काठमाडौं । भारतीय रिजर्भ बैंकका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले दुई वर्षअघि एक कार्यक्रममा भनेका थिए, “सुस्त वृद्धि, उच्च ब्याजदर र निजी क्षेत्रको मौन लगानीले भारतलाई फेरि हिन्दू आर्थिक वृद्धि दर (हिन्दु रेट अफ ग्रोथ) को खतरा नजिक पुर्‍याएको छ ।  

विकासको समान चरणमा रहेका पूर्वी र दक्षिणपूर्व एसियाली मुलुकहरू त्यतिबेला भारतको तुलनामा धेरै छिटो वृद्धिको बाटोमा थिए । तिनै मुलुकको वृद्धिलाई लक्षित गरी राजनको विश्लेषण आएको थियो । 

सन् १९९० दशकअघि भारतमा आर्थिक वृद्धि औसत चार प्रतिशतको गतिमा थियो । भारतीय अर्थशास्त्रीहरू त्यो चरणलाई ‘हिन्दु रेट अफ ग्रोथ’ भन्ने गर्छन् । नेपाल पनि तत्कालीन भारतकै जस्तै बाटोमा छ । नेपालको १५ वर्षमा भएको औसत आर्थिक वृद्धि हेर्दा ‘हिन्दु रेट अफ ग्रोथ’को झल्को दिएको छ । 

नेपाल पनि औसत चार प्रतिशत वृद्धिको बाटोमा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।  डेढ दशकबीचमा छिमेकी मुलक भारत र चीन तीव्र आर्थिक वृद्धिको गतिमा रहेका बेला नेपाल ४.३० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको गतिमा छ । 

कोरोना महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदै आएको छ ।  यही सुस्त आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रको विस्तार फराकिलो हुन सकेन । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि मुलुक एक दशक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिन पुग्यो । त्यतिबेला सोचेअनुसार आर्थिक विस्तार हुन सकेन । 

२०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी हुनअघि मुलुक राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालबाट गुज्रियो । प्रत्येक वर्ष सरकार परिवर्तन हुने क्रम चलिरहेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल उठ्न सकेको छैन ।   

डेढ दशकको अवधिमा (आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि २०८१/०८२) मा नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत ४.३० प्रतिशतमा सीमित भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनाले देखाएको छ । 

भारतमा सन् ९० को दशकमा डा. मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री भएका बेला आर्थिक संरचनामा परिवर्तन थाल्नुअघि भारतको आर्थिक वृद्धिदर औसत चार प्रतिशत मात्र थियो । सिंह पछि दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री भए । आर्थिक वृद्धिको अवस्था हेर्दा नेपाल सन् १९९० को दशकअघिको अवस्था अर्थात् ‘हिन्दु वृद्धि दर’लाई ‘फलो’ गरिरहेको देखिन्छ । 

के हो हिन्दु वृद्धि दर ?   

‘हिन्दु रेट अफ ग्रोथ’ शब्द भारतीय अर्थशास्त्री डा. राजकृष्णले सन् १९७८ मा प्रयोगमा ल्याएका थिए । यसलाई प्रायः आर्थिक उदारीकरणका समर्थकहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् । सन् १९९१ को आर्थिक सुधारअघि भारतको अर्थतन्त्रको वार्षिक वृद्धिदरलाई जनाउँछ, जुन १९५० देखि १९८० को दशकसम्म औसत चार प्रतिशत मात्र थियो । 

यसको अर्थ स्वतन्त्र भारतको प्रारम्भिक दशकहरूमा समाजवादी नीतिले अर्थतन्त्र कमजोर भयो । तत्कालीन सरकार यही आर्थिक वृद्धिमा सन्तुष्ट थियो । सन् १९९१ पछि उदार नीतिहरूको लहरले भारतलाई द्रुत वृद्धिमा पुर्‍यायो । 

डा. सिंहको त्यही नीतिले भारत यतिखेर ४० खर्ब डलरसहित विश्वको चौथो ठूलो आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र बन्न पुगेको छ भने चीन दोस्रो स्थानमा छ ।  तीव्र आर्थिक वृद्धिको गतिमा हिँडिरहेका यी दुई महाशक्ति मुलुकको बीचमा हुँदा पनि नेपालले लाभ लिन सकेको छैन । 

जीडीपी विस्तार चार गुणा बढी 

औसत ४.३० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा मुलुकको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार फराकिलो भएको छ ।  नेपालमा हुँदै नभएको भने हैन, भएको छ तर गति भने सुस्त देखिएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/०६८–२०८१/०८२ मा जीडीपी विस्तार चार गुणा बढी भएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा १५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ जीडीपीको आकार बढेर २०८१/०८२ मा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । आगामी तीन आर्थिक वर्षमा नेपालले औसत ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । तीन वर्षमा जीडीपी बढेर झण्डै ९० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।  

यस अवधिमा जीडीपीको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भएको थियो ।  भूकम्पपछिको पूनर्निमार्णले तीव्र गति लिएपछि उक्त वर्ष आर्थिक वृद्धि ८.९८ प्रतिशत भएको थियो । वल्र्ड इकोनोमी फोरमले नेपाललाई तीव्र आर्थिक वृद्धि भएको मुलुकको सूचीमा राखेको थियो । 

त्यसपछिका वर्ष अर्थात् कोरोना आउनुअघिसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत सात प्रतिशत माथि थियो ।  कोरोना महामारी फैलिएपछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २.३७ प्रतिशत ऋणात्मक भई औसत ४.३० प्रतिशत रहन गएको मध्यकालीन खर्च संरचनाले देखाएको छ ।

यसबीचमा बैंकबाट वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ऋण लगानी भएको छ ।  बैंकले गरेको खर्बौ रुपैयाँ ऋण लगानीले जीडीपीलाई सहयोग नगरेको अर्थशास्त्रीहरू जिकिर रहने गरेको छ ।  बैंकको कर्जा लगानी उद्योगमा भन्दा पनि घरजग्गा र सेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्र हुँदा जीडीपीमा सहयोग नगरेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाई छ । 

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कम हुँदा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । 

डा. श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने “उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जति लगानी हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । सरकारले पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन र भएको खर्चले पनि उत्पादन बढाउन सहयोग गरेको देखिँदैन । त्यसैले यसको असर समग्र आर्थिक वृद्धिमा परेको हो ।”

उनले बैंकबाट भएको लगानीले जीडीपी विस्तारमा सहयोग नगरेको स्वीकार गरेका छन् । पछिल्लो समय घर–जग्गामा अधिक मौद्रिकीकरणले जाम हुन गई अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँदै आएका छन् ।  

अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन  

१५ वर्षको अवधिमा जीडीपीको क्षेत्रगत संरचनामा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ ।  प्राथमिक क्षेत्रको हिस्सा एक तिहाइबाट घटेर एक चौथाइको हाराहारी कायम भएको छ भने द्वितीय क्षेत्रको हिस्सा पनि क्रमिक रूपमा घटेर जीडीपीको १२.४ प्रतिशतमा सीमित छ । 

यसबीचमा सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै गएर जीडीपीको ६२ प्रतिशत पुगेको छ । 

आर्थिक वृद्धिमा विद्युत् तथा ग्यास, निर्माण, आवास तथा भोजन सेवा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा जस्ता क्षेत्रहरूको योगदान उल्लेख्य रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आर्थिक वृद्धि उपभोक्ताको मूल्यमा ४.६१ प्रतिशत भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसवर्ष अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूको वृद्धिदर सकारात्मक देखिए पनि आर्थिक वृद्धि भने कम छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ऋणात्मक रहेका उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिदेखि उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनअनुसार उद्योगको क्षमता उपयोग बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ ।

६५ खर्ब खर्च गर्ने सरकारको योजना 

आउँदा तीन वर्षमा सरकारले ६५ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर औसत ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो निजी लगानीबाहेक हो ।  यसबीचमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।  आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । 

यसमध्ये चालू ३८ खर्ब ३२ अर्ब, पुँजीगत १४ खर्ब ८६ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा ११ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।  सरकारले राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट ५५ खर्ब ३७ अर्ब र वैदेशिक सहायताबाट नौ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी तीन आर्थिक वर्षको उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसतमा ५.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।  उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशत मात्र रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारका पछिल्ला नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने र आर्थिक गतिविधिहरू चलयमान हुँदा वास्तविक क्षेत्रका आपूर्ति तथा माग दुवै पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

जीडीपीको अनुपातमा बजेटको आकार सामान्य रूपमा बढ्न गए पनि आन्तरिक ऋण बाञ्छित सीमाभित्रै रहने अनुमान गरिएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा ६, ०८३/०८४ मा ७.६ र तेस्रो आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ मा ७.९ प्रतिशत वृद्धि हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको प्रक्षेपण छ । 

आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ अनुसार प्राथमिक क्षेत्र आगामी वर्ष ३.७, दोस्रो वर्ष ४ र तेस्रो वर्ष ३.९ प्रतिशत वृद्धि हुने देखाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिक क्षेत्रको विस्तार ३.२५ प्रतिशत हुने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा द्वितीय क्षेत्रको ९.८, दोस्रो वर्ष ११.७० र तेस्रो वर्ष ११.५० प्रतिशत विस्तार हुने अनुमान स्रोत समितिको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा द्वितीय क्षेत्रको विस्तार ४.२५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै तृतीय क्षेत्रको विस्तार आगामी वर्ष ६.१०, दोस्रो वर्ष ८ र तेस्रो वर्ष ८.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा तृतिय क्षेत्रको वृद्धि ४.२१ प्रतिशत रहेको छ ।

अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिसँगै तीन वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर औसत दुई हजार ८७ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसबीचमा कुल गार्हस्थ बचत ७.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालीको आम्दानी १५ सय १७ डलर पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ ।  आउँदो तीन वर्षमा नेपालीको औसत आम्दानी ५७० डलर बढ्ने अनुमान छ । 

मध्यकालीन संरचना योजनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा प्रतिव्यक्ति आय बढेर १६ सय ६० र आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा १८ सय ५९ डलर पुग्ने आकलन गरिएको छ । गत वर्ष प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४ सय ६७ डलर थियो । 

आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ मा २६ खर्ब ५८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।  गत वर्ष १७ खर्ब ३५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब १३ अर्ब, आगामी वर्ष १८ खर्ब ८८ अर्ब र आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा बढेर २३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने मध्यकालीन खर्च संरचनाको अनुमान छ ।