसरी असर पर्छ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।”

अहिलेको अवस्थाअनुसार, सुनचाँदी व्यवसायीहरू प्यानमा दर्ता छन् । दुई प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट लागु भए भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अहिले सुनमा १० प्रतिशत भन्सारदर लाग्दै आएको छ । सुनमा लाग्ने यो भन्सार बैंकहरूले तिरेर नेपाल भित्र्याउने गरेका छन् । बैंकहरूले भित्र्याएको सुन व्यवसायीले किन्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले आफैँ सुन आयात गर्न पाउँदैनन् । 
हाल दैनिक ५० केजी सुन माग हुने गरेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक २० किलो ग्राम (केजी) सुन आयात गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई स्वीकृति दिएको छ । यो कोटाले नेपाली बजारमा अपुग रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।